एमसीए अन्तर्गत प्रसारण लाइन : जग्गा प्राप्ति सबैभन्दा ठूलो चुनौती

दुर्गा लामिछाने

काठमाडौ । मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसीए), नेपाल अन्तर्गतको ४०० केभी हाइभोल्टेज प्रसारण लाइन निर्माणमा जग्गा प्राप्ति सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ । निजी जग्गाको अधिग्रहण, भोगाधिकार (राइट अफ वे) तथा वनको जग्गा प्राप्ति यस परियोजनाको सबैभन्दा जटिल विषय बनेको हो । प्रसारण लाइन सिन्धुपाल्चोकदेखि परासीसम्मका १० जिल्ला हुँदै ३१८ किलोमीटरको दूरीमा निर्माण गर्नुपर्ने छ । 

५७ मिटर (१९ तले घर जति) उचाइ रहने १ हजार ३९ टावर तथा लाइनको दुवैतिर गरी ४६ मीटर चौडाइमा यो प्रसारण लाइन निर्माण हुने एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्ग बिष्ट बताउँछन् । टावर रूखभन्दा धेरै अग्ला हुने भएकाले तार झोल्लिने ठाउँहरूमा बाहेक रूख नकाट्ने एमसीएको योजना छ । ‘तैपनि १० जिल्ला वन कार्यालय, त्यसभित्र पर्ने ८३ सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, त्यस्तै लीज होल्ड र सरकारी वनका लागि छुट्टाछुट्टै विधि र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने छ,’ बिष्टले बताए । 

ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्रका आयोजना विकास गर्न अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)अन्तर्गत अघि बढाइएको प्रसारणलाइन परियोजनालाई मन्त्रिपरिषद्को २०७५ असोज ५ गतेको बैठकले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको मान्यता दिएको थियो । ‘शुरू गरेको ५ वर्षभित्र सम्पन्न नभए खर्च नभएको पैसा फिर्ता जाने परियोजना भएकाले प्राथमिकताका साथ हेर्नुपर्‍यो भनेर सम्बन्धित मन्त्रालय तथा सरोकारवाला निकायहरूमा भनेका छौं,’ बिष्टले भने, ‘सम्बद्ध निकायको संवेदनशीलताले परियोजना समयमा सम्पन्न गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।’

प्रारम्भ भएको ५ वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न नभए अनुदान सहयोग अन्तर्गतको बाँकी पैसा फिर्ता जाने शर्तसहित २०७४ भदौ २९ गते अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)ले ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान नेपाललाई दिने सम्झौता गरेको थियो । साथै त्यसमा अर्को १३ करोड अमेरिकी डलर नेपाल सरकारले थपी विद्युत् प्रसारण लाइन र यातायातका परियोजना विकास गर्ने सम्झौता भएको हो । सोमध्ये ३१८ किलोमीटर लामो ४०० केभी हाइभोल्टेज प्रसारण लाइन परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत राखी अघि बढाइएको छ । 

समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने उद्देश्यका साथ गतवर्ष जेठको दोस्रो साता मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसीए) नेपाल बोर्ड गठन भएको थियो । गएको पुसमा बिष्टले एमसीएको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति पाएका हुन् ।

जग्गा अधिग्रहणको तयारी
सरकारले जग्गा अधिग्रहण शुरू गर्न अनुमति दिइसकेको छ । यसै आधारमा हाल आयोजना अन्तर्गत सबैभन्दा बढी क्षेत्रफल ओगट्ने नुवाकोटको रातमाटेमा निर्माण हुने सबस्टेशनको डिटेल डिजाइनको काम भइरहेको छ । बिष्टले भने, ‘भदौको मध्यसम्म सबस्टेशनका लागि अधिग्रहण गर्नुपर्ने रातमाटेको सम्पूर्ण जग्गाको विस्तृत विवरण आउँछ, त्यसको ३ महीनाभित्र उक्त जग्गा किनिसक्ने योजना छ ।’ 

साथै १० जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूसँग समन्वय गरी टावरको जग बस्ने ठाउँको निजी जग्गा किन्ने र प्रसारण लाइनमुनि पर्ने जग्गाको भोगाधिकार (राइट अफ वे)को क्षतिपूर्ति विद्युत् प्राधिकरणले दिँदै आएको दरका आधारमा दिने काम पनि बाँकी रहेको उनले बताए ।

‘यो सबै काम २०७७ को असारसम्ममा सकिने अपेक्षा छ,’ बिष्टले भने, ‘जग्गा प्राप्त गर्ने लगायत तयारीका सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरिसकेपछि मात्रै निर्माण थाल्ने एमसीसीको नीति छ ।’

यसरी बन्छ यो आयोजना
यस परियोजना अन्तर्गत लप्सीफेदी (सिन्धुपाल्चोक)–रातमाटे (नुवाकोट)–दमौली (तनहुँ)–सुनवल (परासी) एउटा लाइन र रातमाटे–हेटौंडा अर्को प्रसारण लाइन निर्माण गरिँदै छ । यसका लागि परियोजनाले रातमाटेमा ४०० रोपनी क्षेत्रफलमा सबस्टेशन निर्माण गर्नेछ । हेटौंडा, दमौली र सुनवलमा भने प्राधिकरणकै सबस्टेशनमा नियन्त्रण प्रणाली राख्ने र लप्सीफेदीमा प्राधिकरणको सबस्टेशनमा जोड्ने मात्रै काम हुनेछ । 

यो प्रसारण लाइनको रातमाटे–हेटौंडा खण्ड हुँदै बिजुली, प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको हेटौंडा–ढल्केवर–इनरुवा (४०० केभी) प्रसारणलाइन मार्फत राष्ट्रिय ग्रीडमा प्रवेश गर्नेछ । त्यसैगरी, रातमाटेबाट दमौली हुँदै सुनवलमा पुगेर टुंगिने अर्को खण्ड भारतसँगको अन्तरदेशीय प्रसारणका लागि निर्माण गर्ने भनिएको न्यू बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ । यसले दुवै देशको माग र आपूर्तिको आधारमा विद्युत् आयात÷निर्यातमा भूमिका खेल्नेछ ।

प्रतिक्रिया [0]