कर्णालीमा एक जिल्ला एक बहुप्राविधिक शिक्षालय

आकाश तारा बयक

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशले एक जिल्ला एक बहुप्राविधिक शिक्षालयको अवधारणा अघि सारेको छ । मध्यमस्तरका प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रत्येक जिल्लामा १/१ बहुप्राविधिक विद्यालय स्थापना गर्ने सरकारी नीति रहेको प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले बताए । 

उनले ती विद्यालयमा स्वास्थ्य, निर्माण, पशु स्वास्थ्य, कृषिलगायत विषय अध्यापन हुने जानकारी दिए । उनका अनुसार प्राविधिक शिक्षा दिने शिक्षालयहरूको सुधारका लागि रू. ११ करोड बजेट छुट्याइएको छ । उनले छोरीबुहारी छात्रवृत्ति, गरीब, दलित, अपांगता भएका, जेहेनदार तथा पिछडिएका क्षेत्रका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति कार्यक्रम निरन्तरता दिइएको जानकारी दिए । 

‘अध्ययनपश्चात् आफ्नै प्रदेशमा निश्चित समय सेवा गर्ने गरी कृषि, पशुविज्ञान, इन्जिनीयरिङ र चिकित्सा क्षेत्रमा अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने । विषयगत शिक्षकको अभाव टार्न स्नातकहरूलाई स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गर्न रू. २ करोड ९३ लाख छुट्याइएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत सहयोगीहरूलाई वार्षिक रू. १० हजारका दरले प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ । अभिभावकविहीन बालबालिकाको पठनपाठनका लागि प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा बालग्राम स्थापना गर्ने योजना बनाइएको छ । सुर्खेत र सल्यानमा मदरसा विद्यालय निर्माण गर्ने चालू आवको बजेटमै उल्लेख गरिएको छ ।

आवासीय विद्यालय खोल्ने तयारी 
कर्णालीका शैक्षिक रूपले पछाडि परेका ५ जिल्लामा आवासीय विद्यालय खोलिने भएको छ । आगामी तीन वर्षभित्र सञ्चालन हुने गरी चालू आवदेखि काम शुरू गरिने सामाजिक विकास मन्त्रालयले बताएको छ । हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालिकोट र डोल्पामा विद्यालय स्थापना गरिने मन्त्री रावलले बताए । उनले ती विद्यालयमा कक्षा ८ देखि १२ सम्म पढाइ हुने जानकारी दिए । मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा प्रतिविद्यालय १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । उनका अनुसार ती विद्यालयमा करीब २ हजार विद्यार्थीले निःशुल्क आवाससहित अध्ययनको अवसर पाउनेछन् ।

मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमै आवासीय विद्यालय स्थापनाका लागि १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । काम भने हुन सकेन । मन्त्री रावलले निर्माणकार्य शुरू गर्नेगरी बजेट विनियोजन गरिए पनि पहिलो वर्ष अध्ययनको काम मात्र भएको बताए । आवासीय विद्यालय स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेकाले चालू आर्थिक वर्षमा विद्यालय निर्माणको काम शुरू हुने उनको भनाइ छ । 

स्थानीय तहमा नमूना विद्यालय
मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षाको स्तर सुधार्न प्रदेशका ७९ ओटै स्थानीय तहमा नमूना विद्यालय स्थापनाको नीति पनि लिएको छ । नमुना विद्यालयका लागि छनोट भएका प्रत्येक विद्यालयलाई ५० लाख अनुदान दिइने मन्त्री रावलले बताए । प्रदेश सरकारले पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापनाको तयारी पनि गरेको छ । यसका लागि चालू आवमा १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । मन्त्री रावलले पहिलो वर्ष सम्भाव्यता अध्ययनको काम हुने बताए ।  

प्रतिक्रिया [0]