शहरीकरणका लागि कानून निर्माण गर्न आदेश

विकास भट्टराई

काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका कारण पर्ने असर न्यूनीकरणमा शहरीकरण वा बस्ती विकासका लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ । नेपालमा जलवायु परिवर्तनले गम्भीर असर पार्दै गएकाले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न कानून निर्माणका लागि आदेश दिन माग गर्दै अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ लगायतले २०७४ कात्तिक १४ मा सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर गरेका थिए । त्यसमाथि सुनुवाइपछि गत पुस १० मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलाशले उक्त आदेश दिएको थियो, जसको पूर्णपाठ मंगलवार सार्वजनिक भएको हो । ‘जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिममा परेका क्षेत्रमा प्रतिकूल असर कम गर्न र पूर्ववत् सामान्य अवस्थामा ल्याउनका लागि शहरीकरण वा बस्ती विकास समेतमा गर्नुपर्ने नीतिगत एवं कानूनी व्यवस्था गर्नू,’ आदेशको पूर्णपाठमा उल्लेख छ । जोखिममा परेका क्षेत्रमा पर्ती, बाढी तथा पहिरोग्रस्त र भीरालो जमीनमा लाभदायी रूख रोप्न र भूमि उपयोगी सम्बन्धी कानून निर्माण गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । यस्तै, खनिज इन्धनको खपतलाई कम हुने किसिमको कानून आवश्यक भएको सर्वोच्चले औंल्याएको छ । जलवायु परिवर्तनबाट हुने मानवीय स्वास्थ्य तथा बहुपक्षीय वातावरणीय क्षति न्यूनीकरणका लागि कानूनी तथा प्राविधिक संयन्त्र गठन गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । ‘जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गरी भावी सन्तति समेतको पर्यावरणीय र वातावरणीय न्यायका लागि प्राकृतिक स्रोत, सम्पदा तथा वातावरणको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्नू,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ । वातावरण विनाश वा प्रदूषणका कारण हुन गएको व्यक्तिगत, सामुदायिक र अन्य क्षतिको निर्धारण र क्षतिपूर्ति समेतको व्यवस्था गर्न वैज्ञानिक एवं कानूनी संयन्त्र खडा गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । स्वास्थ्यमा असर पर्ने खालका उत्पादन, विक्री वितरण तथा प्रयोगमा नै नियन्त्रण गर्न नियमनका लागि उपयुक्त व्यवस्था आवश्यक भएको पनि आदेशमा उल्लेख छ । बजारमा औषधि र विषादीका अवशेष रहेका तरकारी र फलफूलको विक्री वितरण भइरहेको जनगुनासो आइरहेका बेला सर्वोच्चको यस्तो आदेश आएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस