सुदूरपश्चिम प्रदेश : २ हप्तामै पूँजीगत खर्च १२% बढ्यो
Jul 8, 2019
 
प्रदेश समाचार
सुदूरपश्चिम प्रदेश
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्य हुँदै गर्दा असारका पहिला २ सातामा पूँजीगत बजेट खर्च ह्वात्तै बढाएको छ । पूँजीगत खर्चको प्रगति ११ महीनामा २४ प्रतिशत मात्र भएकोमा असार दोस्रो हप्तासम्ममा ३६ प्रतिशत पुगेको प्रदेशको कोष तथा लेखा नियन्त्रण, कार्यालय धनगढीको तथ्यांकले देखाएको हो । प्रदेशका विषयगत मन्त्रालयहरूले उक्त अवधिमा मात्र ८७ करोड खर्च गरेका छन् ।
कुल १२ अर्ब ३७ करोड पूँजीगत बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले शतप्रतिशत बजेट कार्यान्वयन हुने दाबी गरे पनि ३६ प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति हुन सकेको छैन । पूँजीगत बजेट कार्यान्वयन बढीमा ४० प्रतिशत पुग्ने अधिकारीहरू बताउँछन् । यद्यपि ६० प्रतिशत बजेट पनि कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेश सरकारले ११ महीनामा कुनै काम नगरेको प्रमाणित हुने अर्थशास्त्री रामबहादुर बुढाऐरले बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, धनगढीका प्रमुख वासुदेव जोशीले प्रदेश सरकारले हालसम्म १० अर्ब ७५ करोड २५ लाख पूँजीगत बजेटबाट ३ अर्ब ८९ करोड ४७ लाख मात्र खर्च भएको जानकारी दिए ।
बजेट ल्याउन तथा योजना छनोटमा ढिलाइ लगायत कारण प्रदेशमा बजेटको ठूलो अंश फ्रिज हुने देखिएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले आवश्यक संयन्त्रको अभावमा बजेट खर्च र विकास निर्माणलाई गति दिन नसकिएको बताए । आगामी आवको बजेट शतप्रतिशत कार्यान्वयन हुनेगरी ल्याइएकाले अहिलेको जस्तो अवस्था नआउने दाबीसमेत उनले गरे । लोकसेवा आयोगमार्फत कर्मचारी भर्ना गरेर भए पनि बजेट कार्यान्वयन र विकास निर्माणलाई पूर्णता दिइने उनको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालय र कार्यालयको पूँजीगत खर्च हेर्दा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सबैभन्दा बढी खर्च गरेको पाइएको छ । उक्त कार्यालयको कुल १ करोड ५२ लाख बजेटमध्ये १ करोड ३९ लाख खर्च भएको छ । अन्य मन्त्रालयहरूको बजेट खर्च भने सन्तोषजनक देखिँदैन ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको कुल ३ अर्ब ४० करोडमध्ये ७२ करोड मात्र खर्च भएको छ । त्यस्तै उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कुल १ अर्ब ८ करोडमध्ये २४ करोड खर्च गरेको छ । यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको कुल १६ करोडमध्ये ५ करोड ६६ लाख खर्च भएको छ ।