बीमा गर्नेहरू बढे पनि ‘पोलिसी ल्याप्स’को समस्या यथावत्

कारण खोज्ने तयारीमा बीमा समिति

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । बीमा समितिले जीवन बीमा ‘पोलिसी ल्याप्स’ (बीमालेख नवीकरण नहुनु) को कारण खोज्ने भएको छ । व्यक्तिको संख्या बढ्दै गए पनि पोलिसी नवीकरण नहुने देखिएपछि समितिले कारण खोज्ने भएको हो । समितिले चालू आवमा प्रदेशगत रूपमा बीमा पहुँचबारे पनि अनुसन्धान गर्ने योजना बनाएको छ ।

समितिसँग पोलिसी ल्पाप्स सम्बन्धी यकीन तथ्यांक भने छैन । त्यसैले यस्ता विषयलाई दृष्टिगत गर्दै ‘पोलिसी ल्याप्स’ सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने योजना तय गरेको हो । अनुसन्धान मार्फत पोलिसी ल्याप्स हुनुका कारण र ल्याप्स रेसियो पनि गणना गरिने समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए । उनले भने, ‘अनुसन्धानबाट प्राप्त नतीजाका आधारमा ल्याप्स रेसियो घटाउन आवश्यक पहल गरिनेछ ।’ 

नीति तथा कार्यक्रममा पुनर्बीमा, जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीका लागि बीमांकीय मूल्यांकन सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै निर्देशिका ल्याउनका लागि तयारी भइरहेको छ । बीमा कम्पनीहरूले आव २०७४÷७५ देखि ‘नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड’ (एनएफआरएस) प्रणाली अनुसार वित्तीय विवरण बनाउँदै आएका छन् । सोका लागि कम्पनीहरूले अनिवार्य रूपमा बीमांकीय मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रचलित नीतिगत व्यवस्थाले यसको बर्तमान अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । एनएफआरएस प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक मार्गदर्शन पनि तयार गरिने कार्यकारी निर्देशक पौडेलको भनाइ छ । 

समितिले नीति तथा कार्यक्रममा ‘परिपालनमा आधारित स्थलगत निरीक्षण कार्यविधि’, ‘जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण कार्यविधि’ र ‘समितिको आन्तरिक नियन्त्रण कार्यविधि’ ल्याउने योजना बनाएको छ । यस्तै, समितिमा आउने उजुरीलाई मर्यादित बनाउन आवश्यक कार्यविधि बनाउने योजना समेत तय गरेको छ । बीमा बजारमा हुने मुद्दा मामिलाको हकमा समितिले पहिलो (जिल्ला) अदालतको हैसियतमा सुनुवाइ गर्दै आएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा माध्यमिक, स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा बीमा सम्बन्धी पाठ्यक्रमको बिकास गर्न सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य र पुनर्बीमा व्यवसायलाई विस्तार गर्न पुनर्बीमा नीति ल्याउने विषय पनि समेटिने समितिले बताएको छ ।

कार्यकारी निर्देशक पौडेलले उल्लिखित कार्यक्रमहरू आवश्यक अनुसन्धान तथा छलफल गरेर शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए । ‘अहिले यस्ता बिषयमा नीतिगत सुधार गर्ने भनेर मात्र उल्लेख गरेका छौं । सम्बन्धित निर्देशिका तथा कार्यविधिमा कस्तो व्यवस्था गर्ने भनेर निर्णय चाहिँ भएको छैन,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरेर त्यस्ता बिषयलाई टुंगो लगाउँछौं ।’

नीति तथा कार्यक्रममा बैंकासुरेन्स सम्बन्धी विषयलाई भने सम्बोधन गरिएको छैन । नेपालमा यसको अभ्यास पाँच वर्षभन्दा बढी समयदेखि हुँदै आए पनि यस सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था छैन । सम्बन्धित निकायहरूले यसबारे आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न समितिसँग माग गर्दै आएका छन् । कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने, ‘अहिले बीमा विधेयक, २०७५ प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन अवस्थामा छ । त्यो ऐन लागू भएपछि बैंकासुरेन्स सम्बन्धी नीति ल्याउँछौं ।’ समितिले अन्तरराष्ट्रिय स्तरको सुविधा सम्पन्न नयाँ भवन निर्माण गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको बताइएको छ ।
 

प्रतिक्रिया [0]