भन्सारबाट भित्रिएनन् गाडी

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । सरकारले साउन १ देखि आन्तरिक ढुवानीमा लागू गरेको भेहिकल कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम (भीसीटीएस) र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थाको विरोधमा यातायात र ढुवानी व्यवसायीले थालेको आन्दोलनका कारण देशभरको ढुवानी प्रभावित भएको छ । 

मुख्य नाका वीरगञ्जस्थित सुक्खा बन्दरगाहबाट ४ दिनदेखि एउटै गाडी बाहिरिएका छैनन् । अन्य भन्सार कार्यालयहरूबाट पनि अत्यन्तै न्यून ढुवानी भएको छ ।

व्यवसायीको आन्दोलनले ढुवानीका साधन उपलब्ध नहुँदा भारत र तेस्रो मुलुकबाट आएका औद्योगिक कच्चा पदार्थ लगायत सामग्री वीरगञ्जस्थित सुक्खा बन्दरगाहमा थुप्रिएको त्यसको सञ्चालक हिमालयन टर्मिनल प्रालिका वरिष्ठ अधिकृत अनिमेश कुमारले बताए । ‘ट्रक व्यवसायीले ढुवानी बन्द गरेपछि ४ दिनदेखि कन्टेनर ढुवानी ठप्प भएको छ,’ उनले आर्थिक अभियानसित भने, ‘बोराबन्द र फलामजन्य कार्गो पनि बन्दरगाहमै थन्किएका छन् ।’

सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले ढुवानी रोकिएपछि आयातित मालसामानको जाँचपास प्रभावित भएको बताएको छ । ‘व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएयता भन्सारबाट एउटा गाडी पनि निस्किएको छैन । ढुवानी नै रोकिएपछि आयातकर्ता जाँचपास गराउन पनि आएका छैनन्,’ बन्दरगाह भन्सारका प्रमुख भन्सार प्रशासक उमेश श्रेष्ठले भने ।

बन्दरगाहमा शनिवारसम्म अड्किएका कन्टेनरको संख्या १ हजार २५० पुगेको छ । सामान्य अवस्थामा यो संख्या ४ सयभन्दा बढी हुँदैन । तेस्रो मुलुकबाट कोलकाता र विशाखापत्तनम् हुँदै आएका कन्टेनर ढुवानीका साधन उपलब्ध नहुँदा बन्दरगाहमा रोकिएका हुन् ।

४५६ ओटा खाली कन्टेनर फिर्ता हुन नसकेर बन्दरगाहको गोदाममा थन्किएको हिमालयन टर्मिनलले जानकारी दिएको छ । बोराबन्द कार्गोतर्फ १० हजार मेट्रिकटन मालसामान पुगेको छ । मकै, तोरी, भटमास लगायत औद्योगिक कच्चा पदार्थ बोराबन्द कार्गोमा आउँछन् । फलाम उद्योगले आयात गर्ने बिलेट र सीट पनि ४० हजार मेट्रिकटन पुगिसकेको हिमालयन टर्मिनलका वरिष्ठ अधिकृत कुमारले बताए । ढुवानी सहज हुँदा यो परिमाण १५ हजार मेट्रिकटनबाट उकालो लाग्दैनथ्यो ।

अन्य भन्सारमा मालसामान लिएर भारतीय साधनसमेत आउने भएकाले केही परिमाण भित्रिए पनि सुक्खा बन्दरगाहमा भारतीय रेलबाट बन्दरगाहमा आएको कन्टेनर र अन्य कार्गो ढुवानीमा नेपाली ढुवानीको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । वीरगञ्ज भन्सारको आईसीपी र इनर्वाबाट ढुवानी परिमाण भने घटेको भन्सार अधिकृत गोपाल खत्रीले बताए । यो भन्सारबाट दैनिक ६०० ट्रक भित्रिने गरेकामा अहिले २ सय पनि नपुगेको भन्सारले बताएको छ ।

विराटनगर, काँकडभिट्टा र नेपालगञ्ज लगायत नाकाबाट ढुवानी घटेको भन्सार विभागले बताएको छ । ढुवानी प्रभावित भएपछि भन्सार कार्यालयमा आयातित मालसामान थुप्रिन थालेका छन् । निर्यात–आयात कोड र एजेन्ट नवीकरण पनि यही बेला गर्नुपर्ने  भएकोले आयातमा प्रभाव भएको विभागको भनाइ छ । सरकारले भन्सार एजेण्टलाई पनि भ्याटमा दर्ताको नियम ल्याएको छ ।

भैरहवा भन्सारबाट हुने ढुवानी पनि प्रभावित भएको भन्सार प्रमुख कमलकुमार भट्टराईले जानकारी दिए । ‘सामान्य बेला दिनमा करीब ४ सय ट्रक मालसामान आउने गरेकामा साउन १ देखि घटेको छ,’ भट्टराईले आर्थिक अभियानसित भने, ‘शुक्रवार ६० ओटा ट्रक मात्रै भित्रिएका छन् ।’ सरकारले पूर्वतयारी र कार्यान्वयनका सम्भावित कठिनाइलाई बेवास्ता गरेर ल्याएका नियमका कारण चौतर्फी अन्योल र अस्तव्यस्त भएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोपाल केडियाले बताए । ‘ढुवानी ठप्प भएको छ । यसले ठूला औद्योगिक कोरिडोरहरूमा औद्योगिक कच्चा पदार्थको अभाव हुने अवस्था आएको छ । तयारी वस्तुको ढुवानी पनि रोकिएको छ,’ केडियाले भने ।

यातायात व्यवसायीलाई भ्याटमा अनिवार्य रूपमा दर्ताको नियम अव्यावहारिक भएको ढुवानी व्यवसायी राजेन्द्र गुप्ताको दाबी छ । यातायात व्यवसायीले ढुवानी व्यवसायी मार्फत सेवा दिने हुनाले ढुवानी व्यवसायीको बीलबाट भ्याट असुल गर्ने व्यवस्था मिलाइए समस्याले निकास पाउने गुप्ताको सुझाव छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारीहरू भने अवैध व्यापार नियन्त्रण गरी व्यवसायलाई पारदर्शी र मर्यादित बनाउन भीसीटीएस लागू गरिएको बताउँछन् । यो प्रणालीबाट एउटै प्रज्ञापन र बिलबीजकमा पटकपटक मालसामान ओसार्ने र अनधिकृत व्यापार गर्नेलाई मात्र अप्ठ्यारो पर्ने दाबी विभागका एक अधिकारीले गरे । व्यवसायीले भ्याटसँगै भीसीटीएसलाई जोडेर विरोध गरिरहेको बताउँदै ती अधिकारीले बाहिर विरोध गरेको देखिए पनि यसमा दर्ता हुने व्यवसायीको संख्या भने बढिरहेको दाबी गरे । शानिवार मात्रै ६ हजारभन्दा बढी गाडीले यो प्रणाली अन्तर्गत ढुवानी गरेको र दर्ता संख्या १५ हजार नाघिसकेको उनले जानकारी दिए ।

सरकारी कदमको विरोधमा निजीक्षेत्र आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकारले छलफलमा बोलाएको छ । शुक्रवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग निजीक्षेत्रका अगुवाले भेटेर अव्यावहारिक नियम फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए । यसै विषयमा आइतवार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र निजीक्षेत्रका संस्थागत प्रतिनिधिबीच छलफल डाकिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]