ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan

सर्वोच्च अदालतको आदेश : इच्छामरणलाई अधिकारका रूपमा घोषणा गर्न सकिँदैन

Jul 4, 2019  
समाचार
Aarthik Abhiyan 18th Anniversary Image Not Found
author avatar विकास भट्टराई
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले हालको परिस्थितिलाई विचार गर्दा नेपालमा इच्छामरणलाई अधिकारका रूपमा घोषणा गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ । सर्वोच्चले समयमा स्वास्थ्योपचार पाउन नसक्ने परिस्थितिमा अहिले नै नेपालमा इच्छामरणलाई कानूनी रूप दिन नसकिने उल्लेख गरेको हो । बाँच्न पाउने अधिकार सँगसँगै कानूनबमोजिम मर्न पाउने अधिकार पनि मानव स्वतन्त्रताको अधिकार भएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता उत्तमप्रसाद रिजालले सर्वोच्चमा रीट दायर गरेका थिए । रीट निवेदनमा कानूनबमोजिमबाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुने छैन भनी संविधानमा उल्लेख भएको अवस्थामा आफ्नो भौतिक शरीरमाथिको नियन्त्रण र समाप्ति गर्न पाउनु पनि स्वतन्त्रताकै अधिकारको एकरूप भएको उल्लेख थियो । न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र डा.आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलाशलेयो आदेश दुई वर्षअघि दिएको भए पनि त्यसको पूर्णपाठ भने नेपाल कानून पत्रिकामार्फत दुई दिनअघि मात्र सार्वजनिक गरेको हो ।सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ, ‘आवश्यक न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा आम जनताको सहज पहुँचमा नरहेको र गरीबी, अशिक्षा तथा अन्य वञ्चनाका कारण समयमा स्वास्थ्योपचार पाउन नसक्ने परिस्थितिमा अहिले नै इच्छा मरणलाई अधिकारका रूपमा घोषणा गर्नु मानव अधिकारकै दृष्टिबाट पनि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ ।’ विकसित मान्यतातर्फ हेर्दा असाध्य रोगीहरूको हकमा निज, निजका संरक्षक वा दैयादार तथा चिकित्सकसमेतको सहयोगमा केही सीप नलाग्ने भएपछि औषधि टुटाएको वा भेन्टिलेटरबाट हटाएका उदाहरणहरू पनि भएको आदेशमा उल्लेख छ । नेपालमा पनि बिरामीहरूले सचेत रहँदैको अवस्थामा स्वेच्छाले उपचारसम्बन्धी सेवा लिन इन्कार गरेका उदाहरण भेटिएकोआदेशमा लेखिएको छ । ‘यी कुराहरूलाई बाध्यात्मक परिस्थितिमा स्वीकार गरिनु एउटा कुरा हो तर यसैलाई अधिकारको रूपमा स्वीकार गरिनु अर्को कुरा हो,’आदेशमा उल्लेख छ । सैद्धान्तिक रूपमा हेर्दा जीवनको हकभित्र इच्छा मरणको हकसमेत पर्ने उल्लेख गर्दै तर जहाँ अधिकांश जनता जिउनका लागि संघर्ष गरिरहेका अवस्था छ, त्यहाँ राज्यको ध्यान पनि मानव मात्रको अमूल्य जीवन जोगाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने सर्वोच्चले स्पष्ट गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘हालको अवस्था हेर्दा राज्यले गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा जस्ता अधिकारहरूको वाञ्छित रूपमा सम्मान गर्न सकेको छैन ।’
Neco insurance LimitedAarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

vw
धेरै पढिएको

Nepali PatroSaurya Cement (replace Riddhi Siddhi Cement)