काठमाडौं । व्यावसायिक प्रतिष्ठानले बैंक तथा वित्तीय सस्थाबाट ऋण लिँदा नाफामा रहेको वित्तीय विवरण बुझाउने तर कर कार्यालयमा भने नोक्सानमा रहेको वित्तीय विवरण बुझाई राजस्व छली गर्ने प्रवृत्तिलाई निरूत्साहित गर्न कर प्रशासन र बैंकबीच सूचना आदानप्रदान गर्ने स्वचालित प्रणालीको तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ ।
आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ को बजेटमा अनलाइनमा आधारित यस्तो प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरिएको थियो । आन्तरिक राजस्व विभागले उक्त प्रणाली लागू गर्न राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूसहित बैंकरहरूसँग सोमवार यसबारेमा छलफल गरेको थियो । कार्यक्रममा वित्तीय पारदर्शिताका लागि स्वचालित प्रणाली निर्माण भइसकेको र यो चाँडै कार्यान्वयनमा ल्याइने आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विष्णु नेपालले बताए ।
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर कार्यालयमा उच्च घाटा देखाएका कम्पनीहरूलाई समेत ठूलो रकम ऋण दिएको पाइएपछि कर प्रशासनले यसबारेमा चासो देखाएको थियो । फरकफरक वित्तीय विवरण बुझाई राजस्व छली गर्ने गरेको आशंकामा सरकारले व्यावसायिक प्रतिष्ठानमाथि निगरानी बढाउन यो प्रणाली ल्याउन लागेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
विभागका अनुसार स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपश्चात् ऋण लिन चाहने व्यावसायिक प्रतिष्ठानले पहिला कर कार्यालयको बेबसाइटमा गएर एकमुष्ट रूपमा सबै विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी फर्म भरिसकेपछि एउटा कोड नम्बर आउँछ । बैंकमा ऋणका लागि निवेदन दिन जाँदा सोही कोड नम्बर पेश गर्नुपर्नेछ । बैंकले त्यसको क्रश चेक गरी व्यापारीको ‘ब्यालेन्स सीट’ हेरेर मात्रै ऋण प्रवाह गर्नेछ । यो प्रणाली लागू पछि वित्तीय पारदर्शिता मात्रै नभई करको दायरा पनि बढ्ने आन्तरिक राजस्व विभागको अपेक्षा छ ।
विभागका अनुसार कतिसम्मको ऋण लिन यस्तो व्यवस्था बाध्यकारी हुने भनी थ्रेसहोल्ड निक्र्यौल गरेपछि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । थ्रेसहोल्ड केकति राख्ने भन्ने व्यापारी, बैंकर्स र राष्ट्र बैंकको सल्लाह अनुसार तय हुनेछ । स्वचालित प्रणाली लागू गर्नेबारे बैंकर्स र राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू सकारात्मक देखिएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक बमबहादुर मिश्रले ‘थ्रेस होल्ड’ का विषयमा बैंकर्स र उद्योगीबीच सहमति गरेर तत्कालै स्वचालित प्रणाली लागू गरिने बताए । उनका अनुसार यसबाट बैंकिङ कसूरका घटनामा समेत कमी आउनेछ ।
नेपाल बैंकर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगाना उद्योगीहरूलाई बुझाएर मात्रै उक्त प्रणाली लागू गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु अत्यन्तै राम्रो हो, कार्यान्वयनका लागि हामी तयार छौं, सक्दो सहयोग गर्छौं, तर उद्योगीहरूलाई बुझाउनुपर्यो ।’ नबिल बैंकका सीईओ अनिलकेशरी शाहले व्यावहारिक कठिनाइ भए त्यस्ता कठिनाइलाई हल गरेर मात्रै स्वचालित प्रणाली लागू गर्नुपर्ने बताए ।