‘असारे विकास’ रोक्न सरकारको नयाँ रणनीति : दोस्रो चौमाससम्ममा खर्च नगरे बजेट खोसिने

विजय दमासे

काठमाडौं । ११ महीना काम नगरेर आर्थिक वर्ष (आव) को अन्तिम महीना असारमा अन्धाधुन्ध बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति रोक्न सरकारले दोस्रो चौमास अर्थात् फागुन मसान्तसम्ममा विनियोजित रकम खर्च नगर्ने आयोजनाको बजेट खोस्ने भएको छ । ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मार्फत सरकारले यस्तो रणनीति लिन थालेको हो । विधेयकमा रहेको यससम्बन्धी दफालाई मंगलवार अर्थ समितिको बैठकले पारित गरेको छ । त्यसअनुसार अब मन्त्रालयहरूले सम्बद्ध आयोजनाका लागि छुट्याइएको बजेट दोस्रो चौमाससम्ममा खर्च नगरे अर्थ मन्त्रालयले सो बजेट तान्नेछ । फिर्ता आएको बजेट अन्य आयोजनाहरूमा खर्च गरिनेछ ।

विधेयकबारेको छलफलमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले खर्च नभएको बजेटबारे मन्त्रालयहरूले असार अन्तिममा मात्रै अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी दिने गरेको बताए । उनका अनुसार यसबाट एकातिर भुक्तानी सन्तुलन मिल्न सकेको छैन भने अर्कातिर असारे खर्चका रूपमा भुक्तानी देखिने गरेको छ । त्यसैले सरकारले दोस्रो चौमाससम्ममा खर्च नहुने आयोजनाको बजेट तान्ने व्यवस्था गर्न थालेको हो । 

मन्त्री डा. खतिवडाका अनुसार समयमै बजेट खर्च नगर्ने आयोजनाको बजेट अर्थ मन्त्रालयले तान्दा, खर्च भएको ठाउँमा समयमा नै भुक्तानी दिन सरकारलाई सहज हुनेछ । ‘अहिले शोधभर्ना माग्दै नमाग्ने आयोजना धेरै रहेका छन्’ अर्थमन्त्रीले भने, ‘यस्ता समस्या नियमावलीबाट समाधान गरिनेछ ।’ गत आव २०७५/७६ को कुल बजेटको ३० प्रतिशतभन्दा बढी रकम असार महीनामा मात्र खर्च भएको थियो । यस्तै आवको अघिल्लो ६ महीनाको विकास खर्च पनि करीब ३० प्रतिशत नै रहेको थियो । 

अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले दोस्रो चौमासिकसम्म पनि सन्तोषजनक खर्च नगरेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले सोभैm बजेट तान्न पाउने व्यवस्था गर्नैपर्ने बताए ।

कस्तो काम वा कति प्रतिशतलाई सन्तोषजनक मान्ने भन्नेबारे भने विधेयकले केही बोलेको छैन । 

अर्थ समितिले सम्बद्ध मन्त्री र सचिवले आफ्नो मातहतका आयोजना वा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको अनुमगन तथा मूल्यांकनको प्रगति मासिक रूपमा अर्थ मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान समेत पारित गरेको छ ।

बैठकमा अर्थ समितिका सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले फरक मत राख्दै अर्थ मन्त्रालयले तजबिजी अधिकारद्वारा सोझै बजेट तान्न नहुने बताइन् । पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भने विधेयकमा ‘जानकारी गराई फिर्ता गराइने’ शब्द राख्न प्रस्ताव गरेका थिए ।

अर्थसचिव डा. राजन खनालले बजेट विनियोजन गरिएपछि सम्बद्ध रकम सम्बद्ध मन्त्रालयको मातहतमा रहने भएकाले समर्पण गराएर तान्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका थिए । 

अर्थशास्त्री केशव आचार्य बजेटमा छुट्याइएको रकम खर्च नभएपछि अन्यत्र रकमान्तर गर्दा सही रूपमा खर्च हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी नरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार, यसरी फिर्ता गएको बजेट राजनीतिक नेतृत्वको प्रभावमा दुरुपयोग हुने गरेको छ । ‘फागुन, चैतसम्म खर्च हुन नसकेको बजेट रकमान्तर गरेर अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न आयोजनालाई पठाउने गरेको छ । यसरी रकमान्तर भएर गएको बजेट खासगरी मन्त्रीहरूले आग्रह गरेको आयोजनामा जान्छ । त्यसका लागि मन्त्रीहरूले दबाब दिन्छन्, जसले गर्दा अर्थमन्त्री पनि झुक्नुपर्ने र कतिपय अवस्थामा अर्थमन्त्रीको पनि स्वार्थ हुने गरेको भेटिएको छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार, ठूला आयोजना समयमै पूरा गर्न बाधक रहेका कानून सरकारले प्रक्रिया पुर्‍याएर तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ । यस्ता आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न कर्मचारी र निर्माण व्यवसायी दुवैको क्षमता अभिवृद्धि गर्न जरूरी देखिएको उनले बताए ।  

प्रतिक्रिया [0]