सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकास खर्च : १ महीनामा ३५ प्रतिशतले बढ्यो, ४ अर्ब ८० करोडभन्दा बढी फ्रिज

वीरेन्द्र भट्ट

साउन ५, धनगढी । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को शुरुको ११ महीनामा २४ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असार मसान्तसम्म आइपुग्दा ५९ प्रतिशत पु¥याएको छ । अर्थात् एक महीनामा ३५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारको कुल पूँजीगत बजेट रू. ११ अर्ब ७१ करोड ४८ लाखमध्ये रू. ६ अर्ब ९१ लाख १३ लाख मात्रै खर्च भएको छ भने रू. ४ अर्ब ८० करोडभन्दा बढी रकम फ्रिज भएको प्रदेश कोष लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

तीन तहका सरकार भएता पनि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकाले विकास खर्च प्रभावकारी हुन नसकेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. जनक शाहको भनाइ छ । ११ महीनामा खर्च गर्न नसकेको रकम १ महीनामा सक्नुलाई असारे विकासको प्रवृत्ति पुनः दोहोरिएको उनी बताउँछन् । ‘तेस्रो चौमासिक शुरु नहुँदासम्म योजना छनोट, सर्भे र अध्ययन नै हुँदैन, अनि कसरी विकास बजेट शतप्रतिशत कार्यान्वयन हुन्छ ?’ उनले भने ।

त्यस्तै एशियाली विकास बैंकको रू. ९ अर्ब ऋण सहयोगमा सुदूरपश्चिम तराईका चार प्रमुख शहरमा पूर्वाधार विकासका लागि सञ्चालित आयोजनामा रू. ३६ करोड रकम खर्च हुन सकेन । कञ्चनपुरमा भीमदत्त र शुक्लाफाँटा, कैलालीमा गोदावरी तथा धनगढी उप–महानगरमा क्षेत्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईमार्फत सडक, फोहरमैला व्यवस्थापन, कार्यालय भवन र समाजिक विकास गर्ने योजना थियो । धनगढीस्थित आयोजना कार्यालयका प्रमुख सुरेशकुमार वाग्लेले सन् २०१७ देखि २०२२ सम्मका लागि लागू भएको आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणतर्फको काम शुरु गर्न नसक्दा आव २०७५/०७६ मा बजेट खर्च हुन नसकेको बताए । यो अवधिमा रू. १२ लाख १४ हजार मात्रै खर्च भएको छ । त्यो पनि केही यान्त्रिक सामान र फर्निचर खरीदमा खर्च भएको उनले बताए ।

४ शहरको नालीसहितको झण्डै ४२ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति, फोहरमैला व्यवस्थापन गर्न डम्पिङ साइट, गोदावरी र शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको कार्यालय भवन निर्माणको लक्ष्य रहेको वाग्लेले बताए । फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि शुक्लाफाँटा र गोदावरीले स्थानीय सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको जंगलभित्रको जग्गा उपलब्ध गराएका छन् । आईईको काम भइरहेको प्रमुख वाग्लेले जानकारी गराए । कञ्चनपुरमा विकास बजेटतर्फको रू. ५४ करोडभन्दा बढी रकम फ्रिज भएको छ । संघीय सरकारबाट आएको बजेटमध्ये रू. ४७ करोड र प्रदेश सरकारको बजेटमध्ये रू. ७ करोड रकम फ्रिज भएको हो ।

कञ्चनपुरमा संघीय सरकारको कुल पूँजीगत बजेट रू. ४ अर्ब १९ करोड ८० लाखमध्ये रू. ३ अर्ब ७२ करोड ४० लाख खर्च भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय कञ्चनपुरका अनुसार पूँजीगत खर्च प्रगति गत वर्षभन्दा २ प्रतिशतले बढेको छ । ‘यस वर्ष ८८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ, अघिल्लो वर्ष ८६ प्रतिशत थियो,’ कोष नियन्त्रक खेमराज ओझाले भने ।

यता राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाई आयोजनाले सार्वजनिक खरीद ऐन संशोधनका कारण ठेक्का सम्झौतामा नै अन्यौलता हुँदा बजेट खर्च गर्न नसकिएको बताएको छ । आयोजनाका प्रमुख मधुकर रानाले सार्वजनिक खरीद ऐन संशोधनले आह्वान गरिएका बोलपत्र समेत स्थगित गर्नुपरेको बताए । आयोजनाको हालसम्मको प्रगति ६१ दशमलव ६२ प्रतिशत पुगेको उनले जानकरी गराए । विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने करीब रू. २ अर्ब खर्च नभएको सिँचाइ आयोजना कार्यालयले बताएको छ । रानी–जमराको पूँजीगत तर्फको रू. ३ अर्ब ३५ करोड ९२ लाखमध्ये रू. १ अर्ब ३० करोड ४७ लाख मात्रै खर्च भएको छ ।

त्यस्तै रू. ४० करोड बजेट रहेको मोहनापुल अत्तरिया ६ लेन सडक योजना कार्यालयले रू. ३७ करोड खर्च गरेको छ । त्यस्तै हुलाकी सडकको रू. ४० करोडमा रू. ३२ करोड खर्च भएको योजना कार्यालय धनगढीले बताएको छ । संघीय खानेपानी कार्यालयको कुल रू. ४ करोड १० लाखमध्ये रू. २ करोड ७१ लाख मात्रै खर्च गर्न सकेको संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख जगन्नाथ दासले बताए । सहजपुर बोगटान दिपायल सडक योजनाले रू. १६ करोड ४५ लाख बजेट प्राप्त गरेकोमा रू. १३ करोड ६९ लाख खर्च भएको सडक योजना कार्यालय प्रमुख कल्पना अधिकारीले बताए ।

 

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस