लगानी भित्र्याउन पहल गर्दै सुदूरपश्चिम

लगानी समन्वय एकाइ र जलविद्युत् विकास बोर्ड गठन हुँदै

विजय दमासे

काठमाडौं । सुदूरपश्चिम सरकारले प्रदेशमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षण गर्न लगानी समन्वय एकाइ र जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश जलविद्युत् विकास बोर्ड गठन गर्ने तयारी गरेको छ । प्रदेशको चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लिखित यी दुई संस्थाको स्थापना प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री झपट बोहोराले बताए । 

संघमा रहेको लगानी बोर्डको ढाँचामा ल्याइन लागेको लगानी समन्वय एकाइले संघ तथा दातृ निकायसँग समन्वय गरी लगानीका अवसरहरू र रकम जुटाउनेछ । यसै क्रममा प्रदेशको विकासका लागि आवश्यक लगानी भित्र्याउन स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ता सम्मिलित लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्ने तयारी पनि सुदूरपश्चिम सरकारको छ । त्यसका लागि चालू आवको बजेटमा रू. २ करोड छुट्याइसकिएको छ ।

त्यस्तै, जलविद्युत् विकास बोर्डले छनोट भएका जलविद्युत् आयोजनाहरूको कार्यान्वयनको विधि तय गर्ने र तिनलाई अगाडि बढाउने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले रू. १० करोड बजेट विनियोजन गरिसकेको मन्त्री बोहोराले बताए । 

बोर्डको गठनपश्चात् सुदूरपश्चिम सरकारले संघीय सरकारको प्राथमिकतामा परेका तर अघि बढ्न नसकेका दुई ठूला जलविद्युत् आयोजना पञ्चेश्वर र पश्चिम सेतीलाई अघि बढाउन पनि प्रयत्न गर्नेछ । २०५२ सालमा नेपाल र भारतबीच भएको महाकाली सन्धिमा ६ महीनाभित्रै पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन टुंगो लगाउने उल्लेख थियो । त्यसको टुंगो आजसम्म पनि लागेको छैन । 

उक्त आयोजनालाई अघि बढाउन पहल गर्नका लागि २०६६ मङ्सिर ९ गते नेपाल भारत संयुक्त समितिको बैठकमा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको गठन गरी विस्तृत योजना प्रतिवेदन तथा अन्य आवश्यक कार्य सम्पन्न गर्ने सहमति भएको थियो । तर, द्विपक्षीय रूपमा, आयोजनाले गति लिन सकेको देखिँदैन ।
दुईदेशीय कूटनीतिक पहलमा कमी हुँदा पञ्चेश्वर अघि बढ्न नसकेको मन्त्री बोहराको ठम्याइ छ । उनले, भने, ‘सो आयोजना निर्माणका लागि संघीय सरकारबाट पटकपटक पहल भए पनि किन सार्थक भएन भन्नेबारे हामीले गम्भीर समीक्षा गरेर शक्तिशाली विकास बोर्ड गठन गर्ने तयारी गरेका हौं । त्यस्ता आयोजनामा लगानी भिœयाउनेदेखि सार्थक वार्ताका लागि अब प्रदेश सरकारले तीव्र रूपमा काम गर्नेछ ।’

यसैगरी, विदेशी लगानीकर्ताहरूले चासो देखाएको ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना पनि लामो समयदेखि अनिर्णित अवस्थामै छ । पछिल्लोपटक चाइना थ्री गर्जेज कर्पोरेशनले सो आयोजना निर्माण गर्ने प्रारम्भिक सहमति नेपाल लगानी बोर्डसँग गरेको थियो । पीपीए लगायत विषयमा सो कम्पनी र नेपाल सरकारबीच सहमति हुन नसकेपछि गतवर्ष चिनियाँ कम्पनी पश्चिम सेती निर्माणबाट पछि हटेको थियो । 

पश्चिम सेतीबाट चिनियाँ कम्पनीले हात झिकेपछि सो आयोजनाको निर्माण कुन मोडालिटीबाट अगाडि बढाउने निक्र्योल गर्न सरकारले ऊर्जामन्त्री, अर्थमन्त्री तथा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसहितको कार्यदल बनाएको थियो । तर, त्यसबारेमा अहिलेसम्म ठोस निर्णय आएको छैन । सरकारले गत चैतमा आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्तालाई ‘शोकेश’ गरिएका आयोजनामा पश्चिम सेती पनि परेको थियो । 

जलस्रोतविद् डा. सूर्यनाथ बाँस्तोला प्रदेश सरकारले जति पहल गरे पनि संघीय सरकार चनाखो नभएसम्म यी दुई आयोजना अघि बढ्न नसक्ने बताउँछन् । मिल्न बाँकी विषयहरूलाई कूटनीतिक माध्यमबाट सल्टाई जलस्रोतको विकासमार्फत मुलुकलाई समृद्ध पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार राजनीतिक दृढता र इच्छाशक्तिको अभावमा दुई ठूला आयोजना वर्षौंदेखि थलिएको हो ।

प्रतिक्रिया [0]