प्रदेशहरूको आन्तरिक स्रोत कमजोर

स्रोतका लागि संघीय सरकारमै निर्भर

विजय दमासे

काठमाडौं  । वित्तीय संघीयता अभ्यासको दोस्रो वर्ष शुरू हुँदैगर्दा प्रादेशिक सरकारहरूको आन्तरिक स्रोत अत्यन्त कमजोर देखिएको छ । संघीय सरकारले आवश्यक सहयोग नगर्दा संघीयता कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बनेको बताउँदै आएका सातै प्रदेशहरू आ–आफ्नो सरकार सञ्चालनका लागि भने संघीय सरकारमै परनिर्भर देखिएका छन् । 

आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ का लागि सातै प्रदेशले कुल रू.२ खर्ब ५९ अर्बको बजेट ल्याएका छन् । त्यसमा रू. ४१ अर्ब ८४ करोड अर्थात् जम्माजम्मी १६ दशमलव १२ प्रतिशत मात्र आन्तरिक स्रोत जुटाउने लक्ष्य राखिएको छ ।  प्रदेशहरूले आन्तरिक स्रोतबाट आप्mनो खर्च चलाउन सक्ने सामथ्र्य नराख्ने यसले स्पष्ट पारेको छ ।

आन्तरिक स्रोततर्फ सबैभन्दा बढी प्रदेश ३ ले रू. १५ अर्ब ४९ करोड ४९ लाख र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशले रू. २५ करोड १० लाख आन्तरिक स्रोतको लक्ष्य राखेको छ । 

आन्तरिक स्रोत न्यून रहेकाले सबै प्रदेशहरू आफ्नो सरकार चलाउन संघबाट प्राप्त हुने अनुदानमा निर्भर देखिन्छन् । प्रदेशको वार्षिक बजेटमा संघबाट आउने अनुदान नै सबैभन्दा ठूलो स्रोत हो । संघीय सरकारले प्रदेशहरूलाई समानीकरण र सशर्त, समपूरक र विशेष गरी तीन किसिमको अनुदान दिँदै आएको छ । यसै आवमा पनि प्रदेशहरूको कुल बजेटमा ४४ दशमलव ४८ प्रतिशत हिस्सा संघीय सरकारका यिनै अनुदानहरूको छ । यो अनुदान प्रदेशभित्र संचालन हुने विकास निर्माणका काम र चालू खर्च धान्न प्रयोग हुनेछ । 

चालू आवमा सात प्रदेशले समानीकरण र सशर्त अनुदानबापत कुल ३८ दशमलव ४६ प्रतिशत, समपूरक अनुदानबापत २ दशमलव २६ र विशेष अनुदानबापत ३ दशमलव ७६ प्रतिशत रकम पाएका छन् ।

आफ्नै स्रोत र संघीय सरकारको अनुदानले पनि अपुग हुने भएपछि तीन ओटा प्रदेशले आफ्नो खर्च धान्न ४ अर्बभन्दा बढी आन्तरिक ऋण उठाउने बजेट मार्फत घोषणा गरिसकेका छन् । प्रदेश नम्बर २ सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्नका लागि १ अर्ब ३० करोड आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ भने गण्डकी प्रदेशले १ अर्ब १९ करोड र कर्णाली प्रदेशले ७५ करोड आन्तरिक ऋण उठाउने भएका छन् । 

अर्थविद्हरू प्रदेशहरूले आफ्नो आन्तरिक स्रोत बलियो बनाउन स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुका साथै राजस्वको स्रोतको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने बताउँछन् । संघीयताविद् डा. खिमलाल देवकोटाका अनुसार स्थानीय तह र प्रदेशबीच करका विषयमा अझै पनि दुविधा छ, त्यसलाई हटाउन प्रदेशले केन्द्रसँग समन्वय गर्नुपर्छ । ‘प्रदेशले राजस्वको दायरा बढाउनुपर्छ । चालू खर्च घटाउनेतर्फ पनि जोड दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहोरा संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरण भएकाले प्रदेशको आन्तरिक स्रोत कमी हुनु स्वाभाविक रहेको बताउँछन् । केही वर्षभित्रै केन्द्रीय बजेटबिना आफ्नै प्राकृतिक स्रोत साधन प्रयोग गरेर प्रदेशहरू आत्मनिर्भर बन्न सक्ने उनको धारणा छ ।

गएको आवमा तीन तहका सरकारबीच राजस्व बाँडफाँट, अधिकार लगायतको विवाद सतहमा आएको थियो । तीनै तहका सरकारबीच समन्वय, विवाद समाधान तथा राजस्व बाँडफाँटका विषयमा संविधानले व्यवस्था गरेका संयन्त्रहरूको गठन र तिनको परिचालनमा संघीय सरकारले ढिलाइ गरेका कारण आपूmहरूलाई काम गर्न समस्या परेको प्रदेश सरकारहरूले बताएका थिए । 

अर्कोतर्फ, अर्थविद् केशव आचार्यले प्रदेशहरू अहिले नै आत्मनिर्भर हुन नसके पनि वित्तीय अनुशासनमा गम्भीर हुन जरुरी रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले प्रदेश सरकारहरू विलासी गाडीहरू किन्ने मोहमा लाग्नु गलत हो, यसलाई रोक्न केन्द्र सरकार र सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूले भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ ।

आचार्यका अनुसार संघीय सरकारले कम लागतमा राजस्व परिचालन गर्ने उपाय सिकाउन जरुरी देखिन्छ । ‘प्रदेशहरूले आत्मनिर्भर हुन आपूmकहाँ रहेका प्रयोग नभएका जग्गालाई लिजमा दिएर आम्दानी लिन सक्छन्,’ उनले भने ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस