सडक निर्माणमा म्याद थप शृंखलाको १० वर्ष : डेढ खर्ब रुपैयाँका १,३९७ ठेक्का अधुरै

हिमा वि.क.

काठमाडौं । पछिल्ला १० वर्षमा सडक विभाग अन्तर्गत करीब डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबरका १,३९७ आयोजनाको काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । सडक विभाग र सम्बद्ध निर्माण व्यवसायीबीचको आपसी समझदारीबाट ठेक्का सम्पन्न गर्ने म्याद पटकपटक थपिँदा समेत पछिल्लो १ दशकमा यी आयोजना अधुरै रहेका छन् । 

सडक विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०६६/६७ पछिका यी ठेक्काहरूको कुल सम्झौता रकम रू. १ खर्ब ४८ अर्ब बराबर रहेको छ ।

पूर्वाधार निर्माणको ठेक्का लगाउने सरकारी निकाय र निर्माण व्यवसायीहरू (ठेकेदार) ले विभिन्न बहानामा ठेक्काको म्याद पटक पटक थप गरे पनि सम्झौता अवधिमा काम गर्न र गराउन सकेको देखिँदैन । यसबाट खर्बाैंका परियोजना तथा ठेक्कापट्टाका काम रोकिनाले सिँगो पूर्वाधार निर्माणको काम कछुवाको गतिमा खुम्चिएको छ । 

सडक विभागको तथ्यांकले देखाउँछ, १,३९७ ठेक्कामध्ये १०० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएका तर ठेक्का फरकफारक नभएकाको संख्या ३१ रहेको छ । यस्तै ९० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति भएका तर सम्पन्न नभएका ठेक्काको संख्या २५८ छ । यसबाहेक, हजारभन्दा बढी ठेक्काको भौतिक प्रगति ९० प्रतिशतभन्दा कम छ । 

सरकारी ठेक्का प्रणालीको कमजोर र अव्यवस्थित शैलीका कारण पूर्वाधार निर्माण कार्य निर्धारित समयमा नसकिँदा सरकारी आयोजनाहरूको म्याद थप्ने प्रक्रिया अटूट शृंखलाकै रूपमा विकसित हुँदै आएको छ । हालै सम्पन्न सार्वजनिक खरीद नियमावली–२०६४ को आठौं संशोधन मार्फत पनि त्यस्ता ठेक्काहरूको म्याद फेरि १ वर्ष थपिएको छ ।

ठेकेदार तथा निर्माण कम्पनीले पछिल्लो पटक थपिएको एकवर्षे म्यादमा समेत आफूले जिम्मा लिएका निर्माण कार्य सक्ने सम्भावना निकै कम रहेको छ । म्याद थपिएका ती पुराना ठेक्काको काम समयमै सक्न चुनौती देखिएको स्वयम् निर्माण व्यवसायीहरू बताउँछन् । 

सडक विभागका प्रवक्ता तथा उपमहानिर्देशक शिवहरि सापकोटा ती ठेक्काको काम निरन्तर भइरहे पनि उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेको स्वीकार्छन् । ‘सरकारी लगानी भएका आयोजना/परियोजनाहरूमा ३/४ ओटा कारणले ढिलाइ भएको छ,’ उनले भने, ‘खास गरी साइट क्लियर नहुँदै ठेक्का लगाउने हतारो, कम बजेट र प्राविधिक समस्याले गर्दा तोकिएकै समयमा ठेक्का सम्पन्न गर्न गाह्रो भएको छ ।’ त्यसैले पछिल्लोपटक थपिएको अवधिमा पनि ठेक्का सम्पन्न हुन्छ भन्न सकिने अवस्था नभएको विभागको भनाइ छ । सडक आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गरी पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिन आगामी दिनहरूमा नियमावली तथा ऐनहरू मार्फत ठेक्का व्यवस्थापनमा सुधार गरिँदै लैजाने सापकोटाले बताए । उनका अनुसार ठेक्का व्यवस्थापन सुधारको शुरुआती प्रयास प्रोजेक्ट बैंक हो । 

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डे पुराना ठेक्का तोडेर नयाँ टेन्डर तथा ठेक्कामा जाँदा समय लम्बिनुका साथै लागत पनि बढ्ने बताउँछन् । तर, नियमावलीले १ वर्षको म्याद थप गरेपछि निर्माण व्यवसायीलाई राहतका साथै चुनौती पनि थपिएको उनको भनाइ छ । ‘ठेक्का समयमै सम्पन्न नहुनुमा निर्माण कम्पनी मात्रै दोषी होइनन्,’ उनले भने, ‘ठेक्का प्रक्रिया नै जटिल छ, निर्माण व्यवसायीले ठेक्का लिनासाथ सिधै काम गर्न पाउँदैनन्, ठेक्का लिएपछि मात्रै  साइट क्लियर गराउने काम शुरू हुन्छ, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) लगायत बनाउने काम थालिन्छ । यसले ठेक्का समयमै सम्पन्न गर्न थप ढिला हुन्छ ।’
 

प्रतिक्रिया [0]