बैंकासुरेन्समाथि कडाइ : राष्ट्र बैंकको नीतिप्रति बीमा समिति नै असन्तुष्ट

बैंक र बीमा कम्पनी पनि छैनन् खुशी

मिलन विश्वकर्मा

 काठमाडौं । बैंकहरूलाई संस्थागत बीमा अभिकर्ता भएर इन्स्योरेन्स पोलिसी विक्री गर्न नदिने नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिप्रति बीमा समिति नै असन्तुष्ट देखिएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंक बैंकिङ क्षेत्रको नियामक निकाय हो भने बीमा समितिलाई बीमा बजारको नियमन गर्ने अधिकार छ । तर, यी दुई नियामक निकायबीच बैंकासुरेन्सको सम्बन्धमा भने फरक मत देखिएको छ । 

नया मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्ने क्रममा राष्ट्र बैंकले सोमवार ‘एकीकृत निर्देशन, २०७५’ संशोधन गर्दै बैंकहरूलाई बीमा अभिकर्ताको रूपमा काम गर्न रोक लगाएको थियो । यद्यपि, बैंकहरूले आप्mनो प्रडक्टमा बीमा सम्बन्धी सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्न सक्छन् । साथै, ऋणी स्वयम्ले छनोट गरेको बीमा कम्पनीबाट कर्जाको सुरक्षणमा राखिएको सम्पत्तिको बीमा गराउन पनि बैंकलाई रोकथाम नगरिने व्यवस्था छ । यसैगरी विनाधितो जमानीमा कर्जा प्रवाह भएको हकमा सम्बद्ध ऋणीको कर्जा अवधिभरका लागि आवधिक जीवन बीमा गराउन बैंकलाई रोकथाम नहुने नीति ल्याइएको छ । 

बीमा समितिले यस विषयमा आधिकारिक प्रतिक्रिया नदिए पनि समितिका एक वरिष्ठ अधिकारीले बैंकहरूलाई बीमा पोलिसी विक्री गर्ने ढोका बन्द गर्दा बीमाको सेवा र पहुँच विस्तारमा नकारात्मक असर पुगेको बताए । ‘सबै ठाउँमा बीमा कम्पनी पुग्न सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘सबै स्थानीय तहमा बैंक पुग्न लागेको अवस्थामा बीमाको पहुँच विस्तार गर्न सहज हुने थियो, तर अब त्यो अवस्था रहेन ।’ वित्तीय क्षेत्रमा बैंक र बीमा एउटै सिक्काको दुई पाटा भएकाले बैंकलाई अभिकर्ताको रूपमा काम गर्न दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

बैंकासुरेन्समाथिको कडाइप्रति बीमा कम्पनी तथा बैंकहरू खुशी छैनन् भने बीमा अभिकर्ताहरूले भने सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । बैंकका गतिविधिलाई व्यवस्थित र सुशासनयुक्त बनाउन राष्ट्र बैंकको यो नीति आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ । बैंकासुरेन्सले बैंकहरूको सुशासनमा खलल ल्याउने काम गरेको उनीहरूको टिप्पणी छ । 

विगतमा अधिकांश बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीलाई आफैले भनेको कम्पनीमा सम्पत्तिको बीमा गर्न र अतिरिक्त बीमा पोलिसी पनि खरीद गर्न दबाब दिँदै आएका थिए । बैंकहरूले आप्mना कर्मचारीलाई पनि बीमा पोलिसी विक्री गर्ने लक्ष्य दिने र ऋणीलाई जबर्जस्ती बीमा पोलिसी किन्न लगाउने गरेको पाइन्छ । साथै, बैंकमा विदेशी मुद्रा सटही गर्न गएको अवस्थामा पनि बीमा पोलिसी किन्न दबाब दिने गरेको जानकार बताउँछन् । 

बैंकासुरेन्स सम्बन्धी यस्ता गतिविधिले बैंकिङ क्षेत्रमा विकृति ल्याएपछि नियमन गर्ने नीति ल्याइएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाको भनाइ छ । तर, सरोकारवालाहरूले भने बैंकहरूलाई बीमा पोलिसी विक्री गर्न रोक लगाउनुभन्दा पनि विकृतिलाई समाधान गर्ने गरी नीति ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । 

