जग्गाको हदबन्दी लागू गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश

विकास भट्टराई

काठमाडौं । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा भएको जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी व्यवस्था लागू गर्न सर्वोच्च अदालतले बिहीवार सरकारलाई आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलाशले सो आदेश दिएको हो । उक्त ऐनमा तराई, हिमाल तथा पहाडी क्षेत्रमा राख्न पाइने जग्गाको परिमाण तोकिएको छ । सो व्यवस्था सरकारले लागू गर्न आनाकानी गरेको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले २०६६ सालमा सर्वोच्च अदालतमा रीट निवेदन दायर गरेका थिए । रीट निवेदनको १० वर्षपछि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वयले कानूनमा भएको व्यवस्था लागू गर्न आदेश दिएका हुन् । 

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ मा जग्गावालाको हैसियतले राख्न पाउने जग्गाको अधिकतम हदसम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त दफाको उपदफा  (१) मा कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले जग्गावालाको हैसियतले नेपालमा जम्मा १० बिगाहामा नबढ्ने गरी जग्गा राख्न पाउने हदम्याद तोकिएको छ ।

सोबमोजिम कुनै पनि व्यक्ति वा निजको परिवारले भित्री मधेश तथा सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा १० बिगाहा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी र काठमाडौं उपत्यका बाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनी जग्गा राख्न पाउँछन् । यसैगरी उपदफा (२) मा उपदफा (१) मा उल्लेख भएभन्दा केही बढी घरबारीको रूपमा राख्न पाउने उल्लेख गरिएको छ । घरबारीका रूपमा भित्री मधेशसमेत सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा १ बिगाहा, काठमाडौं उपत्यकामा ५ रोपनी र काठमाडौैं उपत्यका बाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा ५ रोपनीका दरले राख्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ ।

सर्वोच्च अदालतमा २०६६ सालमा रीट निवेदन दायर भएपछि सरकारले २०५८ सालमा कानूनमा उल्लेख भए बमोजिम हदबन्दी लागू गर्न आआप्mनो जग्गाको विवरण पेश गर्न सम्पूर्ण नेपालीलाई सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । त्यस्तो सूचना जारी भए तापनि सूचनामा उल्लेख भए बमोजिम खासै विवरण पेश भएको नपाइएको रीट निवेदन अधिवक्ता बस्नेतले बताए । रीट निवेदनमा तत्कालीन सरकारमा बसेका व्यक्तिकै हदबन्दीभन्दा धेरै नै जग्गा भएको पनि उल्लेख गरिएको थियो ।

ऐनको दफा १२ मा नेपाल सरकारको भोगचलनमा रहेको जग्गा, जिल्लासभा, नगरपालिका वा गाउँपालिकाले भोगचलन गरेका जग्गा, नेपाल सरकारले सूचित गरी शिक्षण संस्था वा स्वास्थ्य संस्थाको भोगचलनमा रहेका जग्गा, औद्योगिक क्षेत्रमा तोकिएको शर्त बमोजिमको जग्गा, गुठी संस्थान अधीनस्थ जग्गा तथा कूटनीतिक सुविधा प्राप्त जग्गामा भने हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था छ । आदेशको पूर्ण पाठ तयार हुन बाँकी छ ।
 

प्रतिक्रिया [0]