प्रसंग लोक सेवा आयोगको विज्ञापन : सर्वोच्चले राज्य व्यवस्था समितिलाई पनि छलफलमा बोलायो

नरहरि आचार्य

असार ११, काठमाडौं (अस) । लोक सेवा आयोगले प्रकाशित गरेको विज्ञापनको विरुद्धमा दायर भएको रिट निवेदनमा छलफलको लागि उपस्थित हुन बुधवार सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिलाई जानकारी गराएको छ ।

न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्ने दिनमा उपस्थित हुन समितिलाई जानकारी गराएको हो ।

लोक सेवा आयोगले निजामति सेवाका लागि ९ हजार १६१ सिटमा विज्ञापन गरेपछि त्यसको पक्ष र विपक्षमा टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । आयोगको सो विज्ञापन विरुद्ध तीन र समितिको निर्णयविरुद्ध एक ओटा रिट निवेदन दायर भएका थिए । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु कार्की र भट्टराईको इजलासमा अन्तरिम आदेशबाट विज्ञापनमा रोक लगाउने वा नलगाउने भन्ने सम्बन्धमा बहस भइरहेको थियो ।

बहसको क्रममा अन्तरिम आदेशका लागि भएको छलफलको बारेमा समितिले जानकारी नपाएको थाहा भएको थियो । अन्तरिम आदेशको लागि अव समितिलाई पनि लिखित रुपमा इजलासले जानकारी गराएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]