ठूला उद्योगमा मात्र ‘भीसीटीएस’ लगाउन सरकारलाई दबाब

विजय दमासे

काठमाडौं । सरकारले आन्तरिक ढुवानीमा साउन १ देखि लागू गरेको भेइकल एन्ड कन्साइन्मेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम (भीसीटीएस) तत्काल ठूला उद्योगमा मात्रै लागू गर्न सरकारलाई दबाब परेको छ ।

साना उद्योगी/व्यवसायी र ढुवानीकर्ता भीसीटीएसविरुद्ध आन्दोलित भएपछि निजीक्षेत्रले परीक्षणका लागि ठूला उद्योगमा मात्रै लागू गर्न सरकारलाई दबाब दिएको हो । शुक्रवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितको बैठकमा व्यवसायीहरूले यस्तो अडान राखेपछि सरकारलाई साउन १ देखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको भीसीटीएस प्रणालीमा संशोधन गर्नुपर्ने दबाब परेको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले सरोकारवालाहरूसँग छलफलपछि घरेलु तथा साना उद्योगी र व्यवसायीलाई हालका लागि भीसीटीएस बाध्यकारी नबनाउन अर्थमन्त्रीलाई निर्देशन दिनुभएको थियो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले भीसीटीएस आफैमा राम्रो भए पनि साना उद्योगी र व्यवसायीमाथि अहिले नै यो व्यवस्था लागू गर्ने बेला नभएको बताए । ‘पहिले ठूला उद्योगमा सरकारले लागू गर्नुपर्छ । पूर्वाधार र प्रविधिको विस्तारपछि मात्रै यसलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्नुपर्छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले स्थानीय उद्योग तथा ढुवानीमा यो प्रणाली लागू गर्न खोज्नु व्यावहारिक नभएको बताए । तत्कालका लागि ठूला उद्योगका हकमा ३ महीना परीक्षण गरेर यसलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । ‘आर्थिक पारदर्शिता खोज्न सरकारले भीसीटीएस लागू गर्न खोज्यो, जुन सकारात्मक हो । तर, साना उद्योग र व्यवसायको हकमा यो लागू गर्नु हुँदैन,’ उनले भने । भीसीटीएस, स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सरकारले एकैपटक लागू गर्न खोज्दा समस्या निम्तिएको अग्रवालको बुझाइ छ ।

नेपाल ढुवानी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवालले सरकारले भीसीटीएस लागू गर्ने क्रममा उद्योग र व्यवसायीको वर्गीकरण गर्न नसक्दा समस्या आएको बताए । ‘यो सिस्टमबारे चेतना नफैलाई लागू गर्न खोज्नु दुर्भाग्य हो,’ उनले भने ।

उद्योगी र व्यवसायीहरूसँग छलफल नै नगरी सरकारले भीसीटीएस लागू गर्न खोज्दा आफूहरू आन्दोलित बनेको कटुवालको भनाइ छ । प्रविधि, पूर्वाधार विस्तार, चेतना अभिवृद्धि र उद्योगीहरूको वर्गीकरणपछि मात्रै भीसीटीएस लागू गर्दा प्रभावकारी हुने उनको सुझाव छ ।

मजदूरलाई १ हजार रुपैयाँभन्दा बढी ज्याला भुक्तानी गर्दा  प्यान र बैंक खाता अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था र सामान ढुवानीमालगाइएको भ्याट खारेज गरे मात्रै ढुवानी व्यवसायीको आन्दोलन फिर्ता हुने उनको भनाइ छ । ‘ढुवानी व्यवसायीले गल्ती गरेमा पहिलो पटक रू. ५० हजार र दोस्रो पटक रू. ७५ हजार जरीवाना सहित ढुवानीका साधनसमेत जफत गर्ने प्रावधान भीसीटीएसमा राखिनु गलत हो,’ कटुवालले भने ।

आइतवार निर्णायक छलफल
भीसीटीएस, प्यान र भ्याटका प्रावधानबारे देखिएको विवाद समाधान गर्ने प्रयासस्वरूप अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आइतवार उद्योगी÷व्यवसायीहरूसँग निर्णायक छलफल गर्दैछन् । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि मन्त्री डा. खतिवडाले उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श लगायत निजीक्षेत्रका संगठनका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने तयारी गरेका हुन् । ‘ढुवानी नै बन्द हुनुलाई अर्थमन्त्रीले महइभ्वका साथ हेर्नुभएको छ, छलफलपछि केही निर्णय लिनु हुनेछ,’ मन्त्री डा. खतिवडाको निजी सचिवालय स्रोतले भन्यो

प्रतिक्रिया [0]