काठमाडौं । भन्सार विभागले विदेशबाट ल्याइने १२ वस्तुहरूको अधिकतम खुद्रा विक्री मूल्य (एमआरपी) भन्सारमै घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएको छ । अब आयातकर्ताले घरायसी उपभोगका टेलिभिजनदेखि डिजिटल क्यामरा, भिडियो क्यामरा, सवारीसाधन, एयर कन्डिशनर, रेफ्रिजरेटर, वाशिङ मेशिन, माइक्रोवेभ ओभन लगायतको खुद्रा विक्री मूल्य भन्सार विन्दुमा घोषणा गर्नुपर्नेछ । साथै सबै प्रकारका मार्बल, ग्रेनाइट र टायलहरू, कुकिङ रेन्ज र भान्सामा प्रयोग हुने चिम्नीको खुद्रा विक्री मूल्य समेत भन्सारमै तोक्नुपर्नेछ ।
आर्थिक ऐन २०६८ मै गरिएको यो व्यवस्था बल्ल यसपालि कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । खुद्रा विक्री मूल्य भन्सारमै घोषणा गर्नुपर्ने यस्ता वस्तुहरूको सूची समेत तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले नै तय गरेको थियो ।
यो व्यवस्थाबाट सस्तो मूल्यका वस्तुहरूको आयात कम हुने र उपभोक्ता ठगिनबाट जोगिने भन्सार विभागका महानिर्देशक रामेश्वर दंगालको दाबी छ । उनका अनुसार भन्सारमा घोषणा गरिएका वस्तुहरूको सूची हरेक दिन विभागको अनलाइनमा प्रकाशित हुनेछ ।
हाल १२ वस्तुहरूमा यो व्यवस्था लागू भए पनि विस्तारै अन्य वस्तुमा समेत लागू गर्दै जाने तयारी भइरहेको दंगालले बताए ।
अर्थसचिव डा. राजन खनालले कारोबारमा आधारित भन्सार प्रणाली क्रमशः विकास गर्ने सरकारको नीति रहेको बताए । उनका अनुसार बिलबीजकका समस्या उद्यमी–व्यवसायीबाट उत्पन्न हुनुहुँदैन ।
भन्सार विभागका महानिर्देशक रामेश्वर दंगालले भैरहवा, नेपालगञ्ज, विराटनगर र वीरगञ्ज जस्ता ठूला र देशभरका २४ ओटा भन्सार कार्यालयलाई आर्थिक गतिविधिका लागि बैंकिङ कारोबारमा रूपान्तरण गरिएको बताए । उनका अनुसार २ महीनाभित्र मुलुकभरका भन्सार कार्यालयमा बैंकिङ प्रणाली लागू गरिँदै छ । यसबाट भन्सार छलीमा कमी आउने विभागको अपेक्षा छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भन्सार प्रणालीलाई व्यापक रूपमा सुधार्न सरकार लागिपरेको बताएका छन् । भन्सार विभागले बिहीवार आयोजना गरेको ‘भन्सार व्यवस्थापन गोष्ठी’को उद्घाटन गर्दै मन्त्री डा. खतिवडाले हरेक भन्सार विन्दुमा प्रविधि र पूर्वाधार विकास गर्न सरकार क्रियाशील रहेको बताए ।
विलासी वस्तुको आयात कम गरेका कारण आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को भन्सार राजस्वमा कमी आएको मन्त्री खतिवडाको भनाइ छ । उनका अनुसार आयातमा कडाइ गर्दा व्यापार वृद्धिदरमा समेत कमी आएको छ । भन्सार बिन्दुमा छिट्टै एकद्वार नीति लागू गर्ने तयारी समेत भएको उनले बताए । कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीले भन्सार चेकजाँचमा हुने लापरबाहीले आपूmहरूले दुःख पाएको भन्दै भन्सार प्रशासन सुधारको माग गरेका थिए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले नेपालमा भन्सार नियम अन्तरराष्ट्रिय कानूनसम्मत नभएको बताए ।
उनका अनुसार भन्सार मूल्यांकन हटाएर कारोबार मूल्य कायम गर्नुपर्छ । अहिलेको भन्सार मूल्यांकन विश्व व्यापार संगठनको सिद्धान्तविपरीत भएको उनको आरोप छ । ‘भन्सार मूल्यांकनमा किताबको ढड्डा फालेर कारोबार मूल्य लागू गर्नुपर्छ, वास्तविक मूल्यलाई मान्यता दिने व्यवस्था गरौं,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने । उनले खुल्ला बजारमा कालोबजारी ऐन लागू गर्नु अव्यावहारिक भएको बताउँदै हटाउनुपर्ने माग गरे । ‘हामी सरकारलाई राजस्व तिर्न तयार छौं, तर व्यवसायीलाई कालोबजारी ऐन लागू हुने व्यवस्था तत्काल हटाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरले भन्सारको भौतिक पूर्वाधार कमजोर हुँदा चोरी पैठारी नियन्त्रण हुन नसकेको बताए । ‘कृषि र फलफूल निर्यातको सम्भावना धेरै छ, तर भन्सारमा कोल्ड स्टोरेज छैन,’ उनले भने, ‘विमानस्थलमा सरकारले कोल्ड स्टोरेजको व्यवस्था गरिदिएर त्यस्ता वस्तु निर्यातमा व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्छ ।