विदेशी दाताहरूबाट ३८ अर्ब ५९ करोड शोधभर्ना उठ्न बाँकी

विजय दमासे

काठमाडौं । सरकारका विभिन्न निकायलाई विदेशी दाताहरूबाट ३८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ शोधभर्ना प्राप्त हुन बाँकी रहेको देखिएको छ । प्रत्यक्ष भुक्तानी बाहेकका विदेशी सहयोगमा सञ्चालन हुने परियोजनामा पहिले सरकारले खर्च गर्ने र पछि दातृ निकायबाट शोधभर्ना लिने गरिन्छ । 

महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ को असार मसान्तसम्म रू. ३८ अर्ब ५९ करोड शोधभर्ना हुन बाँकी देखिएको हो । यसमध्ये अनुदानतर्फ १४ अर्ब ८० करोड र ऋणतर्फ २३ अर्ब ७९ करोड रहेको छ । उक्त अवधिमा अनुदानतर्फ १९ अर्ब ३५ करोड र ऋणतर्फ ६१ अर्ब ९४ करोड गरी ८१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ शोधभर्ना प्राप्त भएको थियो ।

सामान्यतया दाताको सहयोगबाट संचालित आयोजनाहरूमा शुरूमा सरकारले आफ्नै स्रोतबाट लगानी गर्छ, र पछि त्यो दाताहरूबाट शोधभर्ना गरीन्छ । तर, आयोजना र सम्बद्ध सरकारी निकायको लापरबाहीका कारण समयमै शोधभर्ना हुन नसकेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

मन्त्रालय र परियोजना दुवै तहमा जवाफदेहिताको अभावले शोधभर्ना रकम उठ्न नसकेको हो । समयमा शोधभर्ना नमागिनु, तोकिएको शर्तअनुसार खर्च गर्न नसक्नु, सम्बद्ध मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन र नियमनमा देखिएको उदासीनता र नियन्त्रक कार्यालयले पनि अनुगमन गर्न नसक्नु शोधभर्ना बढ्दै जानुको मुख्य कारण भएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

सहमहालेखा निर्देशक जगन्नाथ देवकोटा पहिलाको तुलनामा उठ्न बाँकी शोधभर्ना कम भए पनि समयमै शोधभर्ना नगराउने प्रवृत्ति अझै कायमै रहेको बताउँछन् । गत वैशाखमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रमुख दातृ निकायसँगको छलफलमा परियोजनाको शोधभर्ना छिटो गर्न आग्रह गरेका थिए । 

शोधभर्ना बक्यौतामध्ये सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा रहेको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कारण प्रम कार्यालयको बक्यौता बढ्न गएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको शोधभर्ना शाखा प्रमुख एवम् उपमहालेखा निर्देशक रुद्रप्रसाद भट्ट बताउँछन् ।

प्राधिकरणअन्तर्गतका विभिन्न आयोजनामा दाताहरूबाट प्राप्त प्रतिबद्धताअनुरूप रकम नआउँदा बक्यौता बढेको हो । प्राधिकरणको मात्र रू. १३ अर्ब ९९ करोड शोधभर्ना हुन बाँकी छ । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका सार्वजनिक संस्थानहरूका आयोजनाहरूले पाउनुपर्ने बक्यौता रू. १३ अर्ब ५० करोड रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । त्यस्तै, स्थानीय तह अन्तर्गतका आयोजनाको रू. ८ अर्ब ८१ करोड शोधभर्ना हुन बाँकी नै छ । 

शोधभर्ना शाखाका प्रमुख भट्टका अनुसार शोधभर्ना प्राप्त नहुँदै कतिपय आयोजना बन्द भएका कारण बक्यौता नै गुम्ने समस्या पनि देखिदै आएको छ । ‘आयोजनाहरूले समयमै लेखापरीक्षण नगराउने, सरकारी निकायबाट आयोजनाको प्रभावकारी अनुगमन नहुने, सरकारी कार्यालयमा लेखा सञ्चालन गर्ने कर्मचारीको कार्यक्षमता कमजोर हुनु जस्ता समस्या अझै पनि छन्,’ उनले भने ।

दातासँग सम्झौता भएअनुसार शोधभर्ना फारम नबन्दा समयमा शोधभर्ना प्राप्तिमा समस्या पर्ने गरेको भट्ट बताउँछन् । समयमै त्यस्तो बक्यौता प्राप्ति नहुँदा राज्यले आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने बाध्यता रहेको उनको बुझाइ छ । कतिपय सञ्चालित आयोजनाहरू एकाएक बन्द हुँदा सरकारले पाउनुपर्ने करीब ५० करोड बक्यौता गुमाउनुपरेको महालेखाको कार्यालय बताउँछ ।

प्रतिक्रिया [0]