चीनसँग जोडिने प्रसारण लाइन बन्दै : वन मन्त्रालयको स्वीकृति अन्तिम चरणमा

दुर्गा लामिछाने

काठमाडौ । नेपाल–चीन अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन अन्तर्गतको रातमाटे–रसुवागढी (४०० केभी) डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणका लागि वन मन्त्रालयको स्वीकृति प्राप्ति अन्तिम चरणमा पुगेको छ । लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै निर्माण गरिने उक्त प्रसारण लाइनका लागि मन्त्रालयको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले स्वीकृति दिने तयारी गरेको हो । 

विभाग र प्रसारण लाइन निर्माणकर्ता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच गत असार ३० गते भएको बैठकले उक्त प्रसारण लाइनका लागि आवश्यक क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिसकेको छ । बैठकको निर्णय अनुसारको पत्र भने सोमवारभित्र आफूहरूलाई प्राप्त हुने जानकारी पाएको प्रसारण प्रोजेक्ट म्यानेजर कोमलनाथ आत्रेयले बताए । ‘सकेसम्म निकुञ्जभित्रको वन तथा वन्यजन्तुलाई असर नपुर्‍याउने उद्देश्यले हामीले ५ किलोमीटर क्षेत्रफलमा प्रसारण लाइनको संरचना निर्माणका लागि अनुमति मागेका छौं,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले राष्ट्रिय महत्त्वको परियोजना भएका कारण त्यसभन्दा बढी क्षेत्रफलबाट लाइन तान्ने भए पनि दिन सकिने बैठकमा निर्णय गर्नुभएको छ ।’ विभागले निकुञ्जको अधिकृत स्तरको कर्मचारी पनि समावेश गरी परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने शर्त राखेको आत्रेयले बताए । ‘सो क्षेत्रमा पाइने दुर्लभ जनावर ‘रेड पान्डा’को बसोबास तथा बसाईँ सर्ने चराहरूको बाटोलाई असर नपर्ने लगायतका संवेदनशील विषयलाई ध्यानमा राखी विभागले उक्त शर्त राखेको हो,’ उनले भने ।

प्राधिकरणले ७० किलोमीटरको उक्त प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने प्रारम्भिक खाका तयार पारेको छ । यसअनुसार, रसुवागढीबाट ५ किलोमीटर निकुञ्ज पार गरी प्रसारण लाइन निकुञ्ज बाहिर पर्ने चिलिमे हबमा जोडिन आइपुग्छ र त्यसपछि वन नछोई रातमाटे सबस्टेशनसम्म आइपुग्छ । तर, यही खाका अनुसार प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने हो भने सडक संरचना पर्याप्त नरहेका कारण निर्माण सामग्री ढुवानी गर्न गाह्रो हुने आत्रेय बताउँछन् ।  

यसको सट्टा त्रिशूली नदी कोरिडोर हुँदै गढीसम्मै पुग्ने निकुञ्जको पासाङ ह्लामु राजमार्ग नजिक पारी लाइन तान्ने विकल्प पनि प्राधिकरणसँग रहेको छ । दुईमध्ये कुन विकल्पमा जाने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न बाँकी रहेको प्रोजेक्ट म्यानेजर आत्रेयले बताए । ‘निकुञ्ज हुँदै प्रसारण लाइन बनाए क्षति भएका प्रत्येक रुखको सट्टा २५/२५ ओटा रुख रोपी हुर्काउने दायित्व आयोजनामाथि आउँछ,’ उनले भने, ‘पारिबाट लगे ठाउँ ठाउँमा पर्ने बस्ती तथा निजी जग्गाको मुआब्जामा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ 

चीनसँग सहकार्यको खाँचो
आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भई प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको छ । नेपालले निर्माण गर्ने यो प्रसारण लाइन चीनले आफ्नोतर्फ निर्माण गर्ने प्रसारण लाइनसँग जोडिनुपर्ने हुन्छ । तसर्थ उताको लाइनसँग जोड्न मिल्ने गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणका लागि दुई देशका प्रतिनिधिहरूको संयुक्त प्राविधिक समूह (जोइन्ट टेक्निकल टिम–जेटीजी) को बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि आयोजनाले एक हप्ताअघि नै चिनियाँ पक्षलाई पत्र पठाइसकेको आत्रेयले जानकारी दिए । 

सरकारको लबी आवश्यक
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०७२ चैतमा भएको चीन भ्रमणका बेला नेपाल–चीन जोड्ने गरी रसुवागढी–केरुङ प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । भारतको नाकाबन्दीले प्रभावित भएका बेला भएको प्रधानमन्त्रीको उक्त चीन भ्रमणमा यो सहमति हुनु भारतसँग मात्रैको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्भरता तोड्ने पहिलो प्रयास थियो । त्यसैलाई पूर्णता दिन नेपाल र चीनका विद्युत् तथा विद्युत् प्रसारण सम्बन्धित निकायका पदाधिकारी सम्मिलित ५/५ सदस्यीय जेटीजी निर्माण गरिएको थियो । 

यसैको निरन्तरतास्वरूप २०७५ असार ६ गते प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र चीनको स्टेट ग्रीड कर्पोरेशन अफ चाइना (एसजीसीसी) का कार्यकारी निर्देशक खोउ वेइबीच आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सम्झौता भइसकेको छ । 

चीनतर्फ उक्त अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मेवारी पनि एसजीसीसीले नै प्राप्त गरेको छ । चीनको राज्य सरकार अन्तर्गतको उक्त कम्पनीले प्रसारण लाइन बनाउने हो भने त्यसबाट हुने आर्थिक लाभलाई मात्र हेर्ने अवस्था छ । तर नेपाललाई भारतसँगको मात्रै निर्भरता तोड्नका लागि पनि यो प्रसारण लाइन बन्नु आवश्यक छ । तर नेपालले रसुवागढीसम्म पुर्‍याउने ४०० केभी डबल सर्किट लाइनमा जोड्ने गरी उसको सीमा केरुङसम्म चीनले सोही क्षमताको लाइन सिगात्सेबाट तान्ने हो भने ६४० किलोमीटर र ल्हासाबाट तान्ने हो भने ९०० किलोमीटर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले, यदि चीनको केन्द्र सरकारले आफ्नोतर्फको उक्त लाइन निर्माण गर्न राज्य सरकारलाई अनुदान दिने हो भने एसजीसीसीले आर्थिक लाभ नहेरी काम गर्न सक्ने आत्रेय बताउँछन् । दुई देशका केन्द्र सरकारबीच सहमति भई अघि बढाउन लागिएको आयोजना भएका कारण नेपाल सरकारले चीन सरकारसँग यो व्यवस्था गरिदिन ‘लबिङ’ गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]