अर्थका दुई महाशाखाको औचित्यमाथि प्रश्न चिह्न

विजय दमासे

काठमाडौं । सरकारद्वारा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले अर्थ मन्त्रालयका दुई महाशाखाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै तिनको पुनर्गठन गर्न सुझाव दिएको छ । आर्थिक अभियानलाई विशेष सूत्रबाट प्राप्त सूचना अनुसार आयोगको प्रतिवेदनमा हालको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा र योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाको कार्यक्षेत्र पुनः परिभाषित गर्दै पुनर्गठन गर्न सुझाव दिइएको छ । आयोगले गत फागुन पहिलो हप्तामा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई बुझाएको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । 

बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले बजेट निर्माण, विनियोजन र खर्च व्यवस्थापन तीनओटै काम गर्दा विकृति जन्मेको आयोगको ठहर छ । विनियोजित बजेट खण्डीकरण नगरी राख्ने, स्रोतको सुनिश्चितता दिने, बजेट विनियोजन गर्दा रकमान्तर सोचबाट निर्देशित हुने, शोधनान्तर गर्ने, विविध अन्तर्गत निकै ठूलो रकम राख्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा न्यून रकम विनियोजन गर्ने जस्ता विकृति एउटै महाशाखाबाट जन्मेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

२०७५ भदौ ३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालको अध्यक्षतामा उक्त आयोग गठन गरेको थियो । आयोगमा तत्कालीन महालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधान, पूर्वसचिव दुर्गानिधि शर्मा, सहप्राध्यापक डा. शिवराज अधिकारी, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव डा. मुकुन्दप्रसाद पौड्याल रहेका थिए । आयोगले प्रतिवेदनमा उक्त विकृति अन्त्य गर्न नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ अनुसार ती दुई महाशाखाको कार्यक्षेत्र पुनः परिभाषित गर्दै बजेट तथा मध्यकालीन खर्च संरचना महाशाखा र बजेट कार्यान्वयन तथा खर्च व्यवस्थापन महाशाखा बनाउन सुझाव दिएको छ  ।

प्रतिवेदन अनुसार प्रस्तावित बजेट तथा मध्यकालीन खर्च संरचना महाशाखाको कार्यक्षेत्रभित्र मध्यकालीन वित्त संरचना र बजेटको सीमा निर्धारणको कार्य गर्न संघीय योजना आयोगसँग सहकार्य गर्ने, बजेट तर्जुमा मार्ग निर्देशन तयार गर्ने, खरीद योजना संपरीक्षण एकाइ खडा गरी मन्त्रालयहरूले परियोजनाहरूको वार्षिक खरीद योजना, बजेट चौमासिक योजना, विस्तृत परियोजना तथा प्रतिवेदन तयार गरे नगरेको हेर्ने, परियोजनाको बजेट पूर्व तयारी पूरा गर्ने, बहुवर्षीय ठेक्कामा लागेका परियोजनाहरूको सबै दायित्व हिसाब गरी ठीक तरीकाले बजेट विनियोजन भए नभएको हेर्ने, मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्ने, पूर्ण बजेट तयार गर्ने लगायतका कामहरू राख्न सुझाव दिइएको छ ।

यस्तै, प्रस्तावित बजेट कार्यान्वयन तथा खर्च व्यवस्थापन महाशाखाको कार्यक्षेत्रभित्र हरेक वर्ष साउन १ गतेभित्र सबै मन्त्रालयलाई बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाउन लगाउने, खरीद प्रक्रियाका लागि आवश्यक कागजात तयार गरी साउनको पहिलो हप्तामै काम शुरू गर्ने व्यवस्था मिलाउने, खर्च व्यवस्थापन तथा मितव्ययितालाई प्राथमिकता दिने, आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी कानून तथा खरीद ऐनहरू कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवारी बहन गराउने र मापदण्ड बनाउने, संसदबाट पारित भएको बजेटलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने, अनुगमन, मूल्यांकन विधि र सूचकहरू तयार गर्ने जस्ता काम राख्न सुझाव दिइएको छ । 

बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले अन्य काममा व्यस्त हुँदा बजेटपूर्वका कार्यहरूमा यथेष्ट समय दिन नसकेको र यसको असरले बजेट उत्पादनशील र नतीजामुखी हुन नसकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । 

प्रतिक्रिया [0]