धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पर्यटन क्षेत्र तथा पर्यटन कोरिडोरहरू पहिचान तथा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि भन्दै करीब दुई दर्जन कार्यक्रम बनायो । सो कार्यक्रमका लागि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा करीब ८४ लाख रुपैयाँ समेत विनियोजन भयो ।
उक्त बजेटलाई २२ शीर्षकमा विभाजन गरी विभिन्न व्यक्ति तथा फर्महरूलाई कार्यक्रम दिए पनि त्यसपछिको एक आर्थिक वर्ष सकिएर हालसम्म आइपुग्दा केही प्रगति छैन । बजेटको सदुपयोग कहीँकतै नदेखिएपछि प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले अनियमितता भएको आशंकामा छानबिन थालेको छ । प्रदेशको लेखासमिति सभापति नन्दाकुमार बमले विषयगत मन्त्रालयका फाइल झिकाएर कार्यक्रमको प्रभावकारिताको अध्ययन गरिरहेको बताइन् ।
प्रदेश सरकारले आव २०७४/७५ को बाँकी तीन महीनाका लागि १ अर्ब २ करोड ५ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको गरेको थियो । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले उक्त बजेटलाई अध्ययन अनुसन्धानका क्षेत्रमा सुदूरपश्चिमका लागि ‘सरप्राइज’को संज्ञा दिएका थिए । तर, पर्यटन क्षेत्र तथा कोरिडोर सम्भाव्यताको नाममा छुट्याइएको बजेटको प्रभावकारी बन्न नसकेको भन्दै समितिले प्रदेशका मन्त्री, सचिव तथा अधिकारीसँग जवाफ मागेको छ ।
समितिका एक सदस्यले सो मन्त्रालयले अधिकांश कार्यक्रम कार्यकर्ता र मन्त्री नजीकका व्यक्तिलाई दिएको पाइएको बताए । साँफे रामारोशन अछाम, वैद्यनाथ धार्मिक क्षेत्र (अछाम) र तेलेदेखि बडिकेदार हुँदै खप्तड (डोटी) कोरिडोरको धार्मिक÷पर्यापर्यटन कोरिडोर सम्भाव्यता अध्ययन तथा योजना तयारीमा प्रगति शून्य रहेको उनले बताए ।
सेती नदीमा जलविहार तथा र्याफ्टिङ तथा डँडेलधुराको पर्यटन विकास, घोडाघोडी लौका–भौका–टीकापुर–कर्णाली नदी पर्यटन सम्भाव्यता, गर्भा दरबार (चुरे गाउँपालिका कैलाली) को पर्यटकीय सम्भावना तथा संरक्षण गुरुयोजना, कैलाली जिल्लाका वन क्षेत्रमा पर्यापर्यटन विकास सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन र योजना तयारीका नाममा लाखौं रुपैयाँ विनियोजन गरिए पनि कार्यान्वयनमा नदेखिएपछि समितिले मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग जवाफ मागेको छ । रातारात संस्था दर्ता गरेर मन्त्री नजीकका व्यक्तिले यस्ता कार्यक्रम प्राप्त गरेपछि अध्ययन अनुसन्धानका नाममा छुट्याइएको बजेट दुरुपयोग भएको सरोकारवाला बताउँछन् ।