वित्तीय अनुशासन मिच्दै असारमा झन्डै २० अर्ब रकमान्तर

विजय दमासे

काठमाडौं । वित्तीय अनुशासनलाई कडाइका साथ पालन गर्ने बताउँदै आएको सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्तिम महीना अर्बौं रुपैयाँ रकमान्तर गरेको पाइएको छ । सरकारले गत असारमा मात्रै रकमान्तरसहित रू. २२ अर्ब विभिन्न शीर्षकमा निकासा गरेको छ । बजेटको शीर्षकमा रहेर रू. २ अर्ब ३७ करोड निकासा भएको छ भने शीर्षकबाहिर रहेर रू. १९ अर्ब ६१ करोड ९६ लाख रकमान्तर गरिएको हो ।

सामान्यतया वैशाखपछि रकमान्तर गर्नुलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वित्तीय अनुशासन विपरीत मान्दै आएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष निकाल्ने वार्षिक प्रतिवेदनमा यसरी हुने रकमान्तर नगर्न सुझाव दिने गरेको छ । तर, जुन सरकार र व्यवस्था आए पनि बजेटभन्दा बाहिर रहेर रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति रोकिएको छैन, बढ्दो छ ।

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ, रकमान्तर गर्दा न्यूनतम वित्तीय अनुशासन पालन गरिएको छैन । रकमान्तरको शीर्षकमा थुप्रै टुक्रे आयोजनालाई बजेट निकासा गरिएको छ । यस्तै, एउटा आयोजनाका लागि छुट्याइएको बजेटलाई टुक्रे आयोजना र साधारण खर्चमा ठूलो मात्रामा रकमान्तर गरिएको छ । रकमान्तर गरी ठूलो मात्रामा भ्रमण खर्च, आर्थिक सहायतामा समेत बजेट निकासा गरिएको छ । कतिपय कर फिर्ताका लागि पनि रकमान्तर भएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले असारमा सबैभन्दा बढी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा शेयर लगानी गर्ने भन्दै रू. ५ अर्ब रकमान्तर गरेको छ । यस्तै, असारमा प्रधानमन्त्री यूरोप घुम्दा ४ करोड ३७ लाख, भारतीय प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहणमा जाँदा १२ लाख रकमान्तर गरी निकासा गरेको पाइएको छ । अर्कोतर्फ कर्मचारीको सञ्चित बिदा र औषधोपचारका लागि अपुग हुने रकम एक अर्ब २१ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ ।

असारमै नेपाली सेनालाई एउटा जहाजको रकम भुक्तानी गर्न भन्दै रकमान्तर गरी १ अर्ब ३९ करोड ३० लाख ६१ हजार रुपैयाँ सरकारले उपलब्ध गराएको छ । ‘फिक्स्ड विङ’ जहाज खरीद प्रक्रिया अघि बढेको जनाउँदै उक्त जहाजको रकम भुक्तानी गर्न भनी असारमा सो रकम अर्थले जंगी अड्डाको नाममा रकमान्तर गरेको हो ।

विनियोजित शीर्षकमा बजेट कार्यान्वयन नगरेर बजेट सक्न अन्यत्रै रकमान्तर हुनु वित्तीय अनुशासन विपरीत रहेको अर्थशास्त्री केशव आचार्यले बताए । बहुमतको सरकारले वित्तीय अनुशासनको पराकाष्ठा नाघ्नु असुहाउँदो रहेको आचार्य बताउँछन् ।

हालसम्म सरकारले वार्षिक खर्च र राजस्वको विवरण लुकाएको भन्दै यसबाट सरकारले जनताबाट विश्वसनीयता गुमाएको आचार्यले बताए । विगतमा जस्तै असारमा रकमान्तर गरेर सरकारले बजेटको ठूलो अंश असारमै खर्चिए पनि मध्यावधि समीक्षा मार्पmत संशोधन गरेको खर्च र राजस्वको लक्ष्य भेट्न सरकारलाई सकस परेको देखिन्छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय स्रोतका अनुसार आव २०७५/७६ मा बजेटको कुल खर्च करीब ११ खर्ब रुपैयाँ भएको छ । स्रोतका अनुसार खर्च भएको बजेटको करीब २५ प्रतिशत असारमै सकिएको हो । खर्च र राजस्वको संकलनको यथार्थता सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रवक्ता जगन्नाथ देवकोटाले अन्तिम दिन निकासा ठूलो मात्रामा बढेको बताए । उनका अनुसार खर्च तथा राजस्वको अभिलेख १÷२ दिनमा सार्वजनिक गर्न कार्यालय उद्यत छ ।

प्रतिक्रिया [0]