छैन बैंकासुरेन्स सम्बन्धी कानून : संस्थागत अभिकर्तालाई नै बैंकासुरेन्स भनेर प्रचार

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । नेपालमा बैंकासुरेन्सको अभ्यास शुरू भएको २०७० सालदेखि नै हो । तर, हालसम्म त्यस सम्बन्धी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नहुँदा उक्त अभ्यास व्यवस्थित हुन सकेको छैन । बैंकहरूले संस्थागत अभिकर्ताको इजाजतपत्र लिएर बैंकासुरेन्सको गलत प्रचार गरिरहेको विज्ञहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार बैंकासुरेन्सका चार चरण हुन्छन् । बैंकमार्पmत सवारीसाधन खरीद गर्दा सम्बद्ध गाडीको बीमा बैंकले भनेको बीमकमा गराउनुपर्ने, सवारी साधनका लागि बैंकबाट ऋण लिँदा सम्बद्ध गाडी बीमा सोही बैंकमा गर्न सकिने व्यवस्था बैंकासुरेन्समा हुन्छ । यसैगरी बैंक र बीमा कम्पनीको संयुक्त प्रोडक्ट हुनु र बैंकको प्रडक्टमा बीमाको सुविधा पनि पाइन्छ भने त्यसलाई बैंकासुरेन्स भन्न सकिने बीमा विज्ञ रवीन्द्र घिमिरेको भनाइ छ । अहिले यसको एउटा मात्रै पाटोको अभ्यास भइरहेको छ । त्यो हो, संस्थागत अभिकर्ताको । पछिल्लो समय बैंक र बीमा कम्पनीबीच धमाधम बैंकासुरेन्स सम्झौता हुँदै आएको समाचार प्रकाशित भइरहेका छन् । अहिले बैंकहरूले बीमा समितिबाट संस्थागत अभिकर्ताको मात्र इजाजतपत्र लिएका छन् । बैंकासुरेन्सको इजाजत लिएका छैनन् । त्यसलाई बैंकासुरेन्स भन्न नमिल्ने बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल बताउँछन् । यसबारे स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नहुँदा भविष्यमा कुनै मुद्दा मामिलाको अवस्था आएमा कानूनी समस्या निम्तिन सक्ने कानूनविद्हरूको भनाइ छ । ‘जहाँ बीमा कम्पनीको शाखा पुगेको छैन । तर, बैंकको शाखा छ, त्यस्तो अवस्थामा बैंकको शाखाले बीमा कम्पनीको शाखाको रूपमा पनि काम गर्नु बैंकासुरेन्स हो,’ बीमा विज्ञ भोजराज शर्मा भन्छन् । अहिले नेपालमा बैंकासुरेन्सको त्यस्तो अभ्यास नभएको उनको भनाइ छ । तर, संस्थागत अभिकर्ता पनि बैंकासुरेन्सको एउटा पाटो भएको उनी स्वीकार्छन् । ‘यो संस्थागत अभिकर्ताको काम त हो तर पूर्ण रूपमा बैंकासुरेन्स होइन,’ उनी भन्छन्, ‘बैंकासुरेन्स हुनका लागि नियमनको आवश्यकता पनि हुन्छ, जुन नेपालमा छैन ।’ कानूनी व्यवस्था नभए पनि बैंकासुरेन्स गैरकानूनी काम भने होइन । नेपालका लागि यो नयाँ विषय भएकाले कुनै पनि नीति र निर्देशिकाले यसलाई समेट्न सकेको छैन । तर, संस्थागत अभिकर्ता सम्बन्धी व्यवस्थाले यसलाई केही सहजीकरण गरेको जानकारहरू बताउँछन् । वित्तीय संस्थाले कुनै पनि बीमा कम्पनीको संस्थागत अभिकर्ताको रूपमा काम गर्न पाउने प्रावधान छ । त्यसका लागि संस्थाले आफ्नो प्रबन्धपत्रमा उल्लेख गर्नुपर्छ । तर, बैंकासुरेन्स सम्बन्धमा बीमा समितिले छुट्टै निर्देशिका जारी गर्नुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि मौद्रिक नीति मार्फत यसबारे व्यवस्था गर्नुपर्छ । हाल बीमा सम्बन्धी नयाँ विधेयक प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ । उक्त विधेयकमा पनि ‘बैंकासुरेन्स’ शब्द उल्लेखसम्म छैन । तर, उक्त विधेयक संसद्बाट पारित भएर कानूनी रूप पाएपछि बैंकासुरेन्स सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरिने बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौला पनि बैंकासुरेन्स सम्बन्धी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नेबारे छलफल भइरहेको बताउँछन् । ‘तर, बैंकासुुरेन्सले बैंकिङ क्षेत्रमा बीमा कम्पनीहरूको अराजकता बढाएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न स्पष्ट रूपमा नीतिगत व्यवस्था गर्छाैं,’ उनी भन्छन्, ‘बीमा कम्पनीहरूले बैंकको शाखालाई यतिका निक्षेप राख्छौं, हाम्रो संस्थागत अभिकर्ता बनेर काम गरिदिनु प¥यो भनेर मनोवैज्ञानिक दबाब दिने गरेका छन् । बीमा कम्पनीहरूले बैंकको केन्द्रीय कार्यालयसँग मात्र यस्तो सम्झौता गर्नुपर्छ ।’ बीमा कम्पनीहरूले बैंकका शाखाहरूसँग सम्झौता गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा खलल पुगेको उनको भनाइ छ । विकसित मुलुकमा भने बैंकहरूले बैंकासुरेन्समार्फत सोझै बीमा ‘पोलिसी’हरू विक्री गर्ने गरेको पाइन्छ । यसको शुरुआत सन् १८६० मा बेल्जियमबाट शुरू भएको हो । यसलाई बीमा पोलिसी विक्री गर्ने आधुनिक प्रणालीको रूपमा पनि लिइन्छ । बैंकासुरेन्स व्यवस्थित हुन सकेमा बीमाको पहुँच बढाउन पनि सहयोग पुग्ने विज्ञहरूको राय छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस