ईयूको हवाई उडान प्रतिबन्ध : नियामक निकाय र सेवाप्रदायक अलग गर्ने निर्णयपछि कालोसूचीबाट हट्ने अपेक्षा

टीपी भुसाल

काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) लाई नियामक निकाय र सेवाप्रदायक गरी दुई अलग संरचना बनाउने निर्णयपछि सरकारले नेपाल यूरोपेली युनियन (ईयु) को हवाई उडान कालो सूचीबाट हट्ने विश्वास लिएको छ । सरकारले गत साता मात्रै प्राधिकरणलाई दुई अलग संरचना बनाउन कानून निर्माणको सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको थियो । 

नेपाल ईयूको कालोसूचीबाट हट्ने सरकारी अधिकारीहरूको विश्वासको आधार हो, केही समयअघि ईयूले पठाएको पत्र, जसमा नेपाल सरकारको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई दुई भिन्न संस्थामा लैजाने तयारीबारे उसले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको थियो । नेपालले उड्डयन सुरक्षा तथा अन्य चासोका क्षेत्रमा गरेको सुधारको प्रतिवेदन र अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)को प्रमाणपत्रसहित ईयूमा आफ्नो रिपोर्ट बुझाइसकेको छ ।
 
यस्तै पछिल्लो अपडेटका बारेमा पनि ईयूसँग निरन्तर सम्पर्क भइरहेको मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ । सम्भवतः ईयूको आगामी नोभेम्बरमा बस्ने स्टेयरिङ कमिटीको बैठकले यसबारेमा निर्णय लिन सक्ने पर्यटन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । आइकाओको गम्भीर सुरक्षा चासो (एसएससी) का आधारमा ईयूले नेपाललाई कालो सूचीमा राखेको थियो । यसै क्रममा ईयूले सन् २०१३ को डिसेम्बरदेखि नेपाललाई यूरोपेली आकाशमा उडान प्रतिबन्ध गर्दै आएको छ । तर, २ वर्षअघि नेपाल आइकाओको सूचीबाट हटिसकेको छ । नेपालले २०७४ साउनमा आइकाओको एसएससी सूचीबाट हटेको प्रमाणपत्र पाएको थियो । ईयूसमेत आइकाओकै सदस्य हो । त्यसैले ईयूलाई आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न नेपालले आग्रह गर्दै आएको छ । 

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार ईयूले उठाउँदै आएका अधिकांश सुरक्षा चासो सम्बोधन भइसकेका छन् ।

आइकाओका विभिन्न आठ मापदण्डमा नेपालको अवस्था उसको औसत मापदण्डभन्दा माथि नै छ । यसका लागि आइकाओले वर्गीकरण गरेका क्षेत्रहरू हवाई कानून, नागरिक उड्डयनको संगठन, व्यक्तिगत इजाजतपत्र, वायुयान सञ्चालन, उडान योग्यता, वायुयान दुर्घटना जाँच, एयर नेभिगेशन सेवा र विमानस्थल सञ्चालन रहेका छन् । ईयूको २०१५ अक्टोबरमा आएको पछिल्लो प्राविधिक मिशनले नेपाललाई आइकाओको संपरीक्षण अडिट ल्याएर वायुयान सञ्चालनको क्षेत्रका सुरक्षा चासो हटाउन सुझाव दिएको थियो । 

नेपालले ईयूको प्रतिबन्ध हटाउन कूटनीतिक तथा प्राविधिक पहलसमेत गर्दै आएको छ । केही महीनाअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यूरोप भ्रमणको समयमा समेत यो विषय उठान गर्नुभएको थियो । प्राविधिक रूपमा उडान सुरक्षामा सुधार भइरहेको, नीतिगत रूपमा गर्नुपर्ने प्रयास जारी रहेको र कूटनीतिक ढंगले समेत पहल भइरहेको अवस्थामा नेपाल ईयूको सूचीबाट हट्ने प्रतीक्षामा रहेको मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले बताए । ‘यूरोपेली युनियनले जुन आधारमा नेपालका सबै वायुसेवा कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको थियो, अब त्यो आधार विद्यमान छैन । त्यसैले अब आउने बैठकबाट ईयूले नेपाललाई हवाई उडानको कालो सूचीबाट हटाउँछ भन्ने हाम्रो विश्वास हो,’ लामिछानेले भने । 

नियामक तथा सेवाप्रदायक निकाय अलग गर्ने कानून बनाउनेतर्फ काम अघि बढाएकोलाई ईयूले सकारात्मक रूपमा लिएको प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले बताए । ‘हामीले ईयूका धेरै विषय सम्बोधन गरिसकेका छौं । नियामक निकाय र सेवाप्रदायक अलग गर्नुपर्ने विषय बाँकी थियो । त्यो पनि सम्बोधन भएपछि कालो सूचीमा राखिरहनुको औचित्य छैन,’ उनले भने । ईयूले नेपालका १८ ओटा विमान तथा हेलिकोप्टर कम्पनीलाई यूरोपमा उडान प्रतिबन्ध गरेको छ । ईयूको कालो सूचीका कारण नेपाली विमान कम्पनीहरूले यूरोपेली युनियनमा आबद्ध २८ ओटा देशमा उडान गर्न पाउँदैनन् ।

प्रतिक्रिया [0]