काठमाडौं । तोकिएको न्यूनतम चुक्तापूँजी नपुर्याउने बीमा कम्पनीहरूसँग बीमा समितिले स्पष्टीकरण मागेको छ । गत सोमवार भएको सञ्चालक समितिको निर्णय बमोजिम समितिले मंगलवार सम्बद्ध बीमा कम्पनीहरूसँग लिखित स्पष्टीकरण माग गरेको हो ।
अबको ७ दिनभित्र सम्बद्ध बीमा कम्पनीहरूले चुक्तापूँजी नपुग्नुको कारण खुलाएर जवाफ पेश गर्नुपर्नेछ । साथै, चुक्तापूँजी बढाउन अब म्याद थप नगर्ने निर्णय पनि भएको बताइएको छ । समितिका अनुसार हालसम्म चार जीवन र पाँच निर्जीवन बीमा कम्पनीले तोकिएको चुक्तापूँजी पुर्याएका छैनन् ।
यसमा जीवन बीमा कम्पनीतर्फ प्राइम लाइफ, सूर्या लाइफ, गुराँस लाइफ र राष्ट्रिय बीमा संस्थान छन् । यस्तै, निर्जीवन बीमा कम्पनीतर्फ एनएलजी, युनाइटेड, प्रुडेन्सियल, लुम्बिनी जनरल र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी रहेका छन् । राष्ट्रिय बीमा संस्थान आफ्नै ऐनअनुसार सञ्चालन भएकाले उक्त कम्पनीसँग स्पष्टीकरण नमागिएको समितिले बताएको छ । संघीय संसद्मा विचाराधीन ‘बीमा विधेयक, २०७५’ लागू भएपछि भने बीमा संस्थान समितिको नियमनमा आउनेछ ।
नेपालमा हाल १९ जीवन र २० निर्जीवन बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये १० जीवन र तीन निर्जीवन बीमा कम्पनीहरू तोकिएको चुक्तापूँजी पु¥याएर मात्र सञ्चालनमा आएका थिए । मेट लाइफ, दि ओरियन्टल र नेशनल इन्स्योरेन्स विदेशी कम्पनीको शाखा भएकाले उनीहरूलाई चुक्तापूँजी पुर्याउनुपर्ने बाध्यता छैन ।
समितिले २०७४ माघ १३ गते जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई रू. २ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई रू. १ अर्बको न्यूनतम चुक्तापूँजी पुर्याउन निर्देेशन दिएको थियो । त्यसका लागि समितिले पहिलोपटक २०७५ असार मसान्तसम्मको म्याद दियो । त्यस अवधिमा कम्पनीहरूले चुक्तापूँजी पुर्याउन नसकेपछि समितिले दोस्रोपटक २०७५ पुस मसान्त र तेस्रोपटक २०७६ असार मसान्तसम्मको म्याद दिइएको थियो ।
यी तीनओटै म्याद गुज्रिँदा पनि नौ बीमा कम्पनीले निर्धारित चुक्तापूँजी नपुर्याएपछि समितिले आवश्यक नियमन शुरू गरेको हो । यद्यपि, चुक्तापूँजी नपुर्याउने कम्पनीलाई कारवाही गर्ने विषयमा भने कुनै निर्णय नभएको समितिको भनाइ छ । समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले भने, ‘अहिले सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई लिखित रूपमा स्पष्टीकरण माग गरेका हौं । उनीहरूले दिएको स्पष्टीकरणको आधारमा हामीले उपयुक्त निर्णय गर्ने छौं ।’ साथै, चुक्तापूँजी पुर्याउन नसकेका कम्पनीलाई मर्जरमा लैजाने विषयमा पनि कुनै निर्णय नभएको उनको भनाइ छ ।
यदि, स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको अवस्थामा भने कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताइएको छ । बीमा ऐन, २०४९ अनुसार समितिलाई कम्पनीहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने अधिकार छ । ऐनको दफा १२ मा भनिएको छ, ‘बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा कम्पनीले अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया सम्बन्धमा समितिले समय–समयमा दिएको निर्देशन उल्लंघन गरेमा समितिले सम्बन्धित कम्पनीको कारोबार रोक लगाउन सक्नेछ ।’ सोही व्यवस्थाअनुसार नै कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्ने समितिको भनाइ छ ।
सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) शिवनाथ पाण्डेले नियामक निकायका रूपमा समितिले उक्त कदम चाल्नु स्वाभाविक भएको बताए । ‘यद्यपि, मकहाँ औपचारिक रूपमा यो जानकारी आइसकेको छैन, कम्पनीमा आएको होला,’ उनले भने । उनले आफ्नो कम्पनीको योजनाअनुसार भदौसम्म निर्धारित चुक्तापूँजी पुगिसक्ने बताए । समितिले केही समयको म्याद थप गरेमा कम्पनीको चुक्तापूँजी पु¥याउन सहज हुने उनको भनाइ छ ।