काठमाडौं । झापाको दमकमा बन्ने औद्योगिक पार्कका लागि लगानी बोर्डले ६४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा शुक्रवार बसेको बोर्डको ३९ औं बैठकले ल्हासा इकोनोमिक एन्ड टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट जोन जिङपिङ जोइन्ट कन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्टले ल्याउन लागेको विदेशी लगानी स्वीकृत गरेको हो ।
‘चाइना–नेपाल फ्रेन्डशिप इन्डस्ट्रियल पार्क दमक’ नामक उक्त पार्कको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बोर्डले ‘दमक क्लीन इन्डस्ट्रियल पार्क प्रालि’लाई अनुमति दिएको छ ।
लगानी बोर्डका अनुसार चिनियाँ कम्पनीले गत असारमा लगानी स्वीकृतिका लागि आवेदन दिएको थियो । ‘हामीले पहिलो चरणको लगानी र डीपीआर निर्माणका लागि स्वीकृति दिएका हौं,’ लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले बताए ।
अधिकारीका अनुसार चिनियाँ कम्पनीलाई डीपीआर बनाउन अधिकतम १ वर्षको समय दिइएको छ, जसले २२ सय बिगाहा क्षेत्रफलमा फैलने उक्त औद्योगिक पार्कको निर्माण लागत यकिन गर्नेछ । बोर्डले चाँडै नै उक्त कम्पनीसँग पार्क निर्माणका लागि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने समेत बताएको छ ।
चीन सरकारले २ वर्षअघि उक्त औद्योगिक उद्यान रू. ३ खर्ब ३३ अर्बको लगानीमा निर्माण हुने प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने उक्त पार्क नेपालकै ठूलो औद्योगिक क्षेत्र हुनेछ । लगानी बोर्डका अनुसार सो औद्योगिक पार्कबारे अध्ययन गर्न १२ सदस्यीय चिनियाँ टोली नेपाल आएको थियो । ल्हासा आर्थिक तथा प्राविधिक विकास क्षेत्रको कार्यकारी समितिका उपसचिव लिउ रुपेङ नेतृत्वको अध्ययन टोलीले चाइना–नेपाल इन्डस्ट्रियल पार्क निर्माणको समझदारीपत्रबारे स्थानीय सरोकारवाला र नगरपालिकाका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको थियो ।
लगानी बोर्डको उक्त बैठकले ७५६ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि दुई कम्पनीसँग प्रस्ताव माग गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । प्राप्त प्रस्तावको आधारमा आयोजनाको अनुमतिपत्र दिइनेछ । बोर्डका अनुसार उक्त परियोजनाका लागि गत चैतमा आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलनमा पाँच प्रस्ताव परेका थिए । त्यसमध्येबाट जलविद्युत् विकास कम्पनी लिमिटेडसँग जेभी रहेको पावर कन्स्ट्रक्शन कर्पोरेशन अफ चाइना लिमिटेड तथा नेब्रास पावर कतार होल्डिङसँग जेभी रहेको फुजी इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड जापानसँग शिलबन्दी प्रस्ताव माग गर्ने निर्णय बोर्डले गरेको हो ।
चैत १५ र १६ गते काठमाडौंमा आयोजित लगानी सम्मेलनको क्रममा बोर्डले यो आयोजनालाई शोकेसमा राखेको थियो । यी कम्पनीहरूलाई २१ दिने म्याद दिएर प्रस्ताव माग गर्न पत्र पठाइनेछ । प्रस्ताव मूल्यांकनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको संयोजकत्वमा प्राविधिक सहितको समिति गठन गरिएको पनि लगानी बोर्डले जानकारी दिएको छ ।
यस्तै, बोर्डले विराटनगरमा प्रस्तावित ‘मल्टीमोडल लजिस्टिक पार्क’ निर्माणका लागि अध्ययन गर्न सीजी ग्रूप र सर्राफ ग्रूपलाई अनुमति दिएको छ । गत चैतमा भएको लगानी सम्मेलनमा उक्त पार्क निर्माणका लागि नेपाली कम्पनी र यूएईको कम्पनीबीच समझदारी बनेको थियो ।
यसैगरी, बोर्डले जनकपुरमा प्रस्तावित रेलवे लिंक्ड प्राइभेट फ्रेट टर्मिनल परियोजना स्वीकृत गरी ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रालिलाई अध्ययनको अनुमति प्रदान गरेको छ । रू. ६ अर्ब २० करोड लगानीमा बन्ने यस परियोजनाको डीपीआर बनाउन ६ महीनाको समय दिइएको छ ।