धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले संसद् बैठकमा असार १ गते चालू आवका लागि रू. २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाखको बजेट प्रस्तुत गरे । तर उक्त बजेटको प्रमुख प्रतिपक्ष र सत्तापक्षकै केही सांसदले विरोध गर्दै आएका छन् । यसअघिका बजेटसमेत कार्यान्वयनमुखी नभएको भन्दै मन्त्री बोहरा पटक–पटक विवादमा पर्ने गरेका छन् ।
आगामी आवका लागि विनियोजित बजेट टुक्रे योजनामा केन्द्रित भएको तथा बजेटको ठूलो अंश डल्लो (शीर्षकविहीन) रहेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसदले १६ दिनदेखि प्रदेश संसद् बैठक अवरुद्ध पारेका छन् । यस्तै बजेटको रातो किताब नै जलाइएपछि संसद् बैठक बस्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट असन्तुलित र भ्रष्टाचार बढाउने खालको रहेको भन्दै चर्को विरोध हुँदै आएको छ ।
बजेट प्रदेशलाई आर्थिक गति दिनेगरी आउनुपर्ने मागसहित शनिवार नेपाली कांग्रेस संसदीय दल सुदूरपश्चिम र राजपाले धनगढीमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । चालू आवमा झन्डै ३ अर्ब शीर्षकविहीन बजेट राखेको प्रदेश सरकारले आगामी आवमा त्यसलाई बढाएर दोब्बरभन्दा बढी (६ अर्ब ५१ करोड) पुर्याएपछि विरोधस्वरूप नेपाली कांग्रेसका १२ र राजपाका २ प्रदेश सांसदले संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका हुन् ।
उनीहरूले बजेटमा समावेश गरिएका १ हजार, ५ हजार, १० हजार, २० हजारदेखि १ लाखसम्मका योजना हटाई संशोधन गर्नुपर्ने र ६ अर्ब ५१ करोडको डल्लो बजेट बाँडफाँट गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् । कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले आफूहरू उक्त एजेन्डाबाट कुनै पनि हालतमा पछि नहट्ने बताए । एउटा आवका लागि विनियोजित बजेटमा मात्र नभएर तीनओटा बजेटमा जनता ठगिन पुगेको भन्दै प्रतिपक्षी दलका सांसदले बजेटलाई उत्पादनमुखी बनाउन माग गरेका छन् ।
राजपाका सांसद कृष्णबहादुर चौधरीले सरकारले कुनै पनि हालतमा बजेट संशोधन गर्नुपर्ने बताए । यो विषयमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसँग कुरा गरिएको र सरकार सकारात्मक देखिएको उनको भनाइ छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिकलाई १ करोड माग दिनुपर्ने प्रतिपक्षी दलको मागअनुसार बजेट पार्न नसकिने सरकारले बताएपछि आइतवार यसको समानुपातिक वितरणका लागि छलफल भएको थियो । उक्त विषयमा सरकार र प्रतिपक्षी दलबीच सहमति भएको बुझिएको छ ।