मन्त्रालय र विभागको संख्या घटाउन सुझाव

विजय दमासे

काठमाडौं । हाल विद्यमान २२ मन्त्रालय र ती मातहतका ५७ विभागलाई घटाएर मन्त्रालयको संख्या १६ र विभागको संख्या ३५ मा झार्न सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । 

सरकारद्वारा गठित आयोगले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा एउटै प्रकृतिका मन्त्रालय र विभागलाई मर्ज गरी तिनको संख्या घटाउन सुझाव दिएको हो । आयोगले गत फागुन पहिलो हप्तामै बुझाइसकेको सो प्रतिवेदन मन्त्रालयले हालसम्म सार्वजनिक गरेको छैन ।

हाल छुट्टै रहेको खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयलाई ऊर्जा मन्त्रालयसँग मर्ज गरी ऊर्जा, जलस्रोत, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय राख्न सुझाव दिइएको छ । शहरी विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई मर्ज गरी ‘शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय’ राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । 
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई श्रमसँग मर्ज गरी ‘श्रम रोजगार, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय’ र कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयसँग मर्ज गरी ‘कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय’ बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

हालको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग मर्ज गरी ‘कानून, न्याय, संघीय मामिला तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय’ राख्न आयोगको प्रस्ताव छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको काम प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत ‘कर्मचारी व्यवस्थापन विभाग’का रूपमा राख्न सुझाव दिइएको छ । 

आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा मन्त्रालयमा रहेका महाशाखाको संख्या समेत घटाउन प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘मन्त्रालयको कार्यबोझ अनुसार ३ देखि ५ महाशाखा राख्ने, एउटा मन्त्रालयमा कामको बोझ हेरी सामान्यता एउटाभन्दा बढी सचिव नराख्ने नीति सरकारले लिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।’ महाशाखाअनुसार कर्मचारीको दरबन्दीसमेत आयोगले प्रस्ताव गरेको छ । त्यस अनुसार तीनओटा महाशाखा हुने मन्त्रालयमा ६२ जना, चारओटा महाशाखा रहनेमा ७५ र पाँचओटा महाशाखा रहनेमा ८८ जना मात्रै कर्मचारी राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । एउटै निकायले योजना बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र अनुगमन गर्दा विकृति देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले कार्य प्रक्रिया सरलीकरण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

आयोगले विभागको संख्या ५७ बाट ३५ बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ६ ओटा, परराष्ट्र, रक्षा, महिला, बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमातहत तत्काल एक÷एकओटा र अन्य मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार एक÷एक ओटा विभाग राख्न सक्ने आयोगको प्रस्तावमा उल्लेख छ । 

प्रतिवेदनमा विभागहरूको कार्यबोझको आधारमा तीनदेखि पाँचओटा महाशाखा राख्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । प्रतिवेदनमा संघीय स्तरमा रहेका कार्यालयहरू संघीयताको मर्मअनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न भनिएको छ । २०७५ भदौ ३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालको अध्यक्षतामा सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग गठन गरेको थियो ।

सो आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनमा एकै प्रकृतिका विभाग तथा मन्त्रालय रहँदा  अन्तरसरकार द्वन्द्व बढ्ने, प्रदेश, स्थानीय तह सक्षम एवम् प्रभावकारी नहुने, अनावश्यक दायित्व बढ्दै जाने खतरा रहेको उल्लेख गरेको छ ।

यसअघि २०७० सालमा प्रशासन सुधारका लागि भन्दै सरकारले काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा प्रशासन सुधार समिति गठन गरेको थियो । तत्कालीन समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा १८ ओटा मन्त्रालयको प्रस्ताव गरिएको थियो । प्रतिवेदनमा सिँचाइ, सामान्य, शहरी विकास, सहकारी तथा गरीबी निवारण लगायत मन्त्रालय खारेज गर्न सुझाव दिए पनि सरकारले २२ मन्त्रालय बनाएको थियो । समितिको प्रतिवेदन अहिले पनि सही रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

प्रतिक्रिया [0]