विजय दमासे
काठमाडौं । विकास निर्माणका कामहरू ठेक्का सम्झौता भएको १५ दिनभित्र अनिवार्य शुरू गर्नुपर्ने अन्यथा कारबाही गरिने व्यवस्था सरकारले यस आर्थिक वर्षदेखि कडाइका साथ लागू गर्ने भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा परेका आयोजनाहरूको बोलपत्र साउन मसान्तभित्र प्रकाशन गरी असोज मसान्तसम्ममा ठेक्का सम्झौता गरिसक्नुपर्ने पनि सरकारको निर्देशन छ । यस अनुसार यस वर्ष कुनै पनि आयोजना/कार्यक्रमको काम कात्तिक १५ गतेभित्र शुरू भइसक्नेछ ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते बजेट आउन थालेदेखि नै यो व्यवस्था ल्याइएको हो, तर कार्यान्वयन हुन सकिरहेको थिएन । उक्त व्यवस्था यसपालिदेखि कडाइका साथ लागू गर्न अर्थ मन्त्रालयले आफू मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ । ‘हामी यस आर्थिक वर्षमा यो व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नेछौं,’ अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख हरिशरण पुडासैनीले बताए ।
अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको कार्ययोजना अनुसार, यस आवको बजेटमा परेका आयोजनाको तयारीका चरणहरू पूरा गरी आयोजना÷कार्यक्रमको चौमासिक विभाजन सहितको वार्षिक खरीद योजना, विस्तृत डिजाइन र लागत अनुमान स्वीकृत गरी साउन मसान्तभित्र बोलपत्र आह्वान समेत गरिसक्नुपर्नेछ ।
असोज मसान्तभित्र बोलपत्र मूल्यांकन गरी ठेक्का सम्झौता गर्ने र सम्झौता भएको १५ दिनभित्र काम शुरू गर्ने गरी काम गर्ने आदेश सम्बद्ध निकायले दिनुपर्नेछ ।
यसैबीच, आयोजना/कार्यक्रमका भौतिक प्रगतिका आधारमा मात्र भुक्तानी दिन महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले मुलुकभरका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरेको छ ।
‘पहिलो चौमासिकमा भुक्तानी÷निकासाका लागि भौतिक प्रगति आवश्यक पर्ने छैन । तर, दोस्रो र तेस्रो चौमासिक भुक्तानी÷निकासाका लागि सो अवधिसम्मको भौतिक प्रगति न्यूनतम ५० प्रतिशत हेरी निकासा दिने,’ महालेखाको परिपत्रमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश भएका कार्यक्रममा खर्च गर्न थप स्वीकृति लिइरहनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, त्यस्ता कार्यक्रम संशोधन गर्नुपरेमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने हुन्छ ।
‘कुनै पनि निकायमा एकभन्दा बढी एकाइबाट खर्च गर्ने गरी रकम विनियोजन भएकोमा खर्च गर्ने निकायहरूलाई साउन १५ भित्र सम्पूर्ण रकम बाँडफाँट गरिसक्नुपर्नेछ,’ महालेखा निर्देशनमा भनिएको छ, ‘स्रोतको सुनिश्चितता नभई शुरू गरिएका खरीद प्रक्रिया वा अन्य कार्यबाट सृजना भएका दायित्वका लागि रकमान्तर र थप निकासा नगर्ने तथा सशर्त अनुदानमा राखिएको रकम तोकिएको कार्यक्रमका लागि मात्र खर्च गर्नुपर्नेछ ।’
त्यसैगरी, प्रदेश तथा स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएका कुनै योजना वा कार्यक्रम प्रदेश तथा स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार संघीय सरकारको सम्बन्धित कार्यालय मार्फत कार्यान्वयन गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।
अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल अहिलेको ठेक्का प्रणाली र खर्च प्रणालीमा समस्या देखिएको भन्दै सुधार्नुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार आयोजनाको डिजाइनदेखि नै समस्या देखिँदै आएको छ । उनले भने, ‘त्यसमा पनि ठेकेदारले प्रभाव पार्ने, धेरै ठेक्का एउटैले होल्ड गर्ने र उपठेकेदारहरू खटाउने साथै मोबिलाइजेशनका लागि लिएको कुल ठेक्काको २० प्रतिशत रकम पनि ठेकेदारले अन्यत्रै खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ ।’ खनालका अनुसार निर्माण सामग्री (बालुवा, गिट्टी) को आपूर्तिमा पनि दीर्घकालीन समाधान खोज्न जरूरी छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहाल भने ठेक्का प्रणाली सरकार आफैले बिगारेको बताउँछन् । ‘आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर जेठसम्म बोलपत्र गर्ने सरकार नै हो, त्यो प्रवृत्ति सुधार हुने कुनै आधार देखिएको छैन,’ उनले भने ।
पेट्रोल–डिजेलको मूल्य घट्यो
‘ग्लोबल रिच अष्ट्रेलियन एजुकेसन फेयर’ माघ ५ बाट, अष्ट्रेलियाका २५ बढी युनिभर्सिटीका प्रतिनिधि आउने
जलविद्युत कम्पनीका शेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण, एक महीनामा १९.६४ % बढ्यो परिसूचक
माघे सङ्क्रान्तिको दिन टुँडिखेलमा भीडमा च्यापिएर ११ जना घाइते
लक्ष्मी सन्राइज बैंकको २३औं साधारण सभा
बाटोले विकासको सम्भावना खुलेको छ : अर्थमन्त्री डा. महत
३८ करोडले घट्यो चिया निकासी
पाँच महीनामा निर्जीवन बीमा कम्पनीले आर्जन गरे १५ अर्ब ७२ करोडभन्दा बढी बीमाशुल्क
कृषिमा लगानीको तयारी गर्दै भाटभटेनी
नृसिंहधाम, जहाँ बन्नेछ नेपालको पहिलो पानीमुनिको मन्दिर ! [तस्वीरहरू]
विद्युतीय तार भूमिगत : साढे २ वर्षमा सक्नुपर्ने काम ४ वर्षमा पनि सकिएन