असार १३, काठमाडौं (अस) । सर्वोच्च अदालतले अपाङ्ग तथा दृष्टिविहिनहरुलाई हिमाल आरोहण गर्न रोक लगाउने गरी सरकारले ल्याएको प्रावधान संविधान विपरित भएको ठहर गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालत अन्तर्गतको संवैधानिक इजलासले सो प्रावधान संविधान विपरित भएको ठहर गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीशहरु दीपक कुमार कार्की, केदार प्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले सरकारले भेदभावपूर्ण तवरबाट त्यस्तो प्रावधान ल्याएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई बदर गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले गरेको सो निर्णयसँगै अब दुवै हात खुट्टा नभएका, दुवै आँखाले देख्न नसक्नेलगायतका व्यक्तिहरुले पनि हिमाल आरोहण गर्न पाउने भएका छन् ।
संस्कृति मन्त्रालयले संस्कृति, पर्यटनसँग सम्बन्धित नियमावलीमा केही प्रावधान थप गरी अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरुलाई हिमाल आरोहण गर्न प्रतिवन्ध लगाएको थियो । रिट निवेदकका कानून व्यवसायी अनन्तराज लुइटेलले सरकारले ल्याएको प्रावधान संविधान विपरित भएको ठहर गरी संवैधानिक इजलासले त्यसलाई अमान्य घोषणा गरेको उल्लेख गरे ।