सुदूरपश्चिम प्रदेश : पूर्वाधार विकासमा सधैं पछाडि

वीरेन्द्र भट्ट

धनगढी । केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था परिवर्तन, संघीयताको कार्यान्वयन र तीनै तहको निर्वाचन भएर सिंहदरबारको अधिकार देशभर पुगेको भनिए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश विकासमा अझै पिछडिएको गुनासो प्रदेशवासीले गर्दै आएका छन् । प्रदेशमा भौगौलिक हिसाबले विकट ७ पहाडी जिल्ला भए पनि यो अवस्था हेरेर न संघीय सरकारले न त प्रदेश र स्थानीय सरकारले नै पूर्वाधार विकासमा पर्याप्त बजेट छुट्ट्याएको अर्थविद् शिवहरि मुडभरीले टिप्पणी गरे । प्रदेशमा पूर्वाधार विकास पहिलो शर्त भए पनि तीनओटै तहका सरकारले यो विषयलाई प्राथमिकतामा नराख्नुले केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाकै महसूस भएको उनले बताए । प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय रू. ७७ हजार ८११ पुगेको तथ्यांक प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । उक्त तथ्यांकले विभिन्न सूचकमा ठूलो असमानता देखाएको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । प्रदेशको गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी र आर्थिक विभेद कम गर्नकै लागि भए पनि तीनओटै तहका सरकारले भौतिक पूर्वाधार केन्द्रित भएर नीति, कार्यक्रम तथा बजेट आउनुपर्नेमा त्यो हुन नसकेको टिप्पणी भनाइ छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको योगदान ७ दशमलव २२ प्रतिशत देखाइएको छ, तर योगदानअनुसार विकास बजेट यो प्रदेशले कहिल्यै पाउन नसकेको बताउँछन् अर्थशास्त्री रामबहादुर बुढाऐर । ‘कुल जनसंख्याको १० प्रतिशत जनसंख्या यही प्रदेशभित्र छ,’ उनले भने, ‘कम्तीमा जनसंख्यालाई आधार मानेर बजेट आउनुपर्ने हो, तर आउँदैन ।’ प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले हालै सार्वजनिक गरेको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटबाट प्रदेशवासी खासै उत्साहित छैनन् । चालू आवका लागि तीनओटै तहले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन हेर्दा अवस्था पुरानै देखिएकाले आगामी आवको बजेटमा उत्साहित हुने आधार नदेखिएको स्थानीय भवानी स्वाँरले बताए । प्रदेश सरकारले चालू आवमा प्रदेश बससेवा, सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन, औद्योगिक ग्राम, किसान कल सेन्टर, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र, प्रदेश खाद्य डिपो, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा खेल मैदानलगायत कार्यक्रमका लागि बजेट ल्याए पनि कार्यान्वयन सुस्त रहेको कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष जंगबहादुर मल्लले बताए । गरीबी निवारण प्रदेशको प्रमुख चुनौतीको रूपमा देखिएको छ । प्रदेशमा गरीबीको रेखामुनि रहेको ४६ प्रतिशतलाई प्रदेश सरकारले विनाअध्ययन घटाएर ३३ दशमलव ९ प्रतिशतमा झारिदिएको छ । रोजगारी अनुपात ४१ दशमलव १ देखाइएको छ । ‘बेरोजगारी अनुपात मात्र ११ दशमलव ५ प्रतिशत देखाउनु प्रदेश सरकार आएपछि सुधार भयो वा प्रदेशभित्र आर्थिक सक्षमता बढ्यो भन्न खोजिएको होला,’ अर्थविद् मुडभरीले भने, ‘तर व्यवहारमा अवस्था ज्यूँका त्यूँ छ । हाम्रो विकासको गतिलाई पूँजीगत बजेट कार्यान्वयनले देखाउने हो । यहाँको पूँजीगत बजेट १३ अर्बभन्दा बढी नभएको अवस्थामा त्यो पनि २५ प्रतिशत हाराहारीमा खर्च हुँदै आएको छ । हाम्रो विकासको गति अहिलेकै अवस्थामा निराशाजनक छ ।’ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मानव विकास सूचकांक शून्य दशमलव ४३१ रहेको प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले बताए । आगामी आवका लागि कृषिक्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बजेट दोब्बर बनाइएको र पूर्वाधार विकासका लागि पनि चालू आवको तुलनामा बजेट बढाइएको दाबी उनले गरे । तर बजेटलाई उत्पादनमुखी र पूर्वाधारमा केन्द्रित भएर आउनुपर्नेमा वितरणमुखी, कामकाजी र कार्यकर्ता रिजाउनेगरी आएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेस, राजपा र सत्ता पक्षकै २५ सांसदले विरोधको हस्ताक्षर मंगलवार मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसमक्ष बुझाएका छन् । नेकपाका प्रमुख सचेतक तारालामा तामाङको नेतृत्वमा संकलित हस्ताक्षर मुख्यमन्त्री भट्टलाई बुझाइएको हो । नेकपा सम्बद्ध मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री सभामुख, उपसभामुखबाहेक प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपाका २९ जना सांसदमध्ये २५ जनाले बजेटमाथि असन्तुष्टि व्यक्त गरेको बुझिएको छ । बजेटकै विषयले प्रदेश संसद् बैठक १७ दिनदेखि अवरुद्ध छ । ‘प्रदेशको विकासको अवस्था अध्ययन गरेर बजेट ल्याएको भए आधा महिना संसद् अवरुद्ध हुने थिएन,’ नेपाली कांगे्रस संसदीय दल सुदूरपश्चिम प्रदेशका नेता डा. रणबहादुर रावलले भने । तीनओटै सरकारले पूर्वाधार विकासलाई आधार मानेर बजेट ल्याउनुपर्नेमा त्यो नदेखिएको अधिकांशको गुनासो छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस