धितो मूल्यांकन सम्बन्धमा बनेन नीति "मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन हुन सक्छ : राष्ट्र बैंक"

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । नेपाली बैंकहरूले धितो मूल्यांकन गरेर कर्जा प्रवाह गर्न शुरू गरेको ४० वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । तर, अझै पनि यस सम्बन्धमा आवश्यक नीतिगत व्यवस्था हुन सकेको छैन । ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८’ मा धितोमा राखिने सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्नुपर्ने मात्र उल्लेख छ । धितो मूल्यांकनको मापदण्ड, इन्जिनीयरको काम कर्तव्य लगायत प्राविधिक पक्षहरूका लागि भने छुट्टै निर्देशिका बनाउनुपर्छ, जुन अझै बन्न सकेको छैन । कुनै व्यक्तिले बैंकबाट कर्जा लिन घरजग्गा जस्ता भौतिक सम्पत्ति धितो राख्नुपर्छ । सम्बन्धित विषयमा दक्षता प्राप्त इन्जिनीयरहरूले त्यस्ता सम्पत्तिको मूल्यांकन गरेर निश्चित मूल्य तय गर्छन् र त्यसैका आधारमा बैंकहरूले आफ्ना ग्राहकलाई कर्जा प्रवाह गर्छन् । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको इतिहास आठ दशकभन्दा लामो छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भएको पनि ६३ वर्ष भइसक्यो । यसबीचमा बैंकिङ क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन भए तर धितो मूल्यांकन सम्बन्धमा आवश्यक कानून निर्माण नहुनु दुःखद पक्ष रहेको इन्जिनीयरहरू बताउँछन् । नेपाल भ्यालुयर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष ई. ऋषि कोइरालाले नीतिगत व्यवस्था नहुँदा धितो मूल्यांकनको काम अव्यवस्थित भएको बताए । साथै, विभिन्न बहानामा बैंकहरूले इन्जिनीयरहरूलाई दुःख दिने गरेको उनको भनाइ छ । ‘बैंकले कर्जा उठाउन सकेन भने पनि हामीलाई नै ताकेता गर्छ । साथै, आवश्यक कागजपत्र पनि सक्कली हो किन नक्कली भनेर हामीले नै प्रमाणित गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यो काम हामीले गर्ने होइन । हामीले गर्ने विशुद्ध रूपमा प्राविधिक काम हो ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले पनि यस विषयमा नीतिगत व्यवस्था नभएको स्वीकारे । तर, कानून बनाउँदा पनि यस विषयमा थप झमेला हुनसक्ने उनको तर्क छ । ‘घरजग्गा लगायत सम्पत्तिको मूल्य परिवर्तन भइरहने भएकाले कानून बनाउँदा पनि झमेला हुने देखियो । साथै, बैंकहरू आफैंमा स्वनियमनकारी संस्था भएकाले उनीहरूलाई खुल्ला छाडिदिएका हौं,’ उनले भने । यद्यपि, धितो मूल्यांकन सम्बन्धमा न्यूनतम मापदण्ड र आधारशिला निर्माण गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘यस सम्बन्धमा अहिले राष्ट्र बैंकमा छलफल भइरहेको छ । आगामी मौद्रिक नीतिले यस विषयलाई सम्बोधन गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘यदि, मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेन भने साउनपछि छुट्टै व्यवस्था गर्ने तयारीमा छौं ।’ नीतिगत व्यवस्था नहुँदा खासगरी घरजग्गाको मूल्यांकनमा बढी द्विविधा हुने गरेको छ । नेपालको घरजग्गा कारोबारमा सरकारी र बजार गरेर दुई प्रकारका मूल्य छन् । तर, कुन मूल्यलाई आधार मानेर गर्ने भनेर निर्धारण गरिएको छैन । अहिले बैंकहरूको आदेशमा इन्जिनीयरले बजार मूल्य र सरकारी मूल्यलाई मिलाएर मूल्यांकन गर्ने गरेका छन् । यसमा एकरूपता पनि छैन । सोही कारण एउटै सम्पत्तिको दुई बैंकको मातहतमा मूल्यांकन गर्दा फरक फरक मूल्य आउने गरेको अध्यक्ष कोइरालाको भनाइ छ । उनले भने, ‘यस्ता विषयमा एकरूपता आउनेगरी राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।’ धितो मूल्यांकनको हकमा अन्य मुलुकहरूमा फरक फरक प्रणाली लागू भएको छ । कतिपय मुलुकमा केन्द्रीय बैंकले यसलाई नियमनको दायरामा ल्याएको छ । केही मुलुकले भने सीमित आधारशिला र मापदण्ड तोकेर बैंकहरूलाई खुल्ला छाडिदिने गरेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता निरौला बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस