बीमांकी छात्रवृत्तिमा आकर्षण शून्य

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । बीमा समितिले गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा बीमांकी अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरे पनि आकर्षण शून्य देखिएको छ । गत आवको अन्तसम्ममा पनि उक्त छात्रवृत्ति दाबी गर्न कुनै पनि आवेदन नपरेको समितिको तथ्यांक छ ।

समितिले बीमांकी पढ्ने विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन हुने गरी छात्रवृत्ति स्वरूप सीमित रकम दिने व्यवस्था गरेको थियो । नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा लामो समयसम्म बीमांकी सम्बन्धी अध्ययन गर्ने व्यवस्था भएन । त्यसले गर्दा नेपालमा अझै पनि बीमांकी जनशक्तिको अभाव छ, जसका कारण यहाँका बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो वित्तीय विवरणको बीमांकीय विश्लेषण गर्न विदेशी मुलुक धाउनुपर्ने बाध्यता छ । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गणित विज्ञान स्कूल स्थापना गरेर सन् २०१६ देखि स्नातक तहमा बीमांकीको आधारभूत अध्यापन शुरू गरेको छ । यसलाई महँगो अध्ययनको रूपमा पनि लिइन्छ । 

स्कूलका अनुसार बीमांकीको आधारभूत तह अध्ययन गर्न मात्र रू. ४ लाखभन्दा बढी शुल्क लाग्छ । यस्ता समस्यालाई दृष्टिगत गर्दै सम्बन्धित निकायहरूले बीमांकी जनशक्तिको उत्पादनलाई नै प्रोत्साहन हुने गरी छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न समितिलाई माग गर्दै आएका थिए । 

उक्त मागलाई जायज ठान्दै समितिले छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरे पनि विद्यार्थीले नै रुचि नदेखाएको समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलको भनाइ छ । गत आवमा उक्त छात्रवृृत्तिमा आवेदन नपरेपछि समितिले चालू आवको नीति तथा कार्यक्रमबाट भने यसलाई हटाएको छ । यद्यपि, त्यस्ता विद्यार्थीलाई बीमा तालीम केन्द्रमार्फत आवश्यक तालीम प्रदान गर्न सकिने उनको भनाइ छ । 

छात्रवृत्ति दिन समितिको बेवास्ता
स्कुलका निर्देशक प्रकाशमुनि बज्राचार्यले छात्रवृत्तिका लागि बारम्बार बीमा समितिमा पुग्दा पनि कुनै ‘रेस्पोन्स’ नभएको गुनासो गरे । उनले भने, ‘बीमांकी अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिदिनुस् भनेर १/२ पटक समितिमा गयौं । समितिले बेवास्ता गरेपछि हामीले पनि वास्ता गर्न छोड्यौं ।’ समितिले बीमांकी पढ्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिन्छौं भनेर आधिकारिक रूपमा सूचना पनि नदिएको उनको भनाइ छ । 

नेपालमा बीमांकी अध्ययनको सुविधा नहुँदा समितिले भारतमा पढ्न जाने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिन्छौं भनेर सूचना प्रकाशन गरेको पाइन्छ । तर, अहिले नेपालमै बीमांकी अध्ययनको सुविधा हुँदा पनि समितिले बेवास्ता गरेको बज्राचार्य बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया [0]