सांसदलाई ६ करोड वितरण गर्नुको कारण पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश

विकास भट्टराई

असार १३, काठमाडौं । बजेट भाषणमार्फत सांसदहरुलाई वितरण गर्न लागिएको रू. ६ करोडको बारेमा कारण पेश गर्न शुक्रवार सर्वोच्च अदालत अन्तर्गतको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई आदेश दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, केदार प्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्की सम्मिसिल संवैधानिक इजलासले सांसदहरुलाई बजेट भाषणमार्फत रू. ६ करोड वितरण गर्न लागिएको कारण पेश गर्न आदेश दिएको हो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट भाषणमार्फत सांसदहरुलाई रू. ६ करोडको दरले वितरण गर्ने घोषणा गरेको थिए । सांसदहरुलाई त्यसरी रकम वितरण गर्नु नेपालको संविधानको विभिन्न प्रावधान विपरित भएको दाबी गरी अधिवक्ता पारसमणि भट्टराईले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायीहरुले कानून बनाउने निकायका व्यक्तिहरुलाई विकासका लागि भनी बजेट विनियोजन गर्न नहुने दाबी गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया [0]