साउन १०, काठमाडौं । नेपालको आर्थिक विकासमा संस्थाथत सुशासन र कार्यान्वयन क्षमताको अभाव रहेको भन्दै यसको सुधार बिना हुने आर्थिक विकास दीगो नहुने विज्ञहरुले बताएका छन् । नेपालको पछिल्लो आर्थिक वृद्धि रेमिट्यान्स र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले बढेकाले यसैमा सन्तोष मान्ने अवस्था नभएको उनीहरुको धारणा छ ।
सर्वाङ्गिण विकास अध्ययन संस्थाले (इन्ष्टिच्युट फर इन्टरग्रेटेड डेभलपमेन्ट इस्टडिज–आईआईडीएस)ले शुक्रवार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले नेपालको विकास प्रणलीलाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता माथि जोड दिएका छन् ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न पूर्वाधार विकासमा जोड दिएर आन्तरिक तथा बाह्य लगानी बढाउनु पर्ने बताए । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका डा. भट्टराईले अहिले आर्थिक वृद्धिदर दीगो नभएको टिप्पणी गर्दै कृषिमा आधारित जनशक्तिलाई घटाउन आवश्यक रहेको बताए ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले ठूला महत्वाकांक्षा बाँडेर मात्रै समृद्धि प्राप्त नहुने भएकाले कार्यान्वयन क्षमता बढाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले वर्तमान सरकारले प्रचारमुखी हुन जथाभावी रकम बाँडेको र यसले अर्थतन्त्रलाई तहसनहस पार्ने बताए ।
कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले पारदर्शी कानून र आर्थिक अनुशासन बिना विकासको लक्ष्यमा पुग्न कठिन हुने बताए । उनले सबै राजनीतिक नेताको सम्पत्ति सार्वजनिकीकरण गर्न आग्रहसमेत गरे ।
पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले स्मार्ट राजनीति, स्मार्ट कर्मचारीतन्त्र र शिक्षा प्रणालीको आमूल परिवर्तनले मात्रै विकासमा फड्को मार्न सकिने बताए । पढाई र गराईको तारतम्य नमिल्दा बेरोजगारी बढेको बताउँदै उनले मुलुकको अवस्थाको गहिरो अध्ययन नगरी समृद्धि हासिल गर्न नसकिने धारणा राखे ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले र अर्थ तथा परराष्ट्रविद् डा. भेषबहादुर थापाले राजनीति र प्रशासनमा सुधार नगरेसम्म अर्थतन्त्रमा सुधार नआउने बताए । कार्यक्रममा संस्थाले प्रकाशन गर्दै आएको नेपाल इकोनोमिक आउटलेट २०१९ को विमोचन समेत गरिएको थियो । चालिस वर्षदेखि नेपालको अर्थतन्त्रबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएको यो संस्थाले अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आइरहेको छ ।