काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘ब्याज आम्दानी लेखाङ्कन सम्बन्धी मार्गदर्शन–२०७६’ लागू गर्दै बैंकहरूले तयार पार्ने वित्तीय प्रतिवेदनमा परिवर्तन गरेको छ । यो व्यवस्थासँगै वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले अबदेखि कर्जाको ब्याजको नगद आय हातमा परे मात्र आम्दानीको रूपमा वित्तीय प्रतिवेदनमा देखाउन पाउनेछन् ।
नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान (एनएफआरएस) लागू भएपछि आम्दानी नभएको ब्याजलाई पनि आयमा देखाउँदा नाफा बढी देखिने समस्या थियो । साथै बिना आम्दानीको नाफा देखाउँदा कर समेत तिर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।
नयाँ मार्गदर्शन आएसँगै बैंकको वित्तीय प्रतिवेदनमा बढी नाफा देखिएपछि शेयर लगानीकर्तालाई त्यहीअनुसार लाभांश पाउनु पर्छ भन्ने दोधारको पनि अन्त्य भएको छ । यसले शेयर लगानीकर्तालाई बैंकको नगद स्थिति तय गर्न सजिलो बनाएको छ ।
नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान (एनएफआरएस) अनुसार लेखांकन गर्दा अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खराब कर्जा अर्थात् ३ महीनाभन्दा बढी अवधिसम्मको उठ्न नसक्ने सम्भावना भएका ब्याजलाई आम्दानीको रूपमा वित्तीय विवरणमा लेखांकन गर्न नपर्ने भएको छ । यसअघि एनएफआरएस लागू नहुँदा पनि यस्तै व्यवस्था थियो ।
एनएफआरएस लागू भएपछि उठ्न नसकेको ब्याजलाई आम्दानीमा देखाउँदा नाफा बढी देखिने गरेको समस्या केही हदसम्म कम हुने नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले बताए । एनएफआरएस अनिवार्य गरिएपछि बैंकहरू उठ्न नसकेको ब्याजलाई समेत आम्दानीमा देखाउन बाध्य भएका थिए ।
त्यसले गर्दा नाफा त बढी देखियो, तर यसको असर विना आम्दानी कर तिर्न बाध्य भएको बैंकरहरूको गुनासो थियो । ‘नयाँ व्यवस्थाबाट बैंकहरूलाई वित्तीय विवरण तयार पार्न सहज हुन्छ,’ निरौलाले भने ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले वित्तीय विवरण तयार गरिने आधार तथा प्रमुख लेखानीति अनुसार ३ महीनासम्मको ब्याज आम्दानी भएको छैन भने पनि सोे अवधिसम्मकोलाई जोडेर लेखांकन गर्नुपर्ने छ ।
३ महीनादेखि १ वर्षभित्र ऋणीले ब्याज तिर्न सक्छ/सक्दैन त्यसको अवस्था हेरेर मूल्यांकन गरी उठ्न सक्ने हो भने मात्र आम्दानीमा लेखांकन गर्न सकिनेछ । तर सो अवधिसम्म ब्याज उठ्न नसक्ने अवस्था छ भने वित्तीय विवरणमा लेखांकन गर्न पर्दैन । उक्त गाइडलाइन अनुसार एक वर्षभन्दा माथिका खराब कर्जाको ब्याज उठ्दैन भन्ने भएमा यसलाई आम्दानीमा लेखांकन गर्नु नपर्ने भएको छ । ‘यसअघि कतिपयले यसलाई वित्तीय विवरणमा जोड्थे भने कतिपयले जोड्दैन थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो तरिकाले बैंकको कार्यविधि तथा नीति अनुसार गर्दै आएका थिए । अब एकरूपता हुनेगरी केन्द्रीय बैंकले यस्तो गाइड लाइन बनाएको हो,’ प्रवक्ता निरौलाले जानकारी दिए ।
उक्त गाइड लाइन आउनुअघि नेपाल बैंकर्स एशोसिएशनको वित्तसम्बन्धी समिति (सीएफओ कमिटी)मा छलफल भएअनुसार खराब कर्जाको ब्याजलाई आम्दानीमा देखाउँदा कर तिर्दा समस्या लगायतमा असहज भएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष अनुरोध गरिएको थियो ।
समितिमा सहभागी सानिमा बैंकका चिफ प्रोजेक्ट फाइनान्स अफिसर सरोज गुरागाईले एनएफआरएसअनुसार खराब कर्जा भए पनि उठ्न सक्ने सबै धितोको ब्याजलाई आम्दानीमा देखाउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई केन्द्रीय बैंकले सहज बनाएको बताए ।