म्याग्दी । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि म्याग्दीमा विनियोजित बजेटमध्ये रू. ५८ करोड ६८ लाख ६९ हजार फिर्ता भएको छ । संघीय तथा प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयले ठूला पूर्वाधारका योजनामा बजेट खर्च गर्न नसकेपछि उक्त बजेट फिर्ता भएको हो ।
संघ मातहतका २० र प्रदेश मातहतका १२ कार्यालयबाट पूँजीगततर्फ ३७ करोड ६६ लाख २४ हजार र चालूतर्फ २१ करोड २ लाख ४५ हजार खर्च हुन नसकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय म्याग्दीले बताएको छ । प्रदेश सरकारको पूँजीगततर्फ सबैभन्दा बढी २९ करोड ७७ लाख ८१ हजार खर्च नभएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
कोलेनिका म्याग्दीका अनुसार संघीय सरकारले विनियोजन गरेको ७६ प्रतिशत र प्रदेशले छुट्ट्याएको ६३ प्रतिशत पूँजीगत बजेट मात्र खर्च भएको छ । संघीय सरकारबाट चालूतर्फ २ अर्ब ३५ करोड ९६ लाख ८३ हजार विनियोजन भएकोमा २ अर्ब २३ करोड १५ लाख ८३ हजार खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारअन्तर्गत चालूतर्फ विनियोजित ३० करोड २१ लाख ६५ हजारमध्ये २२ करोड १५ लाख ६ हजार र पूँजीगततर्फको ८० करोड ७८ लाख २५ हजार बजेटमध्ये ५१ करोड ४३ हजार मात्र खर्च भएको छ ।
जिल्ला कोष नियन्त्रक चन्द्रशेखर सापकोटाले ठूला पूर्वाधारका काममा खर्च हुन नसकेको र साना मसिना काममा मात्र खर्च देखिएको बताए । संघीय सरकार मातहतका जिल्लामा भौतिक पूर्वाधार तथा जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कार्यालयले नै काम गर्न सकेका छैनन् । संघीय सरकार मातहतको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यालयले २५ करोड ३७ लाखमध्ये १८ करोड ३८ लाख मात्र खर्च गरेको छ । प्रदेश कार्यालय ढिला गरी स्थापना हुनु, दरबन्दी अनुसार कर्मचारीको अभाव, कर्मचारी समायोजनको अन्योल लगायत कारण बजेट खर्च हुन नसकेको कोष नियन्त्रक सापकोटाको भनाइ छ ।