टुक्रने भो नागरिक उड्डयन प्राधिकरण

टीपी भुसाल

काठमाडौं । सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) लाई नियामक निकाय र सेवा प्रदायक गरी दुई अलग–अलग संरचना बनाउन सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । साउन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसका लागि कानून बनाउने सैद्धान्तिक सहमति दिएसँगै अब नियामक निकायको रूपमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र सेवा प्रदायकको रूपमा नेपाल हवाई प्राधिकरणका रूपमा अस्तित्वमा आउनेछन् ।

क्यान टुक्र्याउने विषय लामो समयदेखि चर्चामा रहे पनि यसको काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन । तर अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) र यूरोपेली युनियन (ईयू) ले पनि यी दुवै निकायलाई अलग गर्नुपर्ने भन्दै आएका छन् । आइकाओको सन् २००९ को नेपाल अडिटमा, सन् २०१२ मा आइकाओको अध्यक्ष नेपाल आउँदा र ईयूले पनि प्राधिकरणको नियामक तथा सेवाप्रदायक निकाय अलग गर्न सुझाव दिएको थियो । ईयूले नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरूमाथि लगाएको कालोसूची हटाउन पनि सरकार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्रयाउनु पर्ने दबाबमा थियो । 

आइकाओको गम्भीर सुरक्षा चासो (एसएससी)को सूचीबाट गत वर्ष नै हटे पनि ईयूले भने सेवाप्रदायक र नियामक एकै संस्था रहेको भन्दै कालोसूचीमै राख्दै आएको छ । ईयूको कालोसूचीकै कारण नेपाल वायुसेवा निगमले यूरोपेली मुलुकमा जहाज उडाउन पाएको छैन । यी ऐन आएपछि इयूको चासो पनि सम्बोधन हुने अपेक्षा उड्डयन क्षेत्रको छ । 

त्यसो त, प्राधिकरणले ‘नेपाल नागरिक उड्डयन ऐन २०७१’को मस्यौदा परिमार्जन गरेर २०७३ मै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो । सोही अनुसार मन्त्रालयले  ऐनको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको थियो । 

सरकारले उड्डयन क्षेत्रलाई प्रभावकारी, स्तरीय र सुरक्षित बनाउन उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय र सेवा प्रदायकलाई अलग–अलग गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न लागिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए । ‘अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास, नेपालमा पनि लामो समयदेखि दुई निकाय बनाउनु पर्ने बहस र आवश्यकताका आधारमा नयाँ कानून तर्जुमाको लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ,’ मन्त्री बास्कोटाले भने । 

अघिल्लो महीना नेपाल वायुसेवा निगमको वार्षिकोत्सवका अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत उड्डयन क्षेत्रको सुधार र अन्तरराष्ट्रिय चासो सम्बोधन गर्न नियामक निकाय र सेवाप्रदायक अलग गर्न सकिने बताउनुभएको थियो । 

प्राधिकरणका महानिर्देशक राजनकुमार पोखरेलले नियामक निकाय र सेवा प्रदायक अलग हुनुपर्छ भन्ने विषय आइकाओको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त नै भएको बताए । उनले अन्तरराष्ट्रिय चासो र अभ्यासलाई आत्मसात गर्न र सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन फरक–फरक निकाय आवश्यक भएको बताए ।

क्यानका पूूर्व महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले मुख्य कुरा हवाई सुरक्षा र सेवा प्रवाह भएकोले यो निर्णयले दुवै क्षेत्रको काम थप प्रभावकारी हुने बताए । ‘सामान्य अवस्थामा नियामक निकाय र सेवा प्रदायक एउटै संस्था हुँदा स्वार्थ बाझिने र त्यसले सुरक्षामा असर पर्न सक्ने भएकोले पनि यसलाई अलग अलग राखिने मान्यता र अभ्यास छ । नयाँ आउने ऐनले त्यो कुरा सम्बोधन गर्ने र दुवैतर्फको सेवा थप प्रभावकारी हुने छ,’ गौतमले भने । 

केही साना देशलाई छोडेर विश्वका अधिकांश देशमा यी निकाय अलग अलग नै रहेको गौतमले जानकारी दिए । दक्षिण एशियामा भारत, श्रीलंका, भुटान र माल्दिभ्समा नियामक निकाय र सेवा प्रदायक अलग अलग रहेको, पाकिस्तान र बंगलादेश अलग हुने प्रक्रियामा रहेको उनले जानकारी दिए । 

प्राधिकरणका कर्मचारी भने प्राधिकरण टुक्रयाउने विषयको विरोधमा थिए । उनीहरूले क्यान टुक्रयाउँदा कर्मचारीको वृत्ति विकासमा असर पर्ने बताउँदै आएका थिए । तर, प्राधिकरणलाई नियामक र सेवाप्रदायक गरी दुई ओटा संरचना बनाइने विषयले कर्मचारीको वृत्ति विकास तथा अन्य सेवा प्रवाहमा कुनै असर नपर्ने मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले बताए । ‘नियामक निकाय सानो रहने छ भने सेवा प्रदायक अलि ठूलो हुने छ । उड्डयन सुरक्षा र सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउनु नै यो ऐनको मुख्य उद्देश्य हो,’ उनले भने ।

के के काम गर्नेछन् यी निकाय
नयाँ व्यवस्था अनुसार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नियामकको काम गर्ने छ भने हवाई सेवा प्राधिकरणले सेवा सञ्चालन गर्ने छ । नियामक निकाय सानो र सेवा प्रदायक ठूलो संस्थाका रूपमा रहने छन् । उड्डयन प्राधिकरणले सेवा प्रदायकको लाइसेन्स, हवाई सुरक्षा, अनुगमनजस्ता काम गर्ने छ ।

यस्तै हवाई सेवा प्राधिकरणले विमानस्थलको निर्माण, संचालन तथा जनशक्ति उत्पादनको लागि तालीम संचालनजस्ता काम गर्ने छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको बोर्ड अध्यक्षमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री र कार्यकारी नेतृत्वमा महानिर्देशक रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । हवाई सेवा प्राधिकरणको बोर्ड अध्यक्षमा मन्त्रालयका सचिव र कार्यकारी नेतृत्वमा महाप्रबन्धक हुने प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । प्राधिकरणमा काम गरिरहेका कर्मचारीलाइ ऐन जारी भएपछि संस्था छनोटको अवसर दिइने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]