सरकारी निकायमा बेरुजू : रू. ३६ अर्बमा ४ अर्बमात्रै फर्छ्योट

विजय दमासे

काठमाडौं । सरकारी निकायमा वित्तीय जवाफदेहिताको अभावका कारण ती निकायको बेरुजू फर्छ्योट निकै कम हुने गरेको छ । सरकारद्वारा गठित बेरुजू फर्छ्योट मूल्यांकन र अनुगमन समितिका अनुसार २०७५/७६ को असारसम्ममा सरकारी निकायहरू (मन्त्रालय र विश्वविद्यालय) को रू. ३६ अर्ब १९ करोड बेरुजू थियो । तर, मात्र ४ अर्ब ३१ करोड फर्छ्योट हुनसक्यो । 

आयोगका अनुसार गत आर्थिक वर्षको मसान्तसम्ममा २१ ओटा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका संघ, संस्था र समितिको रू. १८ अर्ब ६० करोड बेरुजू रहेकोमा मात्र रू. ३ अर्ब ९७ करोड फर्छ्योट भएको देखिन्छ । सरकारी निकायले खर्च गरिसकेको तर त्यसको पुष्टि हुन नसकेको रकम बेरुजूका रूपमा राखिन्छ । 

हरेक वर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजूलाई ठूलो समस्याका रूपमा देखाउँदै आएको छ । बेरुजू कम गर्न सरकारी प्रयत्न भए पनि कानूनको पालनामा सरकारी अधिकारीहरू नै गम्भीर नदेखिँदा यो समस्या पछिल्लो समय कम हुन नसकेको महालेखा परीक्षकको कार्यालय बताउँछ ।

नायब् महालेखापरीक्षक विष्णुप्रसाद रिजालले लामो समयदेखि देखिएको बेरुजू कम गर्न सरकारी निकाय र विश्वविद्यालयहरू गम्भीर नहुनुले आर्थिक अनुशासन अहिले पनि नरहेको प्रष्ट हुने बताउँछन् । उनका अनुसार बेरुजू फर्छ्योट नगर्ने निकायहरूलाई महालेखाबाट सजग गराइँदै आइएको छ । तर, त्यसको पालना गर्न सरकारी अधिकारीहरू चुकिरहेका छन् । कारबाही गर्ने अधिकार आफूहरूलाई नभएकाले बेरुजू फछ्र्योटमा महालेखा परीक्षकको निर्देशन दिनेबाहेक अन्य कुनै भूमिका नरहेको उनी बताउँछन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, शिक्षा, युवा तथा खेलकुद, गृह तथा संघीय मामिला सबैभन्दा बढी बेरुजू हुने पाँच मन्त्रालय हुन् । गत आवसम्ममा आठ मन्त्रालयले बेरुजू फर्छ्योट नै गरेका छैनन । बेरुजू फर्छ्योट नगर्ने मन्त्रालयहरूको सूचीमा प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि संघीय संसद्सम्म रहेका छन् । 
सरकारी निकायमा वित्तीय जवाफदेहिताको अभावले बेरुजू समस्या वर्षेनि बढ्दै गएको अर्थविद्हरूको भनाइ छ । अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले बेरुजू फछ्र्योटमा कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुखलाई सरकारले कडाइ गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘आर्थिक कार्यविधिले गरेको व्यवस्था व्यवहारमा लागू गर्न सरकार चुक्नु हुँदैन,’ उनले भने । 

खनालका अनुसार ऐन नियम कानूनअनुसार टेन्डर नहुनु, टेन्डर प्रक्रिया छल्न कामलाई टुक्रा गर्नु, टेन्डरमार्फत खरीद गर्नुपर्नेमा सोझै खरीद गर्नु, आन्तरिक लेखापरीक्षणको व्यवस्था प्रभावकारी हुन नसक्नु, आन्तरिक र अन्तिम लेखापरीक्षणबीच कार्यगत समन्वय नहुँदा बर्सेनी बेरुजू समस्या देखिने गरेको छ ।  

खनालका अनुसार कतिपय कोष सरकारले घोषणा गर्ने तर कानून विनै चलेका छन्, त्यस्ता कोषहरू कति आवश्यक हुन्, त्यसबारे सरकारले गृहकार्य गर्न जरुरी छ । आवश्यक कोष भए कानून बनाएर चलाउनुपर्ने अन्यथा खारेज हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

त्रिविको बेरुजू अर्बौंमा
मुलुककै पहिलो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बेरुजू समग्र मन्त्रालयको कुल बेरुजू बराबर रहेको छ । २०७५/७६ सम्ममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बेरुजू रू. १६ अर्ब ६९ करोड ५८ लाख रहेकोमा रू. १ अर्ब ८ करोड अर्थात् ६ दशमलव ५० प्रतिशत मात्रै फछ्र्याेट गरेको देखिन्छ । 

बेरुजू फर्छ्योट, मूल्यांकन र अनुगमन समितिका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित सातओटा विश्वविद्यालयको आव २०७५/७६ मा रू. १७ अर्ब ५९ करोड २८ लाख बेरुजू रहेकोमा फछ्र्योट भने १ अर्ब ११ करोड ९० लाख मात्रै भयो । 

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले ७८, कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयले ७ दशमलव ५३ र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय शून्य दशमलव शून्य ८ प्रतिशत बेरुजू मात्रै फर्छ्योट गरेको देखिन्छ भने पोखरा, मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले गरी करीब ६६ करोड रुपैयाँ बेरुजू फर्छ्योट नै गरेका छैनन् ।

प्रतिक्रिया [0]