धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को पूँजीगत बजेट खर्च प्रगति अपेक्षाअनुरूप देखिएको दाबी गरेको छ । आर्थिक वर्षको ११ महीनामा सो शीर्षकमा प्रदेश सकारले ३० प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो । तर, असार मसान्तसम्म उक्त खर्च प्रगति ६० प्रतिशत पुगेको प्रदेशका आन्तरिक मामिला कानूनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले बताए । मन्त्री तथा सचिवलगायत पदाधिकारीका लागि प्रदेश सरकारले करोडौंका सवारीसाधन खरीद गरेपछि पूँजीगत बजेट ह्वात्तै बढेको हो ।
‘प्रदेश सरकारले चाहेको भए आवको शुरूमै मन्त्री तथा सचिवका लागि गाडी खरीद गर्न सक्थ्यो । तर सरकार विवादमा तानिन्छ कि भनेर आवको अन्त्यतिर विभिन्न मन्त्रालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय तथा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गाडी खरीद गरेको हो,’ प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेको मन्त्री शाहले भने, ‘अन्य प्रदेशहरूले बजेट ल्याएकै समयमा करोडौंका गाडी खरीद गरेर पूँजीगत बजेट बढाएका थिए, तर हामीले त्यसो गरेनौं ।’ आवको अन्तिम महीनामा खरीद गरेपछि प्रदेशको पूँजीगत बजेट बढेर ६० प्रतिशत पुगेको उनले बताए ।
प्रदेश सरकारले गाडी खरीद गरेर बजेट कार्यान्वयन उत्साहपूर्ण देखिएको बताइरहेको बेला प्रदेशवासी भने मन्त्री तथा पदाधिकारी विकासभन्दा विलासी जीवनमा केन्द्रित भएको भन्दै आक्रोशित छन् । प्रदेश सरकारले मन्त्री, सचिवलगायतका लागि भन्दै करोडौं मूल्यका ५३ ओटा गाडी खरीद गरेको हो । त्यस्तै, ३३ ओटा मोटरसाइकल तथा १३ ओटा स्कुटर खरीद गरेको पाइएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ६ करोड ९७ लाख ९ हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ५ करोड ३१ लाख ४१ हजार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १ करोड ३३ लाख ५५ हजार, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ करोड ८७ लाख ७० हजार, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७ करोड ७३ लाख ८७ हजार, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १ करोड २४ लाख ९० हजार तथा प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले ४५ लाख ६६ हजार रुपैयाँको गाडी खरीद गरेको प्रवक्ता शाहले बताए ।
‘हामीले मन्त्री र सचिवका लागि मात्रै गाडी खरीद गरेका छैनौं, सुविधासम्पन्न १६ ओटा एम्बुलेन्स तथा प्रदेशको सुरक्षा व्यवस्थालाई बलियो बनाउन प्रहरीका लागि ९ ओटा गाडी किनेका छौं,’ उनले भने । यसअघि मन्त्री तथा सचिवले २० वर्षअघि खरीद गरिएका गाडी चढ्दै आएकोमा अब सुविधासम्पन्न गाडी खरीदपछि सहज भएको बताइएको छ ।
पुराना गाडी मर्मत गर्दा खर्च मात्रै बढ्ने गरेको दाबी प्रवक्ता शाहको छ । गाडी खरीद निरन्तर प्रक्रिया भएकाले आवश्यकताअनुसार चालू आवमा पनि खरीद गर्न सकिने बताइएको छ ।