लोकसेवालाई कर्मचारी भर्ना गर्न बाटो खुला

विकास भट्टराई

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन बमोजिम पदपूर्तिका लागि थप प्रक्रियालाई रोक लगाउनु नपर्ने आदेश दिएको छ । यससँगै आयोगको विज्ञापन बमोजिम कर्मचारी भर्ना गर्न बाटो खुलेको छ । आयोगले गत जेठ १५ मा विभिन्न तहमा गरी ९ हजार १६१ पदमा दरखास्त आह्वान गरेको थियो । उक्त विज्ञापन समावेशी नभएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर भएको थियो । आयोगको विज्ञापनलाई अन्तरिम आदेशबाट रोक लगाउने/नलगाउने भन्ने सम्बन्धमा २ दिनसम्म चलेको बहसपछि न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलाशले सोमवार हाललाई रोक लगाउनु नपर्ने आदेश गरेको हो । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले विज्ञापन रद्द गर्न गत जेठ २७ मा आयोगलाई दिएको निर्देशन पनि सर्वोच्चको आदेशपछि निष्क्रिय बनेको छ । संविधानको धारा २९३ मा प्रतिनिधिसभाका समितिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बाहेकका संवैधानिक निकायको प्रतिवेदन लगायत काम कारवाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन र रायसल्लाह दिनसक्ने उल्लेख छ । तर, सर्वोच्च अदालतले नै विज्ञापनलाई रोक लगाउनु नपर्ने उल्लेख गरेपछि अब समितिको निर्देशन औचित्यहीन भएको अधिवक्ता ऋषिराम घिमिरेले बताए । समितिले आयोगलाई निर्देशन दिन पाउने हो वा होइन भन्नेबारेमा अदालतले पछि निर्णय गर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । प्रदेशस्तरमा लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्म स्थानीय तह र प्रदेशले आवश्यक संख्यामा कर्मचारी संघीय सरकारसँग माग गर्ने र सोबमोजिम सरकारले आयोगलाई अनुरोध गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था बमोजिम ५१५ ओटा स्थानीय तहबाट कर्मचारी माग भई आएको पाइएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । आयोगको विज्ञापन अनुसार ४ लाखभन्दा बढीले दरखास्त दिएको र समावेशी समूहतर्पm १ लाख ५० हजार जनाले फर्म भरेको पाइएको पनि आदेशमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस