काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को मौद्रिक नीतिले पूँजीबजारको महत्त्वपूर्ण विषय सम्बोधन नगरेको लगानीकर्ताको गुनासो छ । वाणिज्य बैंकहरूको मर्जर प्रक्रियाले पूँजीबजारमा पर्ने असरलाई ध्यानमा राखी आवश्यक व्यवस्था गर्न उनीहरूले माग गरेका थिए । यसअघिका सार्वजनिक कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई मर्जरमा जान दबाब दिँदै आएको थियो ।
शेयरबजारमा सबैभन्दा बढी अंश ओगटेका वाणिज्य बैंकहरूको मर्जरले कारोबार रोकिँदा आफूहरूलाई असर पर्ने लगानीकर्ताको भनाइ छ । लगानीकर्ताको सम्पत्तिमा पर्ने असरलाई ध्यानमा नराखी मौद्रिक नीति आएको भन्दै उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
मौद्रिक नीतिले पूँजीबजारका कतिपय विषय समेट्न नसकेको बुझाइ लगानीकर्ताको छ । मर्जरले बैंकहरूको कारोबार रोक्का हुँदा पूँजीबजारमा पर्ने असर कम गर्न यससम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् । उच्चस्तरीय सुझाव समितिको ५८ बुँदे सुझाव अनुसार पूँजीबजारका लागि आवश्यक विषय कार्यान्वयनकै चरणमा रहे पनि मर्जरले पर्ने असरप्रति आम लगानीकर्ता चिन्तित छन् । अन्यको तुलनामा वाणिज्य बैंकको शेयरधनी संख्या र लगानी धेरै छ । तर, यी बैंकको मर्जरले लाखौंको सम्पत्ति रोक्का हुँदा लगानीकर्ताको जीवनस्तरदेखि समग्र बजार प्रभावित हुने उनीहरू बताउँछन् । पूँजीबजारलाई समेत नजीकबाट नियालिरहेको राष्ट्र बैंक यस विषयमा गम्भीर भई अघि बढ्नुपर्ने सुझाव लगानीकर्ताले दिएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन ८ गते सार्वजनिक गरेको चालू आवको मौद्रिक नीतिमार्पmत ऋणपत्रको व्यवस्था ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले आगामी असार मसान्तभित्र वाणिज्य बैंकहरूले चुक्तापूँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र अनिवार्य जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंकहरूले उक्त ऋणपत्र विक्रीको शतप्रतिशत रकम कर्जा प्रवाहका लागि उपयोग गर्न सक्नेछन् । गत आवको अन्त्यसम्म १४ वाणिज्य बैंकले रू. ४३ अर्ब ९८ करोडको ऋणपत्र निष्कासनका लागि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति प्राप्त गरेका छन् । हाल बजारमा हिमालयन बैंक, माछापुच्छे« बैंक र एनआईसी एशिया बैंकले ऋणपत्र जारी गरिरहेका छन् । बजारमा निष्कासनमा आएका ऋणपत्रमा लगानीकर्ताको आकर्षण कम देखिएको छ । ऋणपत्र निष्कासनबाट बजारमा लगानीयोग्य रकम वृद्धि हुने भए पनि अहिलेकै अवस्था हेर्दा ऋणपत्र विक्री गर्न भने कम्पनीहरूलाई समस्या पर्ने देखिएको छ ।