भीसीटीएसमा सहजीकरण, भ्याट समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन

टीपी भुसाल

काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागले व्यवसायीहरूसँग भीसीटीएस प्रणाली सञ्चालन तथा कार्यान्वयन गर्दा ट्रकधनीले कुनै जिम्मेवारी बहन गर्नु नपर्ने तथा चालकले स्वेच्छिक रूपमा मोबाइल एपबाट डेलिभरी सकिएको जनाउ दिएपछि कुनै जरीवाना तथा कारबाही नहुने सम्झौता गरेको छ । यो सहमतिपछि  व्यवसायीहरू आन्दोलन छाड्न सहमत भएका हुन् । 

विभागसँग भएको सहमतिमा विभागले भीसीटीएस ३ महीनासम्म प्रवर्द्धनात्मक रूपमा संचालन गर्ने र ३ महीनासम्म विभागले व्यवसायीलाई सोबारे सिकाउने सहमति भएको महासचिव बानियाँले जानकारी दिए । उनले भने, ‘भीसीटीएस प्रणाली लागु गर्दा ट्रकधनीले कुनै जिम्मेवारी लिनु नपर्ने, मोबाइलबाट चालकले ‘इन्ड डेलिभरी’ जनाउन सक्ने र प्रणाली कार्यान्वयन गरे नगरेको भनी ट्रकको धनी तथा चालकलाई कारवाही नहुने सहमति राजस्व अनुसन्धान विभागसँग भएपछि हामीले आन्दोलन फिर्ता लिएका हौं ।’

उनले भ्याट र भीसीटीएसको विषयमा ट्रक व्यवसायी र चालकलाई कारबाहीको अनावश्यक डर दिएको कारण आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताए ।
 
ढुवानी व्यवसायीहरुको आन्दोलन फिर्ता
ढुवानी व्यवसायमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने कार्यदल गठन गर्ने सहमतिसँगै सात दिनदेखि जारी ढुवानी व्यवसायीको आन्दोलन फिर्ता भएको छ । सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि ढुवानी व्यवसायलाई अनिवार्य भ्याटमा दर्ता गर्नुपर्ने नियम लागू गरेपछि ढुवानी व्यवसायीहरूले आन्दोलन थालेका थिए । ढुवानीमा भ्याट फिर्ता गर्नुपर्ने उनीहरूको प्रमुख माग थियो । 

छलफलमा ढुवानीका साधनलाई पूर्ववत नै रूट परमिट दिन केन्द्र सरकारले सहजीकरण गर्ने, भेहिकल कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिष्टम (भीसीटिएस) पालना नगर्ने ट्रक तथा चालकमाथि तत्काल जरीवाना नलाग्ने र ढुवानी तथा यातायातका क्षेत्रका देखिएका समस्या समाधानका लागि सुझाव दिन कार्यदल बनाउने तीन बुँदे सहमति भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बताएको छ । यो सहमतिसँगै व्यवसायीले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएको नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव राजेन्द्रविक्रम बानियाँले जानकारी दिए ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादव सहितको टोली र ढुवानी व्यवसायीबीच सोमवार भएको छलफलमा कार्यदल बनाउने विषयमा सहमति भएको थियो । यसको लागि सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदललाई ढुवानी व्यवसायमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने सुझावसहित ३० दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]