विदेशी कम्पनीको मजदूर बर्खास्ती : नेपालको श्रम अदालतमा पुनरावेदन नहुने

विकास भट्टराई

काठमाडौं । विदेशमा दर्ता भएको कुनै कम्पनीको व्यक्तिलाई नेपालमा काम गर्दा गर्दै बर्खास्त गरिएमा पुनर्बहालीका लागि उसले नेपालको श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्न नसक्ने नजीर सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको छ । न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको आइतवार बसेको संयुक्त इजलाशले भारतीय कम्पनीको एजेन्टको रूपमा कुनै व्यक्तिले नेपालमा काम गरेको भए पनि त्यस्तो व्यक्ति बर्खास्तीमा पर्दा नेपालको श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्न नसक्नेगरी नजीर प्रतिपादन गरेको हो । 

यस्तो अवस्थामा श्रम अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकार भएको ठानी केही विवादमा फैसलासमेत गरेको थियो । भारतको गोवामा दर्ता भएको वेलेस फर्मास्युटिकल्स प्रालिले नेपालमा बजार विस्तारका लागि भनी रमेश शर्मा नामका व्यक्तिलाई डिस्ट्रिक म्यानेजर पदमा नियुक्त गरेको थियो । उनले नेपालका विभिन्न भागमा गई कम्पनीको नीतिबमोजिम चिकित्सक विक्रेताहरूसँग सम्पर्क गरी औषधिको बजार विस्तार गर्नुपर्ने कार्य सुम्पिएको थियो ।

डिस्ट्रिक म्यानेजर शर्माले आफ्नो कार्यको झुठा तथ्य उल्लेख गरेको तथा कम्पनीको विभिन्न नियमको उल्लंघन गरेको आरोप लगाई उनलाई कम्पनीले पदबाट हटाएको थियो । कम्पनीले हटाएको विरुद्ध शर्माले काठमाडौंमा रहेको श्रम अदालतमा पुनरावेदन दिएका थिए । सो अदालतले शर्मालाई पुनर्बहाली हुनेगरी फैसला गरेको थियो । अदालतले शर्मालाई साविकको पदमा पुनर्बहाली गरी निष्कासित गरेको मितिदेखि पुनर्बहाली नभएसम्मको अवधिको पारिश्रमिक तथा पूर्ववर्ती तलबसमेत भुक्तानी पाउने ठहर गरी फैसला गरेको थियो ।

शर्माले नेपालको श्रम अदालतले गरेको फैसला लिई भारतमा पुनर्बहाली हुने माग गर्दै निवेदन दिएपछि भारतको फर्मास्युटिकल्सले श्रम अदालतको फैसलाविरुद्ध नेपालको सर्वोच्च अदालतमा रीट निवेदन दायर गरेको थियो । 

सो रीटमाथि सुनुवाइ गरेपछि सर्वोच्च अदालतले श्रम अदालतले आफ्नो नभएको क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी फैसला गरेको उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्चले नेपालमा औषधि उत्पादन पनि नगरेको र कुनै पनि तवरबाट प्रतिष्ठान र कार्यालयको रूपमा दर्ता नरहेको अवस्थामा औषधि विक्री वितरणको अनुमति लिएको र नेपाली कम्पनीलाई सुपर डिस्ट्रिब्युटर नियुक्ति गरेको आधारमा मात्र नेपालमा दर्ता रहेको भन्न मिल्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट गरेको छ । सर्वोच्चले भनेको छ, ‘प्रत्यक्षरूपमा कानूनतः दर्ता हुनु र डिस्ट्रिब्युटर नियुक्त गरी कार्य गर्नु गराउनु फरक अवस्था हो । यस्तो अवस्थामा भारतमा दर्ता भएको भारतीय कम्पनीले गरेको काम कारबाहीको सम्बन्धमा सिर्जित विवाद नेपालको श्रम अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने देखिन आएन ।’ 

प्रतिक्रिया [0]