कोलकातामा तयार भयो बेग्लै गोदाम 

४ दशकदेखि अलपत्र जग्गा उपयोग हुँदै 

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । सरकारले भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा लीज (भाडा) मा लिएको जग्गा लामो पर्खाइपछि अन्ततः नेपाली आयातकर्ताले गोदामका रूपमा प्रयोग गर्न पाउने भएका छन् । प्रक्रियागत ढिलासुस्तीका कारण चार दशकभन्दा बढी समयदेखि अलपत्र जग्गामा कन्टेनर गोदाम निर्माण गरिएको हो । 

नेपालले भारत सरकारसँग सन् १९७३ मा कोलकाता बन्दरगाहमा ४ हजार ८७२ वर्गमीटर जग्गा भाडामा लिएको थियो । सोही जग्गामा निर्माण भइरहेको गोदाममा विद्युत् र पानी आपूर्तिबाहेक सबै काम पूरा भइसकेको कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत एकनारायण अर्यालले जानकारी दिए । कोलकाता पोर्ट ट्रस्टले निर्माण गरिरहेको गोदामको शुल्क निर्धारणलगत्तै आयातकर्ताले उपयोग गर्न पाउने छन् । 

यो संरचना कोलकाता पोट्र्र टस्टले आउँदो हप्ता हस्तान्तरण गरिसक्ने नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड (एनटीडब्ल्यूसी)का कोलकातास्थित कार्यालय प्रमुख लक्ष्मण खड्काले बताए । ‘निर्माणको करीब सबै काम सकिएको छ,’ उनले आर्थिक अभियानसित भने, ‘अबको डेढ महीनाभित्रै गोदामको औपचारिक उद्घाटन हुन्छ ।’

गत जनवरीदेखि निर्माणको कामले गति लिएको हो । यो संरचनाको उपयोगबाट नेपाली आयातको लागत कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । जग्गा उपयोगमा आएपछि तेस्रो मुलुकबाट ल्याइएको कार्गोको गोदाम भाडा र जरीवानामा गइरहेको खर्च कम हुने महावणिज्यदूत अर्यालले बताए । ‘आयातमा आर्थिक भार कम हुन्छ । सरकारलाई आयको एउटा बाटो पनि खुल्छ,’ उनले भने ।

सरकारले यो जग्गाका लागि भारतलाई मासिक रूपमा भारू ५५ हजार ७ सय तिर्दै आएको छ । गोदाममा एकपटकमा ५०० ओटा कन्टेनर भण्डार गर्न सकिन्छ ।

आम्दानीका लागि नभएर व्यापार सहजीकरणको उद्देश्यले गोदाम सञ्चालन गर्न लागिएको प्रुमख खड्काले बताए ।

आयातकर्तालाई तुलनात्मक सस्तोमा कन्टेनर राख्ने सुविधा दिने योजना एनटीडब्ल्यूसीको छ । कोलकाताका अन्य गोदामको भाडा अध्ययन गरी तुलनात्मक कम दर निर्धारणको गृहकार्य भइरहेको उनले बताए । 

कोलकातामा अहिले आयातकर्ताले एक मेट्रिकटन मालसामानको प्रतिदिन भारतीय रुपैयाँ (भारू) ४५ देखि ६५ तिर्छन् । एनटीडब्ल्यूसीको गोदाम भाडादर भारू ३० देखि ३५ भन्दा बढी नहुने खड्काले जानकारी दिए । 

शुरूमा तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने गाडी भण्डारणका लागि गोदाम उपयोग गर्न दिने तयारी छ । कोलकाता बन्दरगाह हुँदै महीनामा २०० गाडी आउँछन् । अहिले माटोमा ईंटा बिछ्याएर अस्थायी गोदाम तयार गरिएको र वर्षात्को समय भएकाले बढी तौलका कन्टेनर राख्न नसकिने बताइएको छ । हिउँदमा भने आयातकर्ताले यो संरचनामा कन्टेनर कार्गो भण्डार गर्न सक्नेछन् । त्यसका लागि भुइँसतहलाई कंक्रिट बनाउने तयारी भइरहेको छ । 
 
अहिले कोलकातामा इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम परीक्षणका रूपमा लागू गरिएको छ । यो प्रविधिमार्फत आउने कन्टेनरमा गोदाम भाडाको झन्झट नहुने भए पनि ‘कस्टम ट्रान्जिट डिक्लियरेशन’बाट आयात हुँदा आयातकर्ताले गोदामको बेग्लै खर्च तिर्नुपर्छ ।

गोदाममा कन्टेनर लोडअनलोडका लागि आफ्नै ‘रिच स्ट्याकर’ भए सहज हुने भन्दै नेपालस्थित केन्द्रीय कार्यालयसँग चालू आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा बजेट माग गरिएको खड्काले जानकारी दिए । यो उपकरणलाई भारू २ करोड पर्छ । भाडामा चलाउँदा उपकरणका लागिमात्र मासिक ६ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । 

हल्दिया बन्दरगाहमा पनि सरकारले सन् १९८४ देखि ६ हजार ९८५ वर्गमीटर जग्गा भाडामा लिएर राखेको छ । यसका लागि प्रतिमहीना भारू १ लाख २७ हजार तिर्नुपर्छ । 

उपयोगमा ढिलाइ किन ?
कोलकाता बन्दरगाहको जग्गाको २५ वर्षे करार सन् १९९८ मा सकिएपछि नवीकरण हुन सन् २००९ सम्म पर्खिनुप¥यो । दोस्रो नवीकरणको म्याद सन् २०२३ मा सकिन्छ । सन् २००९ मा गोदामको सम्भाव्यता अध्ययन थालिएकोमा ३ वर्षपछि सन् २०१२ मा सञ्चालनको निक्र्योलमा पुगेको खड्काले बताए । कोलकाता पोर्ट, भन्सार र कोलकाता महानगरमा निर्माणको प्रक्रिया र विवाद मिलाउनमै थप ५ वर्ष बित्यो । गत जनवरीदेखि शुरू भएको निर्माणमा अहिलेसम्म भारू १८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको र सञ्चालनयोग्य भइसक्दा यो खर्च २२ लाखसम्म पुग्ने अनुमान एनटीडब्ल्यूसीको छ । 

प्रतिक्रिया [0]