प्रसारण लाइन निर्माण : निजीक्षेत्रलाई दिन विद्युत् ऐन उदार नहुने संकेत

दुर्गा लामिछाने

काठमाडौं । निजीक्षेत्रलाई व्यापारिक प्रयोजनको प्रसारण लाइन निर्माण गर्न दिने विषयमा निर्माणाधीन विद्युत् ऐन पनि उदार नहुने संकेत देखिएको छ । केही दिनमा सार्वजनिक गरिन लागेको उक्त ऐनको मस्यौदा यसबारे स्पष्ट व्यवस्था नगरी तयार पारिएकोे छ । 

ऐन निर्माण गरिरहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, ‘प्रसारण लाइन निर्माणमा निजीक्षेत्रलाई कसरी समेट्ने भन्नेबारे विभिन्न चरणमा छलफल त भएको हो, तर ठ्याक्कै यही प्रक्रियाबाट बाटो खुला गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिएको छैन ।’

हालसम्म प्रसारण प्रणाली अन्तर्गतको सबस्टेशन र प्रसारण लाइन सरकार (नेपाल विद्युत् प्राधिकरण) ले मात्रै निर्माण गर्दै आएको छ । निजीक्षेत्रले आफ्नो आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली नजीकको सबस्टेशनसम्म जोड्ने प्रसारण लाइन मात्रै बनाएका छन् । यस्ता प्रसारण लाइन आयोजना प्रवद्र्धकले नै निर्माण गर्नुपर्छ र यसमार्फत सब स्टेशन (राष्ट्रिय प्रसारण)मा विद्युत् प्रवेश गराए बापत उनीहरूले कुनै आर्थिक लाभ पाउँदैनन् । 

‘निजीक्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माण गर्न दिने व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा एक प्रकारको खाका छलफलकै क्रममा छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘ठ्याक्कै यसैगरी बनाउन दिने भन्ने निष्कर्ष अहिलेसम्म निकाल्न सकिएको छैन ।’ 

विद्युत् प्रसारणका सम्बन्धमा ऐनमा दुई विकल्प राख्ने विषयमा छलफल चलिरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । पहिलो विकल्पमा राज्यले निर्माण गर्ने राष्ट्रिय ग्रीडको ह्वीलिङ चार्ज तिरी निजीक्षेत्रको विद्युत् उत्पादकले अर्को ठाउँको कुनै क्रेतालाई बिजुली बेच्न पाउने भन्ने रहेको छ । दोस्रो विकल्पमा निश्चित नदी कोरिडोरमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनालाई ह्वीलिङ चार्ज लिन पाउने गरी १३२ केभी र २२० केभीका प्रसारण लाइन बनाउन दिने भन्ने छ । निजीक्षेत्रलाई व्यापारिक उद्देश्यको प्रसारण लाइन निर्माण गर्न दिने दोस्रो विकल्पमा निष्कर्ष निस्किन नसकेको हो ।  

निजीक्षेत्र सक्षम : इप्पान
एकपछि अर्को जलविद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा बनाएका प्रसारण लाइनले निजीक्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माणमा सक्षम बनाउँदै लगेको छ । त्यसैले व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रसारण लाइन निर्माणको अधिकार आफूहरूलाई पनि दिनुपर्ने माग निजीक्षेत्रले उठाउँदै आएको छ । सरकारले ह्वीलिङ चार्ज निर्धारण गरिदिए आफूहरू प्राधिकरणले भन्दा छिटो प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सक्षम रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का उपाध्यक्ष कुमार पाण्डे बताउँछन् ।

‘सरकारी निकाय भएका कारण मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरणदेखि ठेक्का लगाउने जस्ता कुरामा राज्यका नीति, नियम र प्रक्रियाको जन्जाल पार गर्नुपर्ने बाध्यता प्राधिकरणको छ,’ पाण्डे भन्छन्, ‘तर, हामीलाई त्यस्ता कुनै जन्जालले नबाँध्ने भएका कारण बरु अलिकति बढी खर्चै गर्नु परे पनि गरेर समयमै प्रसारण लाइन तयार गर्न सक्छौं ।’ पाण्डेको भनाइसँग प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणमा काम गर्दै आएको कस्मिक इलेक्ट्रिकल इन्जिनीयरिङ एशोसिएट्स प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक महेश महतो पनि सहमत छन् । सरकार तथा निजीक्षेत्रका दर्जनभन्दा बढी प्रसारण लाइन निर्माण गरिसकेका उनको अनुभवमा पनि तुलनात्मक रूपमा निजीक्षेत्रका प्रसारण लाइन छिटो सम्पन्न हुने गरेका छन् । 

निजीक्षेत्रलाई मौका दिए राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माणमा हाल देखिएका समस्या सधैंका लागि अन्त्य हुने दाबी जलविद्युत् उत्पादकहरूको छ । प्राधिकरणले मात्रै प्रसारण लाइन बनाउँदा एकातिर समयमा नबनेर उत्पादित बिजुली खेर जान थालेको छ भने अर्कातर्फ बिजुली प्रसारण नहुने डरले निजीक्षेत्रले आयोजना सम्पन्न गर्ने मिति नै पछि धकेल्न थालेका छन् । 

पुरानो ऐनमा के छ ?
हाल कार्यान्वयनमा रहेको विद्युत् ऐन २०४९ मा अनुमति लिएर विद्युत् प्रसारण गर्ने कुरा उल्लेख छ । यसले निजीक्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माण गर्न कहीँ पनि बाधा गरेको देखिँदैन । तर, व्यापारिक उद्देश्यले प्रसारण लाइन निर्माण गरी विद्युत् प्रसार गर्ने कुरा भने ऐनमा उल्लेख छैन । यही कारण निजीक्षेत्रले नयाँ बन्ने ऐनमा प्रसारण लाइन निर्माण गरी कुनै एक वा एकभन्दा बढी विद्युत् उत्पादकको विद्युत् भाडा लिएर निर्धारित स्थानसम्म पुर्‍याउने प्रसारण संरचना बनाउन पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । 
 

प्रतिक्रिया [0]