सुदूरपश्चिम प्रदेश : भौतिक पूर्वाधार विकासलाई ८ अर्ब बजेट

वीरेन्द्र भट्ट

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अन्तर्गतको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि रू. ८ अर्ब बजेट पाएको छ । मन्त्रालयले बजेट बढ्ने अपेक्षा गरे पनि चालू आवकै हाराहारीमा बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंह बोहराले बताए । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयपछि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले धेरै बजेट पाएको हो । प्रदेशका पूर्वाधार विकासमन्त्री बोहराले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा मझौलास्तरको प्रदेश गौरवको जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि १० करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको बताए । चालू आवभित्रै ३ मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका ४ विद्युत् आयोजनाहरूको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न रू. ५ करोड विनियोजन गरिएको भए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको मन्त्री बोहराले स्वीकार गरे । चार विद्युत् आयोजना प्रदेशका कुन–कुन स्थानमा निर्माण गर्ने भन्ने टुंगो अझै नलागेको मन्त्री बोहराले बताए । वैकल्पिक ऊर्जा सोलार प्रणालीका लागि रू. २ करोड विनियोजन गरिएको छ । चौधर र जोगबुडा नदी (कञ्चनपुर), कान्द्रा नदी (कैलाली) र रंगनु नदी (डडेलधुरा)मा नदीजन्य प्रकोप न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको लागि उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग गरी नदी नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि रू. २८ करोडको बजेटको व्यवस्था गरिए पनि त्यो पर्याप्त नभएको मन्त्री बोहराले बताए । यसअघि स–साना टुक्रे योजनामा बजेट आएकाले अपेक्षाअनुरूप काम गर्न नसकिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । अर्ब लागत अनुमान गरिएको कतिपय योजनाका लागि करोडमा बजेट आउँदा कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गतका योजना पूर्णतया कार्यान्वयन गर्न ४३ अर्बभन्दा बढी बजेट आवश्यक पर्नेमा ८ अर्बको हाराहारीमा बजेट आउँदा परिणाम ठोस रूपमा नदेखिएको मन्त्रालयका सचिव इन्द्रदेव भट्टले बताए । खेतीयोग्य भूमिको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्रदेशका ९ ओटै जिल्लामा कम्तीमा एक÷एकओटा नमूना लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली विकासका रू. १० करोड र प्रदेश यातायात सेवा सञ्चालनका लागि रू. १३ करोड बजेट प्राप्त भएको उनले जानकारी दिए । प्रदेश बस सेवा सञ्चालनका लागि चालू आवमा रू. २० करोड बजेट विनियोजन गरिएको भए पनि कुनै काम हुन सकेको छैन । प्रदेशका सबै जिल्लाभित्र स्वच्छ खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउन खानेपानी संरचना निर्माणका लागि रू. ७९ करोड २० लाख, तराई तथा भित्री मधेशका जिल्लाहरूमा डिपट्युवेल र स्यालो ट्युवेल, पम्प तथा एसेसरिज र ओभर हेड ट्यांक निर्माण गरी वितरणका लागि रू. १७ करोड ८१ लाख र कृषियोग्य भूमिमा बाह्रै महीना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन सिँचाइतर्फ रू. १ अर्ब १६ करोड ६९ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस