काठमाडौं । चन्द्रबहादुर सुनार र राजकुमार सुनार लामो समयदेखि रोजगारीको सिलसिलामा भारतको पञ्जाबमा थिए । बागलुङको गलकोट नगरपालिका घर भएका उनीहरू त्यहाँ अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्थे । गत वैशाखमा दुवै जनाको भारतमै असामयिक निधन भयो ।
उनीहरूको आकस्मिक मृत्युले परिवारमा परेको मानवीय पीडा त छँदैै छ, आर्थिक अभाव पनि विकराल बनेको छ । दुवैका श्रीमती विशुद्ध गृहिणी भएकाले पैसा आउने कुनै स्रोत छैन । त्यसमाथि दुवै जनाका दुई/दुईओटा सन्तान पनि छन् । श्रीमान्को मृत्यु भएपछि सन्तानलाई पालनपोषण गर्न र पढाउन उनीहरूसँग कुनै आर्थिक स्रोत छैन ।
सोही गाउँका कर्णबहादुर खड्काको गत वर्ष भदौमा दुबईमा मृत्यु भयो । उनी नेपाल सरकारबाट श्रमस्वीकृति लिएर रोजगारीका लागि दुबई गएका थिए । सरकारी व्यवस्था अनुसार नेपालको बीमा कम्पनीमार्पmत म्यादी जीवन बीमा पनि गराएका थिए ।
खड्काको आकस्मिक निधन हुँदा उनको परिवारले सरकार, उनी कार्यरत कम्पनी र बीमा कम्पनी तीनैतिरबाट आर्थिक सहायता प्राप्त गर्यो । यसले गर्दा उनको परिवारले तत्काल आर्थिक समस्या झेल्नु परेन । यसैगरी, सोही गाउँका राजु सुनारको पनि गत जेठमा दुबईमा नै निधन भयो । उनको परिवार पनि सम्बद्ध निकायहरूबाट आर्थिक सहायता पाउने क्रममा छ ।
यसरी प्राप्त हुने आर्थिक सहायताले सुनार र खड्काको परिवारलाई आर्थिक अभाव नहुने देखिन्छ । तर, सरकारले भारत जाने कामदारका लागि श्रमस्वीकृति र बीमाको व्यवस्था नगर्दा चन्द्रबहादुर र राजकुमारजस्ताका परिवारलाई आर्थिक सहायता आउने बाटो छैन ।
परापूर्वकालदेखि नै नेपालीहरू रोजगारीका लागि भारत जाने गरेका हुन् । यस क्रममा वर्षेनि भारतमा ज्यान गुमाउने नेपालीको संख्या ठूलो छ, यद्यपि सरकारसँग यसको यकीन तथ्यांकसम्म छैन । न त सरकारले भारतमा कति नेपाली कामदार छन् भनेर नै तथ्यांक नै संकलन गरेको छ ।
पछिल्ला दिनमा सरकारले अन्य मुलुकसँग त श्रम सम्झौता ग¥यो, तर भारतसँग यसबारे उचित सम्झौता गर्न सकेको छैन । सन् १९५० मा नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि भएको थियो, जसमा नेपालीले भारतमा र भारतीयले नेपालमा राहदानी र श्रम स्वीकृतिविना नै काम गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्थाअनुसार नेपालीहरू राहदानी र श्रमस्वीकृति विना नै भारतमा काम गर्दै आएका छन् । यसले गर्दा भारतमा नेपाली कामदारको मृत्यु तथा अंगभंग भएको अवस्थामा सम्बद्ध परिवार आर्थिक सहायताबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । तर, सरकारले यस विषयमा अझै ध्यान पुर्याउन सकेको छैन ।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भुसालले भारतमा ज्यान गुमाउने कामदारको परिवारलाई राहत दिने विषयमा कुनै व्यवस्था नभएको पुष्टि गर्दै भने, ‘वास्तवमा यो उठाउनुपर्ने विषय नै हो । तर, अहिलेसम्म यस सम्बन्धमा बहस पनि भएको छैन ।’ भारत जाने कामदारलाई श्रमस्वीकृति र बीमाको दायरामा समेट्न ठूलो समस्या नभएको उनको धारणा छ । आर्थिक अभियानसँग भुसालले भने, ‘अहिलेकै संरचनामा उनीहरू श्रमस्वीकृति र बीमा गर्न चाहन्छन् भने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । नीतिगत रूपमा नै व्यवस्था गर्न केही प्राविधिक चुनौती भने छन् ।’
बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल पनि सरकारले व्यवस्था गरेको खण्डमा आवश्यक बीमा पोलिसी ल्याउन सकिने बताउँछन् । यद्यपि, यो बढी जोखिमयुक्त भएकाले केही चुनौती भएको उनको भनाइ छ । ‘नेपालीहरू भारतमा गएर के काम गर्ने भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन,’ उनले भने, ‘भारी बोक्ने लगायत जोखिमयुक्त काम गर्छन् । त्यस अवस्थामा कम्पनीले बीमा गर्न नमान्न पनि सक्छन् ।’