सुर्खेत । कर्मचारी सञ्चय कोषले ल्याएको आवास कर्जा कार्यक्रमको क्षेत्र विस्तार गर्न कर्णाली प्रदेशका कर्मचारीले माग गरेका छन् । कोषले कर्णालीमा आवास, शैक्षिक र सरल कर्जाको क्षेत्र विस्तार नगर्दा ५० हजार सञ्चयकर्ता सेवा लिनबाट वञ्चित हुनु परेको नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियन (संघ) कर्णालीले प्रदेशले बताएको छ ।
संघले कोषको सुर्खेतस्थित कार्यालयलाई यसबारे बिहीवार ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको छ । संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष नृपजंग शाहीले देश संघीय संरचनामा गइसके पनि कोषको संकुचित नीतिका कारण कर्णालीका सञ्चयकर्ता आवास कर्जाबाट वञ्चित भएको बताए । उनले कोषसँग माग गरेको लामो समय भइसक्दा पनि सुनवाइ नभइरहेको जानकारी दिए । कोषले सञ्चयकर्तालाई झारा टार्नका लागि आवास, शैक्षिक र सरल कर्जा साविकको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका १० ओटा वडामा मात्र लागू गरेको उनको आरोप छ ।
‘कोषले सञ्चयकर्ताका लागि ल्याएका ती कार्यक्रम काठमाडौं, विराटनगर, हेटौंडा, बुटवल, पोखरा र धनगढीमा धेरै पहिलेदेखि नै उपलब्ध गराउँदै आएको छ,’ संघका केन्द्रीय सदस्य नन्दराम चौलागाईंले भने, ‘कोषले लापरबाही गर्नाले कर्णालीमा यो कार्यक्रम लागू हुन सकेको छैन ।’ उनले कर्णालीका सञ्चयकर्ताको मागलाई तत्काल सम्बोधन नगरिए कोषविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने बताए । कर्जा कार्यक्रमको क्षेत्र विस्तार गर्न पहिलो चरणमा ज्ञापन पत्र मार्फत कोषलाई ध्यानकर्षण गराएको उनको भनाइ छ ।
कोषका सुर्खेत शाखा प्रबन्धक कृष्णबहादुर जिसीले आफ्नो स्तरबाट कर्मचारीका मागलाई सम्बोधन गर्न नसकिने भएकाले ज्ञापनपत्र माथिल्लो निकायमा पठाएर जानकारी गराउने बताए । उनले हाल कर्णालीमा आवास कर्जाको उच्च माग हुँदाहुँदै पनि प्राविधिक कारणले क्षेत्र विस्तारमा कठिनाइ भइरहेको जानकारी दिए । कोषसँग भएको सीमित स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्दै हाल सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरका १० ओटा वडामा मात्र आवास कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा वीरेन्द्रनगरबाट २४४ जना सञ्चयकर्ताले आवास कर्जाका लागि ४३ करोड २८ लाख ८२ हजार रुपैयाँ कर्जा लिएका छन् । अघिल्लो आवमा १५४ जना सञ्चयकर्ताले २२ करोड ५६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ कर्जा लिएका थिए । देशभरि करीब ६ लाख सञ्चयकर्ता छन् ।