बैंकहरूले आफ्नो प्रबन्धपत्र नियामवलीमा नै उल्लेख गरेर संस्थागत बीमा अभिकर्ताको रूपमा काम गर्दै आएका छन् । यसरी प्रबन्धपत्रमा नै उल्लेख भएको विषयवस्तुलाई राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप नै गर्न नहुने एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)ले बताए । राष्ट्र बैंकसँग निर्देशन जारी गर्ने अधिकार भए तापनि प्रबन्धपत्रमा भएको व्यवस्थालाई हस्तक्षेप गर्ने अधिकार नभएको उनको भनाइ छ ।  

सानिमा बैंकका सीईओ भुवन दाहालले बैंकहरूलाई बीमा पोलिसी विक्री गर्न रोक लगाउन न्यायोचित नभएको बताए । उनले भने, ‘ग्राहक, ऋणीलाई जबर्जस्ती बीमा पोलिसी विक्री गर्ने बैंकलाई कारबाही गर्ने गरी नीति ल्याउनु पथ्र्याे । संसारभर प्रचलनमा आएको यस अभ्यासलाई नेपालमा रोक लगाउनु अर्थपूर्ण देखिएन ।’  केन्द्रीय बैंकले बैंकासुरेन्स प्रोत्साहन हुने गरी नीति ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

‘अहिलेको आवश्यकता भनेको बीमाको पहुँच बढाउने हो । यस अवस्थामा बीमा कम्पनी र बैंकहरू मिलेर बीमाको पहुँच तथा साक्षरता बढाउन सक्छन्,’ एक बैंकका सीईओले भने, ‘बीमा पनि वित्तीय साक्षरताभित्रको पाटो भएकाले राष्ट्र बैंकले बैंकासुरेन्सका विकृतिलाई मात्र न्यूनीकरण गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने थियो ।’

सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवनाथ पाण्डेले राष्ट्र बैंकको यो निर्णय ठीक नभएको बताए । ‘केही बैंकले ग्राहक तथा ऋणीलाई जबर्जस्ती बीमा पोलिसी विक्री गरेका छन् भने कारबाही गर्नुपर्छ । विश्व बजारमा नै प्रचलनमा आएको बैंकासुरेन्सलाई नेपालमा बन्द गर्नु शोभनीय देखिएन,’ उनले भने, ‘विदेशमा बैंकहरूले अभिकर्ता भएर काम गर्दा बीमाको पहुँच बढाउन सहज भएको छ । नेपालजस्तो बीमाको पहुँच नै कम भएको देशमा राष्ट्र बैंकले यस्तो नीति ल्याउँदा अचम्म लागेको छ ।’

बैंक विज्ञ अनलराज भट्टराई भने राष्ट्र बैंकको यो कदम सकारात्मक भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘बैंकहरूले बीमाको काम गर्ने होइन । नीतिगत रूपमा नै बैंकले गर्ने र नगर्ने काम छुट्याउन आवश्यक छ ।’ बीमाको पहुँच बढाउने काम बीमा कम्पनीले नै गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

पेशागत अभिकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष नन्दप्रसाद तिवारीले पनि राष्ट्र बैंकको यो कदम स्वागतयोग्य भएको बताए । यसको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकको यस कदमले लाखौं अभिकर्ताको रोजीरोटीको सुरक्षण भएको छ,’ उनले भने, ‘साथै, बैंकले बीमा पोलिसी विक्री गर्दा बीमाको पहुँच बढ्यो भन्नु हावा कुरा हो । बैंकहरूले बीमाको सिद्धान्त नै नबुझी ग्राहकलाई जबर्जस्ती बीमा गराएका छन्, यस्तो अवस्थामा बैंकले बीमा पहुँच बढायो भनेर भन्नु गलत हो ।’

प्रतिक्रिया [0]